वित्तीय संघीयताको किचलो सकियो, अब विकासले रफ्तार समाउँछ

२०७५ माघ २७ गते १८:४१ डा. रामशरण खरेल

काठमाडौं । लामो समयपछिको संक्रमणकाल सकिएसँगै संघीय संरचनामा गएको मुलुकको पहिलो पूर्णकालिन बजेट यो सरकारले ल्याएको हो । कतिपय मुलुकहरुमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु दशौं वर्षसम्म रहने गरेका छन् । अधिकारको बाडफाँट र उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने सवालमा धेरै मुलुकहरुमा लामो समयसम्म विवाद रहँदै आएका तथ्यहरु हाम्रा सामु छर्लंग छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा निकै फरक अनुभूति भैरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष मात्रै पुरा भएको छ । बजेट आएको ६ महिना मात्रै पुरा भयो । यो अवधिमा वित्तिय संघीयताका सबै जसो विषय समाधान भैसकेका छन् । अरु देशले दशौं वर्ष लगाएर वित्तिय संघियताको सफल अवतरण गराउँथे । तर हामीले सरकार गठन भएको एक बर्ष र बजेट ल्याएको ६ महिनामै वित्तिय संघीयताको सफल व्यवस्थापन गरिसकेका छौं ।

३ तहका सरकारमा खर्चको विभाजन सुत्रवद्ध गरेर वितरण गरिसकेका छौं । सम पुरक अनुदान, बिशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदानको स्पष्ट रोडम्याप अनुसार बजेट बाडफाँट भैरहेको छ । सोही अनुसार प्रदेशले पनि बाडफाँट गरिरहेको छ । राजश्वको बाडफाँट ३ वटै तहका सरकारबीचको अधिकार अनुसार गरिसकेका छौं ।

स्थानीय, प्रदेश र संघले के के राजश्व उठाउने हो त्यो स्पष्ट गरिसकेका छौं । अब वित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँट पनि यसैपाली टुंगो लगाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना कानुन र बिधि प्रक्रियाहरु निर्माण गरेर पठाईसकेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि करिब करिब सम्पन्न भैसकेको छ । कर्मचारीहरु धमाधम पठाउने काम जारी छ । संगठन संरचना पनि तयार भैसकेको छ ।

यो सरकार गठन भएपछि एक वर्षको बीचमा ७०३ वटा स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भैसकेका छन् । पुर्वाधार पुगेका सबै स्थानीय तहमा यहि आर्थिक वर्षभित्रै बाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशहरुमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भैसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु र प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउने संयन्त्र तयार भैसकेको छ । अब केन्द्रले दिएको, आन्तरिक श्रोतबाट पाएको रकम र खर्च गरेको विवरण एकिकृत प्रणालीबाट केन्द्र सरकारलाई प्राप्त हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले राजश्व संकलनमा केहि विवाद देखिएका थिए । त्यो पनि अन्तर सरकारी वित्त समन्वय परिषदबाट समाधान भैसकेको छ । यति बेला संघीयताको मर्म अनुसार संरचना खडा भएका छन्, जनशक्ति खटाईएको छ, कानुन निर्माण भैसकेको छ । विवादरहित ढंगले वित्तिय संघीयताको फ्रेमवर्क तयार भएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुलाई विकास निर्माणका काम चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्ने दवाव छ । प्रदेश सरकारहरुलाई पनि त्यस्तै दबाव छ । संघीय सरकार त खुसी नेपालीः समृद्ध नेपाल निर्माणकै लागि गठन भएको हो । त्यसकारण अब देशले विकासको फड्को मार्छ ।

किन बढेन अपेक्षित विकास खर्च
अहिले पुँजीगत खर्च केहि कम भएको देखिएको छ । त्यसका ३ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको स्थानीय तह र प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भएको खर्चको विवरण नआउनु हो । त्यो विवरण केन्द्रमा संकलन भैरहेको छ जसले पुँजीगत खर्चको ग्राफ बढाउँछ ।
दोश्रो कारण, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेकाले काम भैरहेका आयोजनाहरुमा पनि भुक्तानी ढिलो भैरहेको छ । त्यसले पनि विकास बजेटको खर्च कम भएको देखाएको हो ।

तेश्रो कुरा, यसपालीबाट बजेटको पुर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, नजितामुखी खर्च हुनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको स्पष्ट अडान छ । जसरी पनि विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौं । कामहरु नजितामुखी हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अनावश्यक खर्च रोकेका छौं । जथाभावी विकास बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई रोकेकाले पनि पुँजीगत खर्च केहि कम देखिएको हो । यसले कालान्तरमा राम्रो नजिता ल्याउँछ ।

कानुनमा लाग्दा विकासमा असर
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो । थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले विकासे मन्त्रालयहरु पनि कानुन बनाउनमै केन्द्रित भए । त्यसकारण विकास बजेट खर्च गर्नमा बढी ध्यान दिन पाएनन् । यहि इफोर्टका कारण फागुन भित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानुनहरु निर्माण भैसक्नेछन् । त्यसपछि नयाँ माहोलमा विकास खर्च वृद्धि हुनेछ ।

बुह वर्षिय लफडा
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजना केहि मापदण्ड बनाएर स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुको अभावका कारण ति आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा केहि समस्या आएको छ । अब जुन जुन आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्छन, ति छोड्ने र बाँकी आयोजना तिनै तहहरुको सिफारिसमा संघीय सरकार मातहत ल्याएर सम्पन्न गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयोगले प्रतिवेदन बनाईसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले उजागर गरे अनुसार कुन कुन आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ ।

निष्कर्षः
सारमा भन्ने हो भने ३ तहका सरकारबिचको समन्वयको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । वित्तिय संघीयताको स्पष्ट रोडम्याप तयार भएको छ । अधिकार, दायित्व र श्रोतको बाडफाँट विवादरहित ढंगले टुंगीएको छ । अरु देशमा दशकौंसम्म लाग्ने श्रोत बाडफाँटको किचलो नेपालमा पहिलो आर्थिक वर्षको ६ माहिनामै टुंगीयो । वित्तिय संघीयताको किचलो सकियो अब विकासले रफ्तार समाउँछ । (डा. खरेल अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार हुन)