वेरोजगार परिवारलाई ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता, केपी ओलीले गर्दैछन् घोषणा

२०७५ माघ २८ गते १६:०० विकासन्युज

काठमाडौं । काठमाडौं । अब बेरोजगार परिवारले बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते सुभारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसै बर्षदेखि शतप्रतिशत वेरोजगार भएको परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता दिन लागेको हो ।

कुनै पनि परिवारका एक जना पनि सदस्यले दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका छन् भने त्यस्तालाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सरकारले ५० दिनको दैनिक आम्दानी ७ सय १५ रुपैंयाँका दरले वेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले बताए ।

कार्यक्रममा श्रममन्त्री विष्टले सरकारले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोटको काम चलिरहेको भन्दै फगुन महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर चैत १ गतेदेखि महिनाभर देशभर रहेका बेरोजगारहरुको नामावली संकलन सुरु गरिने जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको सबैले रोजगारी पाउने हक र धारा ५१ र रोजगार नीति २०७१ बमोजिम सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्री विष्टले दाबी गरे ।

उक्त प्रयोजनका लागि कुल १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रकोृ पहिचान गरेको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला मिलेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । सरकारले दिने भत्ता लिने वर्गमा पर्नु नै बेरोजगार नागरिकका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

चैत १ देखि सुरु हुने बेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि बेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवननिर्वाह भत्ता पाउनको लागि भने सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।

त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।