काठमाडौं । २० अर्ब पुँजीको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०७ बमोजिम नेपाल सरकार सहित केही प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, लघुवित्त, नीजि कम्पनीहरु तथा व्यक्तिगत व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानी र प्रयासबाट मिति २०७५ जेष्ठ २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले मिति २०७५ माघ २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको हो ।

एक वर्षभित्रै ८ अर्बको आईपीओ
बैंकले आगामी एक वर्षभित्रै ८ अर्बको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बैंक स्थापनाका लागि मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका बिनोद आत्रेयका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र आईपीओ निष्काशन गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको बताए ।

हाल बैंकको अधिकृत पूँजी ४० अर्ब छ भने २० अर्ब जारी पूँजी र १२ अर्व चुक्तापूँजी रहेको छ । बाँकी ८ अर्ब पुँजीको जोहो गर्न बैंकले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । ‘हामीलाई ठुलो पुँजीको आवश्यकता छ, १२ अर्ब चुक्ता पुँजी जुटेको छ, बाँकी ८ अर्बका लागि एक वर्षभित्रै आईपीओ ल्याउँछौं’, आत्रेयले विकासन्युजसँग भने । उनले आईपीओ जारी गर्नेबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल अघि बढिसकेको जानकारी समेत दिएका छन् । उनले दिर्घकालिन प्रकृतिका स्वदेशी निक्षेप र विदेशी निक्षेपका लागि बैंकको ब्राण्डिङलाई समेत अघि बढाईने बताए ।

बैंकले यातायात, कृषि, उर्जा, पर्यटन, बिषेश आर्थिक क्षेत्र, आधुनीक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
नेपाल सरकारको १० प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत लगानी रहेको बैंकको मुख्य कार्यक्षेत्र अन्र्तगतराष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नेछ । पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने तथा परियोजना निर्माणका लागि आन्तरीक र वाह्य स्रोत जुटाउने रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने