थप शक्तिशाली बन्दै कर्जा सूचना केन्द्र, बैंकहरुमा ‘छापा मार्ने’सम्मकाे अधिकार

२०७५ पुष ३० गते १४:४२ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै पहिलेभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ काे  इ.प्रा. १२/२०७५ काे  बुँदा नम्बर २, ३ र १५ लाई संशोधन गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउनेगरी अधिकार दिएको हो ।

संशोधित प्रावधान अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रमा पठाएको विवरणहरुका बारेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रलाई सूचना माग गर्नसक्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो । यसकाे अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएकाे ऋणीकाे विवरणका शंका उत्पन्न भएमा बैंकहरुकै कार्यालयमा गएर त्यस्ताे विवरण लिन केन्द्रलार्इ बाटाे खुला भएकाे छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको कर्जा विवरण पठाउने सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण रकम, त्यसको भाखा नाघेको ९० दिन पूरा भएको भए सो विवरण लगायतका जानकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेमा अब जतिसुकै रकमको कर्जा प्रवाहका विवरणहरु पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । तर सुनचाँदी, मुद्दती निक्षेप तथा सरकारी सुरक्षणपत्रहरुको धितोमा दिएको ऋणको जानकारी भने पठाउनु नपर्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ पारेको छ ।

त्यस्तै, प्रवाह भइरहेकाे कर्जाकाे नवीकरण गर्दा समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीकाे विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।