ब्याजदर स्थायित्वका लागि वाणिज्य बैंकभित्रै अर्को वर्गीकरणको आवश्यकता छ : गाेविन्दप्रसाद ढकाल

२०७५ पुष ८ गते ८:२५ विकासन्युज

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका निमित्त अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोविन्दप्रसाद ढकाल गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । ढकालकै नेतृत्वमा पोखरामा तात्कालिन अवस्थामा क्षेत्रीय रुपमा रहेको गरिमा विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण भई देशभर शाखा सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै छ । पुँजी अभावकै कारण वाणिज्य बैंकहरु नै निक्षेप बढाउने होडमा ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विकास बैंकहरु बजारमा संयमित भएर बसेका थिए । यसै सन्दर्भमा अवस्थामा समग्र वित्तीय क्षेत्र विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको अवस्थाबारे अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ ।


बजारमा ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको थियो, ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंकहरुले फेरि सहमति गरे तर पुँजीको अभाव त कायमै छ, यसको कारण र समाधानका उपायहरु के हुनसक्छन् ?

ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव एक अर्काका परिपुरक हुन्, पुँजी अभावकै कारण निक्षेप बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको र निक्षेप नभएकै कारण ब्याजदर बढेकोले यी एक अर्कामा निर्भर भएका हुन् । यो समस्या विगत २/३ बर्षदेखि दोहोरिँदैै आएको छ ।

यस्तो समस्या किन आयो भन्ने कुरा त सर्वविदिनै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण भएभरको आम्दानी उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि विदेश जाने, सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुने र आम मानिसमा बचत प्रवृत्ति नभएकानै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो व्यापार घाटा १० खर्ब भन्दा बढी छ । तीन महिनामा सरकारी खर्च देखिहाल्नुभयो दोहोरो अंकमा समेत पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रिय बचत १० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।

तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको संकट आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको कुनै कमजोरी नै छैन भन्ने चाहिँ होइन । हामी बैंकरहरुमा ऋण स्वीकृत गरिदिएर निक्षेप खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ, यो उल्टो तरिका भयो । अहिलेको अवस्थामा हामीले अरुले यसो गरिदिएन र हामीलाई समस्या भयो भन्नुभन्दा पनि हामी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्जा लगानी र बचतसम्बन्धी बैंकहरुले राम्रो योजना नै तय गर्न सकेनन् ।

अर्को कुरा बैंकहरुले धेरै कमाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम मानिसमा हावी छ । यसका लागि लगानीकर्ता र संस्थापक एवं सञ्चालक समिति बैंक व्यवस्थापनमाथि दवाव दिन्छन् । यस्तो कारणले पनि बैंकहरु आक्रामक बजार व्यवसाय विस्तार गर्न बाध्य भएको अवस्था पनि आएको हो । अहिले बैंकहरुले पुँजी वृद्धि भर्खरै गरेका छन्, बढेको पुँजीलाई समेत उचित प्रतिफल दिनको लागि त झन् व्यवसायको वृद्धि अनिवार्य शर्त नै हो । त्यसैले यो समस्यालाई बहुआयामिक कारणहरुको नतिजाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

तपाईँले बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको प्लानिङ ठीक भएन भन्नुभयो, कस्तो योजना बैंकहरुको हुनुपर्थ्याे ?

बैंकहरुले २ महिना अघि अटोलोन नै ९/१० प्रतिशतमा दिने भनेर विज्ञापन गर्ने र ठूलो कर्जा प्रवाह गरिदिने तर २ महिनापछि ऋण दिने पैसा नै भएन भनेर १३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भन्ने गर्छन् । हामीहरुले त्यतिबेलै विचार गर्नुपथ्र्यो कि भोलि लगानी अभावको अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर । जब समस्या आउँछ तब मात्र कदम चाल्ने बैंकरहरुको अल्पकालीन प्रवृत्ति ठीक भएन भनेको हो ।

तर फेरि पनि बैंकहरुले केही पनि नगरेका भने होइनन् । बचत परिचालनकै लागि बैंकहरु गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन् । नयाँ शाखा विस्तार गरिरहेका छन्, नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । जनतामा बचत गर्ने चेतना र पहुँच विस्तार भइरहेकै छ तर नयाँ निक्षेपको सिर्जना बजारले नै गर्न सकेको छैन, मूल संकटको कारण त्यही हो ।

अहिलेको अवस्थामा समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ ?

अल्पकालीन अवस्थामा संयमित ब्याजदर निर्धारण र उचित लगानी नै बैंकहरुका लागि विकल्प हो । ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय त वाणिज्य बैंकहरुले गरिसकेका छन्, अब हामी पनि गर्छौ । वास्तवमा अहिले उच्च ब्याजदरको समस्या वाणिज्य बैंकहरुकै कारणले आएको हो । विकास बैंकहरु त अझै पनि सुरक्षित नै छन् । हाम्रो सीसीडी अनुपात अझै पनि औसत ७८ प्रतिशत मात्रै छ । वाणिज्य बैंकहरु संयमित नहुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थियो । अल्पकालीन समस्या समाधानको अर्को विकल्प भनेको राष्ट्र बैंकले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बैंकहरुको लोनलाई किनिदिन खुकुलो सीसीडी रेसियो भएका बैंकहरुमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिने हुन सक्छ । पहिले त हामी विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकका धेरै लोनहरु किनिदिएका हौं । अब त नसक्ने अवस्थामा आइसक्यौं ।

तर, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त सरकारी खर्च वृद्धि नै सबैभन्दा मुख्य उपाय हो । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसको २५/३० प्रतिशत बैंकमा निक्षेपको रुपमा आउँछ, बाँकी त मेसिनरी खरिदका लागि विदेश नै जाने हो, त्यही भए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा राहत हुन्थ्यो । त्यसबाहेक अनावश्यक विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्ने सरकारको नीति बन्यो भने त्यसले पनि हाम्रो तरलता विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै त्यस्तो वित्तीय सूचकलाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन ?

मेरो विचारमा समस्या समाधान अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपयले भन्लान्, राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ पुर्याए समस्या समाधान हुन्छ, तर निक्षेप नबढेको र कर्जाको माग बढी भएको अवस्थामा भोलि त्यो रेसियो पनि कम हुन जान्छ । यसमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले नै परिपक्व काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालक समिति र शेयरधनीहरुले दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई तार्किक ढंगले सामना गर्ने क्षमता समेत हामीहरुमा हुनुपर्छ ।

विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकका राम्रो कर्जा किनिदिएर सहयोग गरेका थिए भन्नुभयो ? कति किनिदिए केही तथ्याङ्क छ ?

त्यस्तो तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । किनकी हामी विकास बैंकहरु पनि एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हौं । प्रतिस्पर्धीको हिसाबमा धेरै कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने विषयका पनि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरुले सबै विवरण सबैलाई उपलब्ध गराउँदैनन् र गराउनुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा हामी सबल अवस्था र केही वाणिज्य बैंकहरु अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिँदा हामीले सहयोग भने धेरै नै गरेका थियौं ।

संकटको अवस्था यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि ब्याज घटाऊ भनेर केन्द्रीय बैंकले नैतिक दबाब मात्रै दिएको अवस्था देखियो, केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन खेल्न नसकेको होला ?

मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन र खेल्नु पनि हुँदैन, किनकी नेपालले अहिले पनि खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले यस्तो बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार र अभ्यास गर्नेगरी हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संघहरुले नै हो । केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ थोरै व्यवसाय गरेर धेरै नाफा नकमाऊ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात तोकिदिएको छ, त्यसभन्दा बढी नजाऊ भनेर भनेको छ । एसएलआर २० प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकरहरुले अहिले एसएलआर र सीसीडी दुवै लाग्नु हुँदैन यो बैंकहरुमाथिको दोहोरो बन्धन हो भनिरहेका छन् ।

छट्टाछुट्टै बैंकर्स संघहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा बसेर निर्णय गर्ने चलन छ, सबै संघका प्रतिनिधिहरु सँगै बसेर यो वर्गको संस्थाले यति प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

सम्भव हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । म त भन्छु, वाणिज्य बैंकबीच नै विभिन्न सूचकहरुका आधारमा बैंकलाई ३/४ तहमा विभाजित गरिनुपर्छ । आजको अवस्थामा उत्कृष्ठ भनिएका वाणिज्य बैंकहरु र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकहरुले एउटै ब्याजदर अफर गरे भने निक्षेपकर्ता निश्चय नै उत्कृष्ठ बैंकमै जान्छ नि ! त्यसैले बैंकको सबै वित्तीय परिसूचकहरुलाई हेरेर बैंकलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर त्यस्ता बैंकहरुका ०.१० प्रतिशत मात्रै फरक गरेर ब्याजदर तोक्ने सहमति भयो भने आजको दिन नै आउने थिएन ।

हुन त हामी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र फाइनान्स एशोसिएशनहरुको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयहरु वाणिज्य बैंकहरुको निर्णयकै आधारमा तय गर्ने गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा थोरैमात्र बढी ब्याजदर हामीले तोकेका हुन्छौं, फाइनान्सहरुले हाम्रो भन्दा अलि बढी तोक्छन् । त्यसैले हामी असंयमित कहिलै भएनौं र हुने पनि छैनौं । अहिलेको ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा हामी कत्ति पनि दोषी छैनौं । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मिलेको अवस्थामा हाम्रो कारणले कहिलै पनि समस्या आउँदैन ।

एउटै वर्गका बैंकहरुमध्ये पनि राम्रोमा ग्राहक जान्छन् भन्नुभयो, यसको अर्थ अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास छैन भन्ने हो ?

हो । अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रका सबै संस्थाप्रति जनताको उत्तिकै विश्वास छैन । २०/३० बर्षदेखि स्थापित बैंक र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका बैंकहरुबीच तुलना हुनै सक्दैन । साना निक्षेपकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसभन्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा शाखा खोल भन्दा तपाईँहरुलाई भनिएन, के त्यो तपाईँहरुप्रतिको अविश्वास हो ?

त्यसलाई अविश्वासकै रुपमा लिनु भन्दा पनि त्यो सरकारी नीति नियम र कानूनी बन्धनको कारणले भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवसायिक दृष्टिले त हामीलाई गाउँमा जानु भन्दा नगएकै राम्रो हुन्छ, किनकी त्यहाँबाट उठ्ने निक्षेप र त्यहाँ हुने कर्जा प्रवाहले बैंकहरुको लागत पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ । तर के कुरा सत्य हो भने शहरी क्षेत्रको आकार सानो हुँदा र वाणिज्य बैंकहरु शहकेन्द्रित हुँदा गाउँगाउँमा गएर सेवा हामीले दिएका थियौं । गाउँगाउँका जनताको निक्षेप संकलन गरेकैले बैंकिङ क्षेत्रमा यत्रो समस्याका बावजुद पनि हामी सुरक्षित जोनमा रहन सफल भएका छौं ।

प्रसङ्ग बदलौं, बजारमा अहिले नगद लाभांशको लहर चलेको छ, आर्थिक समृद्धिको यो समयमा बैंकहरुले पुँजी निर्माण गर्न छोडेर किन नगद लाभांश दिँदै हिँडेको ?

शेयरधनी लगानीकर्ताहरुले जहिले पनि आफ्नो लगानीमा स्थिर प्रतिफल खोज्छन्, सबै वर्षहरुमा बोनस शेयर दिँदा त्यसरी स्थिर दरमा प्रतिफल बैंकहरुले हरेक वर्ष चक्रीय रुपमा नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरुका निरन्तर रुपमा बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकहरुले यो वर्ष नगद लाभांश दिएका हुन् ।

तर यसले राज्यलाई त असहयोग गरेजस्तो देखियो नि ! राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यसले नकारात्मक असर गर्दैन ?

यसलाई दुई तरिकाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एकतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाउने भन्दा पनि आफ्ना वित्तीय परिसूचकलाई पनि सबल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरु बलियो भए मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । जथाभावी शेयर मात्र दिँदा पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोखिम तिर धकेल्छ, यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउँछ । त्यसैले तीन वर्षमा ४ गुणा पुँजी बढाएर आएको अवस्थामा अहिले नगद लाभांश दिएकै कारण बैंकिङ क्षेत्रले सरकारी लक्ष्यमा सहयोग नगरेको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, कतिपय लगानीकर्ताहरुको उपभोग र जीवनयापनको आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांश हुनसक्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको समस्यालाई पनि बैंकहरुले बुझ्नुपर्छ, त्यसैले अहिले बैंकहरुले बढी नगद लाभांश दिएका हुन् ।

तर बजारले त नगद लाभांश रुचाएको छैन नि ? नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तिकै शेयरमूल्य घट्न थाल्छ, यसलाई त लगानीकर्ताले नगद लाभांश नरुचाएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ नि होइन ?

बजारको विषयमा त हामी त्यति जानकार छैनौं । तर मलाई के लाग्छ भने बजारमा पनि केही सेन्टिमेन्टहरु हावी छन्, जसले नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तीकै शेयर मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ । तपाईँहरु हेर्नुहोस् न, १०० रुपैंया भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य १०००/१२०० पुग्छ तर धेरै रिजर्भ र नेटवर्थ भएका शेयरको मूल्य २०० भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले सबै अवस्थामा बजारले न्याय गर्दैन । यसलाई त्यस्तै रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

अब गरिमा विकास बैंकको कुरा गरौं, करिब बैंक २ वर्षअघि काठमाडौं आएको थियो, अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुप धारण गरेको थियो । यसबीचमा बैंकले के कति प्रगति हासिल गर्यो ?

२ बर्षको अवधिमा हामीले ठूलो प्रगति हासिल गर्यौ । हामी पहिले पोखरा केन्द्र भएर क्षेत्रीय विकास बैंकको रुपमा थियौं । पूर्वी क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नै थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा हाम्रा ३८ शाखाहरु थिए, अहिले देशभर पुगेका छौं, ६७ ओटा शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ९ ओटा शाखा २ महिनाभित्र खुल्ने प्रक्रियामा छ । यसो गर्दा हाम्रो कुल शाखा ७६ ओटा पुग्छन् । हामीसँग १२ ओटा एटीएम छन् भने ११ ओटा एटीएम थप गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

अहिले हाम्रो ग्राहक संख्या ३ लाख नाघेको छ । बैंकमा करिब ७०० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । पूर्व मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल पुगेको छ । हामी स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमै शाखा सञ्जाल विस्तारमै केन्द्रित थियौं, अहिले पनि मूल शहर भन्दा बाहिरका बस्तीहरुमा नै शाखा विस्तार गरिरहेका छौं, यसले गर्दा सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरणमा हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा बैंक खास जनतामा पुग्न सकेको छ । त्यस्ता ग्राहकहरु भएकै कारण हामी र हामी जस्ता धेरै विकास बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप परिचालनमा सहजता आएको पनि हो । हामीकहाँ ठूला लगानीकर्ताको निक्षेप छैनन्, जो मुद्दतीको समयावधि सकिने बित्तिकै बैंकसँग ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न आउँछन् ।

सुविधाहरु चाहिँ के के छन् नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये हामीले सबैजसो सुविधा दिएका छौं, भिजा डेबिट कार्ड हामीले जारी गरिसकेका छौं, इन्टरनेट बैंकिङ पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ । मास्टरकार्ड, एलसी जस्ता केही सेवाहरु जुन ‘क’ वर्गका बैंकहरुले मात्रै दिन पाउँछन् त्यसबाहेक हामीले जुनकुनै सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं ।

निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीकाे अवस्था कस्ताे छ ?

अहिले हामीसँग साढे २५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने २२ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी भएको छ । गरिमा विकास बैंकले गरेको ग्रोथ हामीलाई सन्तोषजनक लाग्छ । नाफामा पनि हामीले राम्रो सुधार गरेका छौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको नाफाभन्दा यसवर्षको त्रैमासका नाफा ३ गुणाले बढेको छ । गत बर्ष ४३ करोड भन्दा बढी नाफा कमाउन बैंक सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट लगायतका वित्तीय सूचकहरु समेत राम्रा छन् । त्यसैले हाम्रा ग्राहक र शेयरधनीलाई हामीले राम्रा सेवा र प्रतिफलमार्फत् खुसी दिन सक्षम भएका छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

गरिमा विकास बैंकको सीसीडी अनुपात चाहिँ अहिले कति छ ?
हाम्रो यो अनुपात ७८ प्रतिशत छ । हामी अझै २ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, यो भनेको १ अर्ब भन्दा बढी रकम हो । बजारको समस्या तत्काल समाधान हुने हो भने हामीलाई कहिल्यै संकट आउँदैन ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाध्यकारी मर्जरको कुरा समेत बजारमा उठेको छ, यस्तो अवस्थामा गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने वा कसैलाई आफूमा एक्वायर गर्न खुल्ला छ कि छैन ?

पाएसम्म हामी स-साना क्षेत्रीय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लिएर जाने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसका लागि साधारणसभाले निर्णय गरेर त्यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइसकेको छ ।

मर्जर र एक्विजिसन भनेको एउटा अनिश्चित प्रक्रिया हो जुननकुनै विषयमा यो आउन सक्छ, त्यसैले त्यसका लागि हामी तयार भएर बसेका हौं, उपयुक्त कम्पनी पायौं भने हामी तत्कालै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । तर भर्खरै पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने नीति तत्काल ल्याउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, बरु बैंकहरु आफ्नै कारणले र आफ्नै आवश्यकताले आफुआफुमै मर्ज हुने सम्भावना भने रहन्छ ।

विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमै रहन अबको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकी ती बैंकहरुले पनि पुँजी वृद्धि गरेका छन् तर त्यही क्षेत्रमा वृद्धि भएको पुँजीलाई धान्नसक्ने बजार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई मर्जमा नगई सुखै छैन ।
कमर्शियल बैंकहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि एक आपसमा मर्ज भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।

गरिमा विकास बैंकनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज हुन सम्भव छ कि छैन, यसबारे बैंककाे पाेजिसन के हाे ?

हामीले अहिलेसम्म क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई आफूमा गाभ्ने भन्ने नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं तर राम्रो कमर्शियल बैंकले हामीलाई गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी हाम्रा शेयरधनीहरुको सम्पत्तिमा नकारात्मक असर नपर्ने बरु फाइदै हुने स्वाप रेसियो दिएको अवस्थामा त्यसमा सकारात्मक हुन पनि हामी सक्छौं । तर सकेसम्म गरिमाको बजारमा स्थापित भइसकेको एउटा छविलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं ।

विग मर्जरको अहिले बजारमा चलिरहेको ह्विमहनुसार राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावित हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालको नीतिगत निर्णयमा नेपाली नीति मात्र सँधै स्वतन्त्र हुँदैन । वल्र्ड बैंक, आइएमएफ लगायतको चासोले यसमा ठूलोृ भूमिका खेल्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले बासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले विश्व बजारमा बासेल ४ को पनि चर्चा भइरहेको छ । भोलि त्यस्तो अभ्यास यहाँ पनि लागु भएको अवस्थामा त्यसले तोकेका वित्तीय सूचकहरु पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न तर यदि अब फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भयो भने हकप्रद शेयर दिनु प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा बोनस शेयरबाट पुँजी पुर्याउनेहरुले पुर्याउँछन् नत्र मर्जरमा जान्छन् ।