काठमाडौं । सबै सार्वजनिक निकायले नेपालमा उत्पादित सामाग्री किन्नुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

यसरी खरिद गरिएको सामाग्रीमा महालेखाले लेखापरीक्षणमा सहुलियत दिने तयारी गरेको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी दिए । खतिवडाले निजी क्षेत्रका विकास परियोजनाको पनि अनुगमन गर्न प्रस्ताव गरे ।

मुलुकमा दुई तिहाई लगानी गरेको निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने मन्त्री खतिवडाको भनाई रहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई पनि विकासको काममासँगै लानु पर्नेमा खतिवडाले जोड दिए ।

यसैगरी, बैठकमा खानी क्षेत्रमा वन क्षेत्र परे त्यस्ता क्षेत्र खानी विभागलाई दिने र उपयोग सकिएपछि पुनः वन मन्त्रालयलाई दिनेपनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा