काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गरेको छ । परिवत्र्य मुद्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजरुपमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि त्यस्तो कोष जरुरी रहेको भन्दै सरोकार भएका विभिन्न क्षेत्रले माग र चासो राख्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २१ गतेको बैठकले उक्त नियमावली जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सरकारले केही ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कोष महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । कोषमा सरकार, लगानीकर्ता सबैको दायित्व राखिनेछ ।

वन क्षेत्र प्रयोगमा स्वीकृति
सरकारले केही महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए ।

यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४.३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाट क्षमताको कमरीगाड जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ पौदीअमराई तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । बिएस सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

नीति स्वीकृत
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले जडीबुुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले ‘भूकम्पबाट निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ‘संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय’ संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाको कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयका नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

नियुक्ति
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी र सदस्यमा सङ्गीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राप विशिष्ठ तथा राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै बैठकले वीर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मजयन्ती मनाउन रु पाँच लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मधेश आन्दोलनका घाइते पन्नालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारको जलवायु परिवर्तन समायानुकूल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा
यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लादरअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिइएको छ ।

दोभान–ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मूलघाट माझीटार शुभाङ्ग लिम्बूवान पुल दोभान (तमोर करिडोर), ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर, गुफापोखरी, मझपोखरी, ढुङ्गेसाँघु दोभान, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ल्याई कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै कालिकोटको साविक छाप्रेमा निर्माणाधीन बालीघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा परेका घर जग्गाको अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । गणेशमानसिंह मार्ग, खुटिया विपिनटार दिपालय सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याई सञ्चालन गरिने भएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण