सबै जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, नयाँ ऐनमा आउँदैछ यस्तो व्यवस्था

२०७५ माघ २३ गते १३:०६ खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । अब प्रत्येक जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ । भू-उपयोग ऐन २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।विधेयक संघीय संसद सचिवालय पुगेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले जग्गा व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।

ऐनमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । यसरी विभाजन गरिएको क्षेत्र अनुसार नै लालपूर्जामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हो ।

विधेयकमा जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग वर्ग क्षेत्र खुलाई अद्यावधिक गर्न गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । जग्गाको विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार स्थानीय तह हुने भएकोले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

ऐनले आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको खण्डिकरणमा रोक लगाउने छ, भने जग्गा एकिकरणमा सहयोग पुर्याउने छ । विधेयकको जग्गा खण्डिकरण नियन्त्रण तथा जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने अन्तर्गत कृषि भूमिमा जमिन यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण तथा जग्गा एकिकरण गरी खेतियोग्य जमिनको नियमन व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले जग्गा एकिकृत गरी कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

तर, मन्त्रालयले खेतियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने गरी कित्ताकाट भने खुलाइ सकेको छ । गत पुस २७ गते मन्त्री पद्या कुमारी अर्याल स्तरको निर्णयले कित्ताकाट खोल्न निर्देशन मातहतका कार्यलयलाई दिइसकेका छन् । तर, स्थानीय तहको अस्पस्टताको कारण जग्गा कारोबार भद्रगोल भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

जग्गाको मूल्याङकन र कर निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई
जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने भएको छ । स्थानीय तहले हाल कायम रहेको मूल्याङ्कनलाई परिमार्जन गर्न सक्नेछ । विधेयकको जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण गर्दा र भूमि सम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी घडेरी विकसित गर्न नपाइने अन्तर्गत आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक घडेरी विकास गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस्

जग्गाको कित्ताकाट सुरु, उत्साही भए व्यवसायी व्यापार बढ्न सक्ने