उर्जा उत्पादकको चेतावनीः लगानी सम्मेलनका विदेशी लगानीकर्तालाई भड्काउनु नपरोस्

२०७५ फागुन ६ गते १८:०३ विकासन्युज

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भड्काईदिने चेतावनी दिएका छन् । स्वदेशी उर्जा उत्पादकहरुका एक दर्जन माग पुरा नगरेको सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आश्वासन मात्रै बाढ्छ भनेर उनीहरुलाई भड्काईदिने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । इपानका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले स्वदेशी लगानीकर्तासँग गरिएका पुर्व प्रतिवद्धताहरु समेत पुरा नगरेको सरकारले विदेशी लगानी कर्तालाई पनि ललिपप मात्रै देखाउने दावी गरेका हुन् ।

‘देश भित्रका लगानीकर्ताहरु सरकारी निति तथा निर्णयहरुका कारणले पिल्सिरहंदा, विदेशीहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्नु यथार्थपरक नुहुने देखिन्छ ।’, इपानले भनेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले भने,‘हाम्रा माग पुरा भएनन् भने हामी लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशी लगानीकर्तालाई भनिदिन्छौं, हामीसँग गरिएका सम्झौता त कार्यान्वयन भएको छैन्, विदेशीका कुरा कसरी पुरा हुन्छन भन्छौं’, अध्यक्ष गुरागाईँले भने ।

उनले स्वदेशी लगानीकर्ताको माग पुरा नगरि आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन सुद्रिपुजा जस्तै हुने बताए । ‘हामी त्यहाँ(लगानी सम्मेलनमा) गएर यो सरकार ढाट्छ, छलकपट गर्छ, वदनियत पूर्वक सम्झौता गर्छ भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले आफ्ना माग पत्रकार सम्मेलन मार्फत राखेका हौं, समयमै यो सूचना पठाएका हौं’, अध्यक्ष गुरागाईँले भने ।

उनले स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानी कर्ता तथा विदेशमा पनि देशैपिच्छेका लगानीकर्तालाई फरक फरक व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाए । ‘विदेशी लगानी ल्याउने हो भने यो मोडलबाट काम गर्छाै भन्नु परो, काले, गोरे, उत्तर र दक्षिणका लगानीकर्ताका लागि फरक फरक विभेदकारी नीति आउनु हुन्न । सबैलाई समान खालको व्यवहार गर्नु पर्छ ।’, गुरागाईँले भने ।

यस्ता छन् स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकका माग
१) नेपाल सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरुसंग दोहोरो सम्झौता (पोष्टेड रेट) गरी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता गरेता पनि सो संशोधित सम्झौता अनुसार हालसम्म ति आयोजनाहरुले शर्तअनुसार भुक्तानी प्राप्त नगरेको ।
२) २०७२ को उर्जा संकट कार्ययोजना अन्तर्गत प्रवद्र्घकहरुले मुल्य अभिवृद्घि कर तिरे वापत रु ५० लाख प्रति मेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। ग. विद्युत खरीद बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत उत्पादन शुरु भएको वर्षौ सम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रुपैयाँ क्षति भइसक्दा पनि नेपाल सरकार र ने. वि. प्रा. ले न त क्षतिपुर्ति को ब्यवस्था गरेका छन्न त सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार लगानीकर्ताहरुप्रति संवेदनशील छ भनेर कसरी भन्ने ? प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न गर्ने र गर्न नसकेमा न्यायोचित क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
३) सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्कको व्यवस्था हालसम्म पनि दस्तावेजमा मात्र सिमित रहेको र ऊर्जा प्रवर्धकहरुले आयोजना विकासको लागि सरकारी अनुमतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालयहरुमा वर्षौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
४) वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्विकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेको सर्व विदितै छ । यो समस्याको समाधानकोलागि कुनैपनि सार्थक पहल भएको छैन ।
५) २०६८ साल भन्दा अगाडी विद्युत खरीद सम्झौता गरेका जलविद्युत आयोजनाहरु हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। बैंकको बढ्दो व्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामाग्रीको मुल्यबृद्धि जस्ता विविध कारणले जलविद्युत आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। जसका कारण ती जलविद्युत आयोजनाहरु बैंकको व्याज समेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फलस्वरुप उद्यमीहरु हतोत्साहित भएको स्थिती छ । त्यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको लागि हाल चलनचल्तीमा रहेको विद्युत खरीद दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसोगर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी तथा हजारौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले न्यायोचित निकास प्राप्त गर्न सक्ने स्थिती रहन्छ ।
६) राजनैतिक स्थयित्व आएर संघियतामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चात सुशासन का नयाँ चुनौती आएका छन्। संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु बिच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा प्रवद्र्घकहरु थप पिडित हुन परेकोछ । यसका साथै स्थानिय तहमा आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभुति अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।
७) सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेत पत्र, तथा निर्देशिकाहरुमा प्रवद्र्धकहरुलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेको तर प्रवद्र्धकहरुलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेको छ । सन्दर्भः कार्ययोजनामा Community Support Program मा निश्चित रकम खर्च गर्न एकलौटि तरिकाले सरकारले इजाजत पत्रमानै तोकिदिने तर सोहि कार्ययोजनामा दिने भनिएको सहुलियत नदिने ।
८) वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य भनिएको hedging mechanism को रुपरेखा वर्षौंसम्म प्रष्ट भएको छैन । कुन आधारमा वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने र सो बाट आर्जित मुनाफा कसरी आफ्नो देशमा लैजाने भन्ने बारेमा कुनै प्रष्ट नीति बन्न सकेको छैन ।