काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी नीति नियम बनाएर त्यसबाट फाइदा लिने उद्देश्यका साथ सरकारका एक पूर्व सचिवले आफ्नै लागि ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका समेत बनाएको पुष्टि हुन आएको छ ।

सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उच्चस्तरको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आफ्नै लागि फिट हुने गरी ऐनको मस्यौदा गरेको, सोही अनुसार नियमावली बनाएको र आफ्नै लागि हुने गरी आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुको विज्ञापन समेत गराएको पाइएको छ ।

अध्यक्षको लागि आवेदन दिन अन्तिम समयमा आएर मात्र उनले ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गत मंसिर १८ गते उपाध्यायले सचिव पदबाट राजीनामा दिएर आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । उनको राजीनामा मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव डा सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा अध्यक्ष एवम् सदस्यको छनोट समिति बनाएको थियो । सो समितिले अध्यक्षमा उनै उपाध्याय लगायतलाई सिफारिस गरेको छ । तर पूर्व सचिव उपाध्यायको नाम मात्रै प्रचारमा ल्याइएको छ ।

सम्भवतः पूर्व सचिव उपाध्यायलाई सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा छिट्टै नियुक्ति पनि गर्ला । तर उनले आफैलाई केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष बन्नका लागि के कति उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई सोची विचारीकन ऐन बनाउन लगाएको र नियमावलीमा समेत सोही विषयलाई राख्न सफल भएको बताइन्छ ।

आयोगका अध्यक्षका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगत भुसाल, ऊर्जा मन्त्रालयकै पूर्व सचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायतले आवेदन दिएका छन् । यस्तै सदस्यमा समेत गरी कूल १६ जनाको आवेदन परेको थियो । डा शर्मा संयोजकत्वको टोलीले एक अध्यक्ष सहित चार सदस्यको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा बुझाइसकेको छ । सम्भवतः केही दिन भित्रै उनीहरु नियुक्ती हुने चरणमा पुगेका छन् ।

तर तत्कालीन सचिव उपाध्यायले विद्युत नियमन आयोग ऐन बनाउँदा ‘आयोग’ कमजोर बनाउने गरी गलत प्रक्रिया अपनाएको हाल आएर खुल्न गएको छ । शक्तिशाली र स्वायत्त आयोगको परिकल्पना गरिए पनि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी ऐन बनाइएको छ । सुरुमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा ‘विद्युत नियमन आयोग’ स्वायत्त रहने र यसमा प्रत्यक्ष मन्त्रालयको निगरानी तथा हस्तक्षेप नहुने गरी काम हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

तर सचिव उपाध्यायले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालगायतसँग मिलेमतो गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार कमजोर बनाएको खुल्न गएको हो । । सुरुको मस्यौदामा विशेष प्रकृतिको आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । पछि उपाध्यायले यसलाई संशोधन गरी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने मस्यौदा बनाए । जहाँ उनले योजनावद्ध रुपमा आफूलाई नै केन्द्रमा राखे ।

सामान्यता ऐनद्वारा गठित संस्थाको प्रमुख सचिवभन्दा माथि रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सचिवभन्दा माथिल्लो तहमा नियुक्त हुने र त्यही अनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यक्ति सचिवकै सिफारिसमा हुनुहुँदैन थियो । तर, जानी बुझीकन नै सचिवको संयोजकत्वका छनोट समिति बनाइयो ।

सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गर्दा र सोही अनुसार सिफारिश गर्दा आयोगको अध्यक्ष सचिव भन्दा तल रहन्छ । यस्तै सदस्यको हैसियत पनि सोही अनुसार नै हुन जान्छ । तर तत्कालीन सचिव उपाध्यायले यो विषयलाई जानीबुझीकन गर्न लगाएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

डा शर्मा सचिव उपाध्याय भन्दा जुनियर सचिव हुन् तर उपाध्यायले भनेको मान्ने भने हुन् । सोही आधारमा पनि काम भएको हुन सक्ने देखिन्छ । आयोगमा मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप गराउन पनि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । जसका कारण आयोग स्वायत्त होइन थप कमजोर हुनेछ । जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आयोग बनाउन लागिएको हो, त्यसको मक्सद पूरा हुन सक्दैन ।

उपाध्याय आफैले पनि ऐनअनुसार आफै उम्मेदवारी दिन मिल्ने बताउँदै आएका थिए । तर, उनी आफै यतिखेर आयोगको अध्यक्ष बन्ने अन्तिम तयारीमा छन् । ऐनको प्रावधानअनुसार आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर अघिल्लो दिन सचिवकै पदमा रहेको उपाध्यायले भोलिपल्ट उम्मेदवारी दिए । जुन ऐनको प्रावधान र भावना विपरित रहेको छ ।

उपाध्याय विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत रहेका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्ति एकाएक आयोगको अध्यक्षका लागि कसरी योग्य भए, ऐनअनुसार सो कुरा मिल्छ ? ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

तर मन्त्रालयका अधिकारी भने प्राधिकरणको अध्यक्ष पदने मात्रै हुने भएकाले ऐनको व्याख्याले काम नगर्ने भन्दै गलत तर्क गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको ऐनअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगको ऐनले भने प्राधिकरणबाट अलग भएको ३ वर्षपछि मात्र उपाध्याय आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य हुन सक्छन् । तर उनले ऐनको गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ । यो सरासर गैरकानूनी काम हो, ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

आयोग ऐनले स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई उल्टो ब्याख्या गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको भन्दै उनको समेत आलोचना भएको छ ।

मन्त्रालयले सचिव शर्माको अध्यक्षतामा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी र विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्माको समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्यक्षमा उपाध्याय तथा सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको छ । छनोट सूचीमा परेका भनिएका नामावली पनि ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरिएको बताइएको छ । एक पटक त मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिशलाई फिर्ता पठाएको थियो । पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

समितिले गत कात्तिक ३० गते आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेको दिन बाहेक २१ दिन इच्छुक उमेदवारलाई आवेदन दिन समय तोकिएको थियो । अध्यक्ष हुन लागेका उपाध्यायले २१ दिन सकिन ४ दिन बाँकी छँदा अर्थात् मंसिर १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जनताको कर खाएर राज्यको शक्तिमा बसेका व्यक्तिले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् ? ऐन तथा कानूनलाई के कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?