भू-उपयोग ऐन २०७५ मा घडेरी केन्द्रमा, औद्योगिक क्षेत्र कर्नरमा

२०७५ माघ २८ गते ८:३० खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले भू उपयोग ऐन २०७५ लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जमिन राष्ट्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले सुलभ मूल्यमा उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् ।

तर भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले तयार पारेको भू उपयोग ऐनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । ऐनले भूमिलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । ऐनको परिच्छेद १ दफा २ (ख) मा “औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि कार्यस्थल वा बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सो सञ्चालन गर्ने प्रायोजनको लागि निर्माण गरिएका घर, भवन टहराले चर्चेको जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा सम्झिनु पर्छ । सो शब्दले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले प्रचलित कानून बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनले औद्योगिक क्षेत्र संरक्षणमा विषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा उद्योगीहरुले समस्या भोग्नु परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । नेपालमा जग्गा अधिक मात्रामा महंगिदै गएकोले जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने अवस्था नरहेको शर्माको भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारले निश्चित मूल्यमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ र सोहि अनुसार नै निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरेको हुन्छ । तर नेपालमा सो परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । यसले औद्योगिक क्षेत्र विकासलाई थप समस्यामा पारेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

फुट वयर्स जोन निर्माण गर्नका लागि जग्गा किन्न धेरै सघर्ष गर्नु परेको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसनका अध्यक्ष रविन कुमार श्रेष्ठले बताए । ६ सय रोपनी जग्गा किन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

काठमाडौंको दक्षिणकालीमा ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बिशाल फुटवेयर जोन निर्माण हुनेछ । उद्योगीहरुले आगामी ३ बर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएर रहेका जुत्ता चप्पल उद्योगहरु फुटवेयर जोनमा सर्ने तयारी गरेका छन् । फुट वयर्स सम्बन्धी सबै काम एकै ठाउँबाट भए उत्पादित सामाग्रीको मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुको विस्वास छ ।

अहिलेको अवश्थाबाट नेपाली उद्योग अघि बढ्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘हामी जग्गाको कर तिर्न तयार छौं तर सरकार किन जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने जग्गाको मूल्य बढ्दै जादाँ नयाँ उद्योग समस्यामा पर्न जान्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र तोकेपछि सरकारले वरपर बस्ती विकासमा रोक लागाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।

ऐनले औद्योगिक क्षेत्र विकासमा कुनै पनि टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । जग्गा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङकन, क्षेत्र निर्धारण, कर लगायत तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर स्थानीय स्तरमा रहेको घरेलु उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन ।

ऐनको टार्गेट घडेरी

ऐनले विशेषगरी जग्गाको कित्ताकाट खण्डिकरणलाई रोक्ने लक्ष्य लिएको छ । आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा आवास क्षेत्र भन्नाले मानवीय वासस्थानको लागि प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ भकारी, ग्यारेज, तवेला, इनार फलफुल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन त्यस्तै अन्य काममा प्रयोग गरिएको जग्गा सम्झिनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनले आवास क्षेत्रलाई बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्नमा रोक लगाइएको छ ।सरकारले आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रलाई एकिकृत गर्न खोजिएको देखिएको छ । एक क्षेत्रको जग्गालाई एकिकृत गरी एकै प्रकारको ठूलो परिमाणमा व्यवसायिक खेती विकासमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।