काठमाडौं । नयाँ लाइसेन्स सहज रूपमा वितरण गर्न नसकेको सरकारले लाइसेन्स १० वर्षसम्म नविकरण गर्न नपर्ने गरी ऐन संशाेधन गर्ने भएकाे छ । लाइसेन्स नविकरणलाई सहज बनाउन १० वर्षमा एक पटक मात्रै नविकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएका विभागका कानून अधिकृत दीपक घिमिरेले बताए ।

सवारी अनुमतिपत्र लिएर विदेश जाने व्यक्तिहरुको सहजतको लागि पनि विभागले १० वर्षमा एक पटक मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छ्न् । हाल प्रत्येक ५ वर्षमा सवारी अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने उमेर हद पनि वृद्धि हुने भएकाे छ । सार्वजनिक यातायात वा ठूला सवारी साधन चलाउन २३ वर्षको उमेर हद राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी १६ वर्ष मै मोटरसाइकल लाइसेन्स परीक्षामा भाग लिन पाउजे व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न लागिएको छ । उमेर हद बढाएर १८ वर्ष बनाउन लागिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।

२०४९ को ऐनले सवारी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि दुई पाङग्रेलाई १६ वर्ष, चारपाङ्ग्रे निजी सवारीको लागि १८ वर्ष र सार्वजनिक सवारीको लागि २१ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । कम उमेरका व्यक्तिहरुले सवारी हाक्दा दुर्घटनामा बृद्धि भएको भन्दै  विभागले उमेर हद बढाउन लागेको हो ।

नविकरण दस्तुर र जरिवाना बढ्ने
नयाँ ऐनले लाइसेन्स नविकरण शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी रहेको छ । थोरै जरिवानाका कारण ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या बढेको भन्दै विभागले जरिवाना शुल्क पनि हेरफेर गर्ने भएको छ । यस्तै प्रदुषण जाँचको अवधि पनि बढाउने तयारी विभागको छ ।

टुटल र पठाओ अब कानूनी दायरामा
नयाँ प्रकृतिको यातायातलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने भएको छ । आवश्यक कानून नहुँदा नयाँ तरिकाबाट सञ्चालनमा आएको टुटल र पठाओ लगायत अन्य यातायात साधनलाई पनि कानूनी दायारमा ल्याउने गरी ऐन निर्माण भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

विभागले फागुन महिनाभित्र नयाँ ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालय पठाउने कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । यसपछि मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि अन्तिम रुप दिन संसद जानेछ । संसदबाट पास भएपछि ऐन औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विभागले नयाँ ऐन बनाउनका लागि निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गठन गरको हो । टोलीले १ महिनाभित्रै नयाँ ऐन निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । ऐनले प्रदेश मातहतको कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक, निजी सवारी साधन व्यवस्थापन, लाइसेन्स नविकरण, उमेर हद, जरिवाना बृद्धि लगायतलाई परिमार्जन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार हाल विभागले सानो आकारको ऐन निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाउने तयारी भैरहेको छ । नयाँ ऐन निर्माण भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुनेछ । नयाँ ऐनले विशेष गरी सवारी व्यवस्थापनलाई कसरी सुधार गर्ने सेवाग्राहीलाई सुविधा बढाउने र यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना कम गर्ने गरी काम भैरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?