एनआरएनको ४० करोड सहयोगमा पर्वतको पञ्चासे केबलकार निर्माण हुँदै,१० हजारलाई रोजगारी सिर्जना

२०७५ फागुन १९ गते १२:५४ विकासन्युज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालको लगानीमा पर्वतमा पञ्चासे केबलकार निर्माण हुने भएको छ। पञ्चासे र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित केबलकार सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा गैरआवासीय नेपालीले रु ४० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)मा भएको पर्वत समाज अन्तर्राष्ट्रियको बृहत भेलाका क्रममा गण्डकी प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको पञ्चासे केबलकारमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । पोखरा महानगरपालिका–३३ घाँटीछिनादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चासेसम्म केबलकारसहितका अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको छ ।
पञ्चासे केबलकार गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना भएकाले विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए। अध्यक्ष शर्माले दिएको जानकारीअनुसार अष्ट्रेलियामा बस्ने पर्वतेलीले रु २० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बेलायत लगायतका युरोपेली देशबाट रु १० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ भने पर्वत समाज कतारबाट दुई करोड, पर्वत समाज बेल्जियमबाट रु १० करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । कास्की समाजसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष शर्माले भने । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टले समेत परियोजनाको प्रशंसा गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

रु ११ अर्ब ५० करोड लागतमा केबलकार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाको ६० प्रतिशत सहुलियत कर्जाबाट र ४० प्रतिशत शेयर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ । रु चार अर्ब ५५ करोड शेयरमध्ये रु दुई अर्ब ७३ करोड प्रवद्र्धक शेयरबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि अहिले प्रभावित क्षेत्र, देश विदेशमा लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । रु एक अर्ब ८२ करोड भने शेयर निष्कासनबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ ।
विसं २०७६ माघभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी केबलकार निर्माणको काम शुरु गर्ने योजना छ । पञ्चासे क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुपलाई यथास्थानमा राखेर, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिका र गाउँपालिका एवं नेपाल सरकारसँग करीब तीन हजार रोपनी जग्गा भाडामा लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाको सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।  रासस