काठमाडौं । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड शुल्कका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो महँगो मुलुक देखिएको छ । नेपालभन्दा अगाडि अफगानिस्तान मात्र छ । र यो क्षेत्रमा श्रीलंका सबैभन्दा सस्तो मुलुक हो ।

मासिक ५०० एमबीलाई आधार मानेर आईटीयूले प्रकाशित गरेको ‘मेजरिङ त इन्फर्मेसन सोसाइटी रिपोर्ट—२०१८’ अनुसार प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय (जीएनआईपीसी) को ४.०७ प्रतिशत शुल्क तिर्ने नेपालीले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत मासिक ७.६४ डलर खर्च गर्छन् । महँगो इन्टरनेटको सूचीमा १३४ औं स्थानमा रहेको नेपालले १३ प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो मोबाइल इन्टरनेट अफगानिस्तानमा छ । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १०.८३ प्रतिशत रकम इन्टरनेटका लागि तिर्छन् । यो भनेको १६.८३ डलर हो । अफगानिस्तानमा कर भने लगाइएको छैन ।

द्रुत्ततर विकासमा अघि बढिरहेको भारत भने नेपालभन्दा एक स्थानमात्र माथि छ । दक्षिण एसियामै महँगो मोबाइलल इन्टरनेट हुने सूचीमा भारत छैटौं हो । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १.८३ प्रतिशत (९.०६ डलर) रकम तिर्छन् । त्यहाँ १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा सस्तो मोबाइल इन्टरनेट हुने मुलुक श्रीलंका हो । त्यहाँ १९.७ प्रतिशत कर जोड्दा पनि औसत मासिक आयको ०.४९ प्रतिशतमात्र मोबाइल इन्टरनेटका लागि तिर्नुपर्छ । यो भनेको मासिक ४.७१ डलर हो ।

श्रीलंकापछि सस्तो भुटान हो । भुटानीले मासिक आयको ०.६७ प्रतिशत (४.४४ डलर) मात्र मोबाइल इन्टरनेट शुल्क तिर्छन् । त्यहाँ ५ प्रतिशतमात्र कर लगाइएको छ । माल्दिभ्समा ६ प्रतिशत कर जोडेर मासिक आयको ०.८६ प्रतिशत (८.८० डलर) तिर्नुपर्छ ।

चौथो स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा मोबाइल इन्टरनेटका लागि औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (४.९९ डलर) तिर्नुपर्छ । जबकि त्यहाँ इन्टरनेटमा १९.५ प्रतिशत कर छ ।

मोबाइल इन्टरनेटका लागि दक्षिण एसियामै बढी कर (२१ प्रतिशत) लिने बंगलादेश सूचीको मध्यमक्रममा छ । त्यहाँका नागरिकले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (१०.५५ डलर) तिर्छन् ।

नेपालमा मोवाईल इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी बनाउन थप दुई टेलिकम कम्पनी आवस्यक रहेको निश्कर्ष सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको छ । टेलिकम सेवा प्रतिस्पर्धी नहुदा नेपालमा उपभोक्ताले महँगो सेवा उपभोग गर्नु परेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी