इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ प्रणाली नेपालमा भित्रिँदै

२०७५ पुष २६ गते १७:५४ विकासन्युज

काठमाडौं। नेपाली आयात र निर्याता गर्दा ट्रान्जिटमा ग्राहकहरुले वर्षैदेखि खेप्दै आएको समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ प्रणाली (इसीटीएस) लागू गर्न मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल र भारतको ट्रान्जिटमा भएको समस्या अन्त्य गर्न सन् २०१७ जुन ६ मा मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

एशियन विकास बैंकलाई यस प्रोजेक्टका लागि ग्लोबल बिडिङको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चयन गरिएको छ। एशियन विकास बैंकले ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ट्रान्सेकर टेलिमेटिक (भिमसेरीया ग्रुपको अंश) चयन गरेको थियो ।

सन् २०१८ अप्रिल १८ मा कलकता भंसार विभागले नेपालमा इसीटी सेवाको उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपश्चात २५ अप्रिलमा मल्टी मोडल प्रणालीद्वारा ट्रान्जिटका लागि नयाँ मार्गको उद्घाटन गरिएको थियो। जसमा कलकताबाट आउने ट्रेनको ट्रान्जिट बटनाहामा कन्टेनरको टर्मिनल समाप्त हुन्छ।

विद्युतीय जीपिएस प्रणालीले भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटरको एकाधिकारमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि कलकताको परियोजनाले सफलता पाउन सकेन। वाणिज्य र आपूर्ति विभागको संयूक्त सचिव श्री रविशंकर सैन्जूले भन्नुभयो, “ यद्यपी व्यापारीहरुले इसीटीएसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेको छैन।”

यसैबीच पछिल्लो महिनामा जटिल वृतचित्र र नेपालको कन्सोलेट नहुँदा विजागको १५ सय भन्दा बढी कन्टेनरसँग राम्रो स्थिति छैन। नेपाल सरकारले व्यापारमा सहजिकरण गर्न एडीबी र भारतीय सरकारसँग विजागद्वारा परिमार्जीत ट्रान्जिट प्रक्रिया शुरु गर्न पहल गरेको छ। इसिटिएस परियोजनालाई इसिटिएसमा स्वचालित पक्रियाबाट ट्रान्जिट गर्न परिमार्जीत गरिएको छ। २८ अगष्ट सन् २०१८ मा ट्रेनको मार्फतबाट कन्टेनरलाई नेपालमा ट्रान्जिट गर्न औपचारिक शुरुवात गरिएको हो । सञ्चालनको पहिलो महिना पश्चात एडीबीले आन्तरिक रिपोर्ट नेपाल सरकार र भारतीय सरकारलाई पेश गरेको थियो। ट्रान्जिटका लागि नयाँ प्रकिृयाले नेपाली व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न सहज भएको थियो ।

अघिल्ले प्रणालीमा ट्रान्जिकटका लागि सीटिडीमा ३० प्रोसिडयुर र २२ हस्ताक्षर आवश्यक पर्दथ्यो, अब नेपालका व्यापारीहरुले कुनै पनि सीटिडी फाइल गर्नु पर्दैन र नेपाल कन्सुलर जनरलको सेवा पनि आवश्यक पर्दैन। यहाँसम्म कि कानुनी अधिष्ठापन र बीमा नीति पनि वितरण गरिएको छ। व्यापारीले सामानको ट्रान्जिटका लागि कुनै बिचौलियाहरु (भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटर) लाई संलग्न गरिरहन आवश्यक पर्दैन। कन्टेनरको ट्रान्जिटका लागि सम्पूर्ण दस्तावेज ढुवानी रेखाले प्रदान गर्नेछ भने ट्रान्सिपमेन्टका लागि भारतीय कस्टमबाट विजागले अनुमति प्राप्त गर्नेछ । यससँगै परागमन सन्धिको जटिलता पनि अन्त्य भएको छ । नेपाली व्यापारीहरुका लागि आयात निकै अन्त्य भएको छ । जुन विरगञ्जको आईसीडीमा घोषणा दावी गरेर प्रारम्भ हुन्छ ।कन्टेनरहरुको औसत आगमनमा ५० प्रतिशतले कमि गर्दै कन्टेनरहरु नेपालमा १० दिनमै नेपाल भित्रिन्छ । नेपाली कार्गो ह्यान्डिलिङ गरिरहेका सीएचएको भारतीय संस्थाले यसले जीवनशैलीमा प्रभाव परेकाले तत्काल कार्यक्रम निलम्वन गर्न भारतीय सरकारसँग अपिल गरेको छ ।