१७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा, अब ७७ वटै जिल्लामा पुग्छौं- रमेश कुमार पोखरेल

२०७५ फागुन १ गते ११:०० विकासन्युज


खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी ।


तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ?

नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ?

पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन ।

निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ?

जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ ।

तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन ।

सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ?

केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ ।

प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ?

प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ?

अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ ।

कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ?

वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने ।

प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ?

यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ।

स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ?

हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ।

तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ।

एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ?

यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्।

त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ।

आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ?

नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।