झलकराम अधिकारी, महानिर्देशक, वातावरण विभाग

निजामति सेवामा २० वर्ष बिताउनु भएका झलकराम अधिकारी हाल महानिर्देशकका रुपमा वातावरण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५४ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका अधिकारी सहसचिव भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । यसभन्दा अघि उहा“ आन्तरिक राजश्व कार्यालय बबरमहलमा कार्यरत रहनु भएको थियो । वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेलिरहनु भएका अधिकारी शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ ।   प्रस्तुत छ, महानिर्देशक अधिकारीसँग  विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

वातावरणलाई संरक्षण गर्न विभागले के कस्ता योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?

वातावरण विभागले हरियाली क्षेत्र भन्दा ब्राउन क्षेत्रलाई हेरिरहेको छ । ब्राउन सेक्टर भन्नाले प्रदुषण बढाउन सक्ने क्षेत्रहरुलाई आधार मानी काम गरिरहेका छौं । प्रदुषण बढ्ने कारण पत्ता लगाई नियन्त्रणको काम गर्ने गरिरहेका छौं । प्रदुषण गर्ने उद्योगधन्दा कलकाखानालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । विभागले पछिल्लो समय १६७ उद्योग तथा कलकारखानाको अध्ययन गरेका छौं । त्यसमध्ये ५७ वटा संस्थालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं ।

विभागले काम गर्ने भन्दा पनि मोनिटरिङको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विभागले जारी गरेको नियम कानून नमान्ने उद्योगधन्दालाई नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी शुरुमा त्यस्ता उद्योगलाई सल्लाह दिन्छौं । यदि सुधार नगरे कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं । साथै वातावरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका छौं । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौं ।

वातावरण विभागको सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली इत्यादी कानूनलाई आधार मानी हामी काम गरिरहेका छौं । मूलतः हामीले अहिले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान भन्ने मूल नाराकासाथ नदी किनार र धार्मिक स्थलमा वृक्षारोपण र पार्कको निर्माणको काम गरिरहेका छौं ।
वनजंगलको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो देशमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यो हाम्रो लागि निकै ठूलो अवसर हो । पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत मात्रै वन क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्रका हिसाबमा नेपाल निकै अघि रहेको छ ।

वातावरण संरक्षणको लागि वार्षिक कति रकम खर्च गरिरहनु भएको छ ?

वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व विभागको मात्र होइन । वातावरण सम्बन्धी निकायहरुले आ–आफ्नो ढंगले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले समेत यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि गठन गरिएको संस्था भनेको यो विभाग हो । तर, वातावरण विभागले जुन ढंगबाट काम गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने हो, जति बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेका छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा वातावरण हेर्ने निकाय रहेको छ । ती निकायहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।

वातावरण प्रत्यक्ष मानिसको जनजीवनमा जोडिएको छ । स्थानीय स्तरबाट वातावरण संरक्षणका लागि कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?

स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो सरकार प्रतिबद्ध भए मात्र वातावरण संरक्षणमा सहजता हुन्छ । स्थानीय तहमा महानरपालिका र उपमहानगरपालिकामा वातावरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा गठन भएको छ । यो शाखा अन्तर्गत वातावरण विज्ञान पढेका व्यक्तिहरुलाई राखेर संरक्षणको प्रयास भैरहेको छ । हाम्रो चासो के हो भन्दा विकास निर्माणको काम होस् या कलकारखाना निर्माणको काम होस् । सबै विषयमा वातावरण मैत्री व्यवहार हुनैपर्छ । यसको लागि हामीले ४ वटा प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं ।
यो अवधिमा स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चासो बढ्दै गएको छ । तर, वातावरण संरक्षणमा जति लगानी हुनु पर्ने हो । अलि नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुराना सवारीलाई पनि सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसले वातावरणलाई कस्तो असर पर्ला ?

यदि यो क्रियाकलाप हुन लागिरहेको छ भने यो विल्कुल गलत कुरा हो । मैले यसको बारेमा विमति पनि जाहेरी गरिसकेको छु । अहिले सवारीको लागि वितरण गर्ने हरियो स्टीकर बजारमा ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । हरियो स्टिकर दिने काम संघीय यातायात व्यवस्था विभागको हो । प्रदुषण मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम हाम्रो हो । यो दुई निकायको समन्वय हुनु आवश्यक छ । प्रदुषण नियन्त्रणको काम सबै वातावरण विभागबाट हुन सकेन भने सवारी प्रदुषण नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । प्रस्तावित कानून संसोधनमा हामीले यो कुरा समावेश गरेका छौं ।

शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रदुषणको हिस्सा सवारी साधनले ओगटेको छ । सवारीमा पनि विशेष गरी १० वर्ष पुराना सवारीले ७२ प्रतिशत प्रदुषण गराइरहेको छ । समयमै प्रदुषण जाँच नगर्ने, सवारी सरसफाई नगर्ने गर्दा प्रदुषणको दर बढिरहेको छ । १० वर्ष भन्दा पुराना सवारीले त यति धेरै असर पारिरहेको छ भने २० वर्ष पुरानालाई स्वीकृति दियो भने कस्तो होला ? यो हुनै सक्दैन र भयो भने यसले गम्भीर असर पार्छ ।

सवारी साधनमा लगाइने हरियो स्टीकर व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला त ?

यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले नयाँ प्रविधि निर्माण गरिरहेका छौं । यसको लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि भैसकेको छ । हामीसँग सर्र्भरपनि छ । हामीले जुनजुन सवारीको प्रदुषण जाँच गर्छौँ, सो सवारीको विवरण सिधैं सर्भरमा गएर बस्छ । र, यो सवारी प्रदुषणमा पास हो, यो फेल हो सिधैं सर्भरले नै प्रमाणपत्र दिने गर्दछ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक गर्दा प्रदुषण फेल वा पास हो सिधैं अनलाइबाटै थाहा पाउन सक्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा यो स्टीकर नै सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने छुट्याउन सकिदैंन किनभने हामीसँग यस्तो प्रविधि नै छैन । हामीले अबको एक महिनामै नयाँ प्रविधिको प्रदुषण जाँच गर्ने मेसिन ल्याउदै छौं । सुरुमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा यो प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । यसको उपयोगिताको आधारमा देशभर विस्तार गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं ।

काठमाडौं दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा प्रदुषित शहरमा परिरहेको छ । बेलाबेला सुनिन्छ वा राजनीतिक व्यक्तिले भन्ने गर्छन्, माक्स मुक्त बनाउँछौं । यसमा विभागले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

हामीले वातावरण संरक्षणमा ३ वटा काम गर्छाँै । पहिलो काम प्रर्वद्धनात्मक, दोस्रो निरोधात्मक र तेस्रो काम भनेको दण्डात्मक काम । जसमा अनुगमन र कारबाहीको काम गर्छौँ । उपत्यकाको प्रदुषण कम गर्न विभागले ७ स्थानमा प्रदुषण मोनिटरिङ स्टेशन राखिएको छ । त्यसबाट प्राप्त डाटा अनुसार हामीले कुन स्थानको प्रदुषण स्थिति कस्तो रहेको छ बुझ्ने गदर्छौैँ । जनताका लागि हामीले डिपार्टमेन्ट अफ इन्भारोमेन्ट एप्स सार्वजनिक गरेका छौं । कहाँ माक्स लगाउनु पर्छ, कहाँ लाउनु पर्दैन मोबाइलबाटै मानिसहरुले एप्सबाटै जानकारी लिन सक्छन् । विभागले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरिरहेको छ । सरकारको कूल बजेटको ०.००१ वा ११ करोड मात्रै खर्च गरिरहेका छौं । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा थोरै बजेटले देशभर काम गर्न असहज हुन्छ ।

वातावरण ऐनलाई छाता ऐन बनाउने विभागलाई प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने ताकि राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन दिन सकोस् । अहिले हामीले कुनैपनि निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने कानून छैन । शक्तिशाली निकाय भए मात्र वातावरण संरक्षणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

धुलो र धुवाँले शहरी क्षेत्रको वातावरण निकै कष्टकर बन्दै गैरहेको छ, अझ सार्वजनिक सवारी हेर्ने हो भने अत्याधिक फोहोर हुन्छ, यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? विभाग र महानगरले सहकार्य गर्न सक्दैन ?

हामीले सवारी प्रदुषण नियन्त्रणको काम विभागलाई दिनुपर्छ भनेर प्रस्तावित वातावरण ऐनमा पेश गरेका छौं । यो पास भएर आए विभागको क्षेत्राधिकार बढ्नेछ । यसपछि विभागले कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मापन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, कारवाही गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग छ । यसले गर्दा प्रदुषण नियन्त्रणमा समस्या छ ।

कलकारखाना र साना उद्योगले शहरी क्षेत्रमा कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ ?

विभागले यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको सबै उद्योगधन्दाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । सरकारले उद्योग, अस्पताल, कलकारखाना प्रदुषण मापदण्ड तयार पारेको हुन्छ । यसको हामीले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छौं । यो क्रममा हामीले प्रदुषण मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छैन । हामीले १६८ उद्योगको अध्ययन गर्दा हार्डली १० प्रतिशत भन्दा कम उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ । यसरी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योहरुलाई कार्यालयमा बोलाउने र स्पष्टिकरण लिने गरेका छौं । हाम्रो अनुगमनको निष्कर्ष भनेको नेपालमा रहेका उद्योगले प्रदुषण मापदण्ड पालना गरेका छैनन् भन्ने हो ।

अस्पतालहरुले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । अस्पतालबाट निस्किएको फोहोरलाई अटो क्लिअरेन्स गर्नुपर्छ, तर सिधै जलाउने गरेको पाइएको छ । अझ कतिपय अस्पतालहरुले त नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य समेत गरेका छैनन् ।

जस्तो एउटा व्यक्तिले केरा, बिस्कुट, चाउचाउ, चुइगम खाएर खोल जहाँ पायो त्यही फ्याँक्ने प्रवृति छ ? तपाईँहरुको अध्ययनले के भन्छ ?

वातावरण भनेको संस्कारको कुरा पनि हो । वातावरण सफा राख्ने भनेको सबै नागरिकको कर्तव्य हो । हामी नेपाली विदेश गयौं भने चकलेट खाएर खोल गोजीमा राख्छौं, तर, नेपालमा जहाँ पायो त्यहि फ्याँक्छौं । भनेपछि हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । अहिले नसुध्रिए कहिले सुध्रिने, हामी नसुध्रिए को सुध्रिने ? हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी भन्दा पछिल्ला पुस्ताले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्ने हो । यसकारण सफा वातावरणका लागि हामी तल देखिकै मानिसहरुले व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्र्ने विषादीको सन्दर्भमा के गरिरहनु भएको छ ?

यदि कसैले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरेको विषादीले हामीलाई असर गर्यो भनेर निवेदन दियो भने हामी सो स्थानमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्छाँै । सो क्षेत्रको माटो परीक्षण र हावा परीक्षण गरी नागरिकलाई सुचित गर्ने काम गर्छौँ ।

काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण धेरै प्रदुषित रहेको छ, विभागको अध्ययनले घटिरहेको देखाएको छ कि बढिरहेको देखाएको छ ?

विभागको पोलुसन मोनिटरिङ डिभाइसको रेकर्ड अनुसार ४० पीएम टु को प्रदुषणलाई सामान्य मानिन्छ । त्यो भन्दा माथिको अवस्थालाई नराम्रो मानिन्छ । अहिले काठमाडौंको अवस्था हेर्ने हो भने ८६ पीएम टु रहेको छ । पानी पर्दा पनि यो घटेको छैन । यो निकै संवेदनशील अवस्था हो । अहिले सबैभन्दा प्रदुषित शहर लुम्बिनी हो । दोस्रो चितवन हो र तेस्रो काठमाडौं हो । लुम्बिनी र चितवनको प्रदुषण नेपालको कारण नभएर विदेशी कारण हो । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा १२ हजार भन्दा बढी इट्टा भट्टीहरु रहेका छन् । यसले प्रदुषण बढाएको छ । नेपालमा चीनबाट भन्दा पनि भारतको कारणले प्रदुषण बढीरहेको छ ।

काठमाडौंमा लुम्बिनी, चितवन, नौबिसे हुँदै प्रदुषण भित्रिन्छ । यसरी आएको प्रदुषण यहाँको वातावरणले ७५ प्रतिशत सहन सक्छ । तर, २५ प्रतिशत सहन सक्दैन यसले प्रदुषणमा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा हाम्रो आफ्नो देशको कारणले भन्दा बढी अन्य देशको कारणले प्रदुषण बढेको छ ।

उपत्यकाको प्रदुषण घटाउन के गर्नुपर्ला ?

शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण चाहिन्छ । सबै निकायले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ ।

निजगढमा २ लाख रुख कटान गरी निजगढ विमानस्थल बनाउन लागिएको छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?

हामीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा जति रुख नोक्सान हुन्छ । एउटा रुख नोक्सान हुँदा २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्छ । यो रुख जोगाउने नाममा आयोजना रोक्नु हुदैन । रुख काटे बापत अरु रुख रोप्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह