काठमाडौं । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले एक वर्षमा ५ महत्वपुर्ण काम गरेका छन् । मन्त्री विष्टले १ वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणाली, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रम लागू गरेका हुन् ।

यस्ता छन् ५ वटा मुख्य कार्यहरु

सम्पादित मुख्य कार्यहरू प्रभाव र नतिजा

१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाल सरकारबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट २०७५ मंसिर ११ देखि शुभारम्भ भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सहभागी हुन सर्वप्रथम रोजगारदाताले जततउस्ररकका।नयख।लउमा लग ईन गरी अनलाईन सूचिकरण हुनु पर्दछ। रोजगारदाताको सूचिकरण कार्य २०७५ मंसिर ६ बाट शुरु भईसकेको छ । आफू सूचिकृत भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ। सूचिकरण पश्चात रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यस योजना ९क्अजझभ० अन्तर्गतउपलब्ध हुने सुविधाहरु देहाय बमोजिम छन्स्
१. औषधी उपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा
३ आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा
४ वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा

२. न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको सोचलाई सबै नागरिकहरूले अनुभूति गर्नेगरी नेपाल सरकारले राखेको ूसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीू अभियानलाई मूर्त रूप दिन र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक मिति २०७५।०४।०१ देखि लागू गरिएको छ । श्रम ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिू रहेको र सोहि समितिको सिफारिशमा सो न्युनतम पारिश्रमिक लागू भएको हो ।उक्त समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, प्रतिष्ठानहरूको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार र रोजगारदाताको क्षमता तथा श्रमिकहरूको माग समेतलाई विचार गरी विभिन्न चरणमा भएका द्बिपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाको परिणामस्वरूप सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू। ज्ञघ,द्धछण्।– प्रस्ताव गरे अनुरूप नै न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयबाट निर्धारण गरिएको छ ।

मुलुकभर लागू हुने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला रू। छज्ञठ।– र प्रति घण्टा ज्याला रू। ठण्।– तोकिएको छ । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी क्रमशस् ज्ञण् प्रतिशत, ड।घघ प्रतिशत र ज्ञ।टठ प्रतिशत थप भई श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका अलाबा श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भूक्तानी, सुत्केरी एवम् सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवम् दुर्घटना वीमा बापतको रकम समेतमा बृद्धि हुनेछ । करिब घढ प्रतिशतले बृद्धि भएको यो न्यूनतम पारिश्रमिक एवम् सुविधा हालसम्मकै उच्च हो । त्यसैगरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ९मासिक रु १०,७८१० निर्धारण गरी लागू गरिएको ।

३ वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली ९ँयचभष्नल भ्mउयिथmभलत क्ष्लायचmबतष्यल  वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउनुका साथै श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्ने सूचना प्रणाली वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ९ँभ्क्ष्ःक्० मिति २०७५।०६।१५ देखी पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसंगको आवद्वताले कार्यसम्पादनमा हुने दोहोरोपना हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाईउपलब्ध हुनेछ ।यसका अलावा सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने¸ कार्यक्षमता बढ्ने¸ अनुगमन प्रभावकारी हुने तथा विभिन्न नीतितथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न उक्त प्रणालीले योगदान गर्नेछ ।

४ प्रदेश स्तरवाट वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनु पर्ने श्रम स्वीकृति दिने सेवालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिएको छ। विगतमा काठमाडौको ताहाचलस्थित कार्यालयवाट मात्र दिने गरिएकोमा उक्त सेवा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तरगत रहेका १० वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु मध्ये प्रदेशको राजधानीमा रहेको कार्यालयहरुबाट ९विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत र धनगढी० वैदेशिक रोजगार सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा अनुरुप प्रदेश तहबाट सेवा दिने कार्यको थालनी भैसकेको छ।उक्त सेवाबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट उक्त सेवा लिन सक्नेछन्। जसले सेवाग्राहीको समय बचत, न्यून लागत र प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता भएको छ ।

५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिएको छ । सो बमोजिमको रोजगारी प्रदान नसिएमा ५० दिन बराबरको न्यूनतम ज्याला तोकिएको मापदण्ड भित्र परेका परिवारलाई निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले वेरोजगार नागरिकहरुको न्यूनतम र सामाजिक संरक्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट बेरोजगार घर परिवारहरुको जीवन यापन सहज हुने र सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी कार्यको प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान प्रति अपेक्षा लिईएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमको अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज तयार गरिएको छ ।यो कार्यक्रम मुलतः स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन हुने र संघ तथा प्रदेशले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग एवं सहजिकरण हुनेछ । आन्तरिक रोजगारी सृजना र व्यवस्थापनका लागि तीन वटै तहका सरकारहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यक्रम दस्तावेजमा स्पष्ट पारिएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत निर्दिष्ट गरिएको छ । यस कार्यक्रममा निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी मुलुक भित्रै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी नेपाली कामदारहरु कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास लिईएको छ ।वेरोजगारीको लगत संकलन, क्षेत्रगत रोजगारीको आँकलन, सीप विकास, सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च हुने पूँजीगत बजेटको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपले श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा मर्मत संभार, रोजगारी सृजनाको दृष्टिकोणबाट क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गरिने सुधार जस्ता उद्यमशीलताको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि भई मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा समेत यस कार्यक्रमवाट टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको वैठकमा प्रस्तुत विवरण अनुसार एक वर्षको अबधीमा क्षेत्रगत रुपमा कुल ५६४९१४ रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ । य

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने