काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भारतको संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै गएको छ ।

पछिल्लोपटक ५० करोड भारतीयहरुलाई समेट्ने युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी नामक स्किमका लागि केन्द्र सरकारले २ लाख करोड रुपैंया खर्च गर्न वित्त मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

यसले लक्षित जनसंख्यामध्ये कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहित ४० प्रतिशतलाई पूर्ण रुपमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई आंशिक रुपमा समेट्नसक्ने बताइएको छ । यो योजनाले पेन्सन, बेरोजगारी, औषधोपचार र मातृत्व रक्षाका लागि सहायता गर्ने बताइएको छ ।

यो योजना अन्तर्गत प्रत्येक राज्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना् हुनेछ । यसले पेन्सन सुविधा, मातृत्व सुविधा, बेरोजगारी भत्ता, बिरामी सुविधा, अशक्तता सुविधा, परनिर्भरता सुविधा तथा सञ्चयकोष सुविधा दिने बताइएको छ ।

भारतीय श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदको यही सत्रमा पेश  पेश गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले पनि १० करोड नागरिकलाई समेट्नसक्ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्कीम नामक कार्यक्रम ल्याएको थियो जसमा ५ लाख रुपैंयाको बीमा गरिएको थियो यो योजना त्यस योजनाभन्दा कयौं गुणा खर्चिलो र महत्वाकांक्षी हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले यसअघि तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको ‘ओबामा केयर’जस्तै ‘मोदी केयर’ नामक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत् घोषणा गरेकाे थियाे । तर यो योजना लागु भएसँगै ती योजनाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

नेपालमा पनि हालै मात्र याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे आरम्भ गरिएकाे छ जसमध्ये ११ प्रतिशत कामदारबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट उठाउने याेजना बनाइएकाे छ । याे याेजनाले बीमा, पेन्सन र स्वास्थ्याेपचारकाे ग्यारेन्टी गरे पनि बेराेजगारी, अशक्तता लगायतकाे अवस्थामा कुनै सुविधा दिने व्षवस्था गरिएकाे छैन । त्यस्तै नेपालमा स्वराेजगार र किसानलाई साे याेजनामा समेटिएकाे छैन जुन भारतमा विशेष गरी किसान लक्षित गरेर ल्याइएकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति