काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरुषोत्तम खनालले पाएका छन् । अध्यक्ष दिगम्बर झाले पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले खनाललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो ।

झाको राजीनामा स्वीकृत नभएकोले खनाललाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी नतोकि निमित्तको जिम्मेवारी मात्र तोकिएको बुझिएको छ । खनाल प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।

निमित्त अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्न र प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार ताेकिएकाे छ। प्राधिकरणको वार्षिक बजेट, योजना, कार्यक्रमअनुसारका प्राधिकरणका नियमित अगाडि बढाउने खनालले बताए ।

राजीनामा दिनुपूर्व झाले सर्तअनुसार सेवा सञ्चालन नगर्ने यूटीएल, सिजी कम्यूनिकेशन, नेपाल स्याटलाईट लगायत कम्पनीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए । यी सबै काम नियम, कानुनअनुसार हुने खनालले बताए ।

झाले राजीनामा दिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्यूनिकेशनलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने वा प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकाे निमित्त अध्यक्ष खनालले बताए । ‘सिजी कम्यूनिकेशनबारे अध्ययन भईरहेको छ । अदालतको निर्णय कानुनको रुपमा पालना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसमा पुनरावलोकनको माग गर्न पनि सकिन्छ । यसबारे मैले अहिले यहि हुन्छ भन्न सकिदैन’ खनालले भने ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निमित्त अध्यक्षलाई सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने अधिकार दिईको छैन । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने वा राख्ने अधिकार निमित्त अध्यक्षलाई दिईएको छैन । त्यसैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नु पर्ने सबै काम नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मलाई रोकिने भएको छ’ स्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत