कृषिमा दिने व्यक्तिगत अनुदान रोक्दै सरकार, अर्को वर्षदेखि सहकारीलाई मात्र दिइने

२०७५ पुष २६ गते १५:०५ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारद्धारा व्यवसायिक कृषिमा पेसामा व्यक्तिलाई दिने सहुलियत एवं अनुदानहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले त्यस्ता अनुदानहरुलाई रोक्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो अनुदान प्राप्त गरेका उद्यमीहरुबाट उपभोक्ताले राहत पाएको अवस्था नदेखिएकोले त्यस्तो अनुदान नीति अर्काे वर्षदेखि खारेज गर्ने तयारी गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको सहकारी उद्यम प्रवर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै त्यस्ता अनुदान कार्यक्रमहरु सहकारीमार्फत् उपलब्ध गराउने र त्यस्ता सहकारीहरुले नै कति उपभोक्ताहरु कसरी लाभान्वित भए भन्ने रिपोर्ट सम्बन्धित सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै आगामी बजेटदेखि त्यस्तो अनुदानमा व्यापक सुधार ल्याउने तयारी गरिएको बताएका हुन् । ‘ठूला र आधुनिकीकरणसहितको उद्यममा सररकारले सीधै सहयोग गर्नसक्छ तर रासायनिक मल, कृषि यन्त्र तथा शीतभण्डारलगायतमा दिइने अनुदान अब व्यक्तिलाई दिइँदैन, दुरुपयोग भयो ।’

उनले तरकारी, फलफुल, दुध, जडिबुटी लगायतका कृषिजन्य सामाग्रीको प्रशोधनका लागि २५ प्रतिशतको अनुदान दिने व्यवस्था बवेटले गरेको भन्दै त्यस्तो अनुदान लिन मन्त्रालयमा आउन आग्रह समेत गरे । कहिले दुधको अभाव हुने तर कहिले दुध नै नबिक्ने अहिलेको जस्तो अवस्था हटाउन सरकारले पाउडर दुध उत्पादन गर्न चाहेको भन्दै उनले त्यस्तो उद्योग चलाउन पनि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै सम्बन्धित कृषि सहकारीहरुलाई अग्रसर हुन आग्रह गरे । मन्त्री खतिवडाले भने । अर्थमन्त्रीले सहकारीलाई निजीभन्दा भिन्न छौं भनेर देखाउन र सामाजिक हितमा समर्पित हुन आग्रह समेत गरे ।

हाल सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायले उत्पादन गरेको वस्तुहरु अन्य वस्तुहरुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले सोही वस्तुको प्रयोग गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले साना व्यवसायको संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको दाबी खतिवडाले गरे ।