१० करोड लगानीमा १८ अर्ब नाफा, कर नतिरे पनि लाभांश लैजान छुट

  २०७५ मंसिर १० गते ९:५०     विकासन्युज

काठमाडौं । नविल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । उसले गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । यस बैंकले सेयर पुँजीको ५० प्रतिशत नाफा गर्यो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४७ करोड छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ६२ करोड नाफा गर्यो । बैंकले लगानीमा ३४ प्रतिशत नाफा गरेको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष उसले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले लगानीको २४ प्रतिशत नाफा गरेको छ ।

यी उदाहरण बढी नाफा गर्ने बैंकहरुको हो । बैंकहरुले अरब भन्दा बढी नाफा गरे भन्दै सञ्चार माध्यम र लगानीकर्ताको मञ्चहरुमा बारम्बार आलोचनात्मक वहस हुन्छ ।

बैंकहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा आठ अर्ब हुन्छ । पुराना बैंकहरुको संचित मुनाफा (लगानीकर्तालाई वितरण नगरी राखेको पैसा) चुक्ता पुँजी भन्दा बढी हुन्छ । जस्तो नविलमा ८ अर्ब पुँजीसँगै १० अर्ब संचित मुनाफा पनि छ ।

सबैभन्दा कम पुँजी भएको सिभिल बैंकको कोर क्यापिटल करिव १० अर्ब रुपैयाँ छ । १० अर्ब पुँजी भएको बैंकले १ अर्ब नाफा गर्न सकेको छैनन् तर बैंकहरुले बढी नाफा गरे भनेर आलोजना हुन्छ जवकी लगानीकर्ताले जम्मा जम्मी १० प्रतिशत लाभांश लिन पाएका छैनन् ।

नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष उसको नाफा १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । यो १०४ प्रतिशत नाफा हो । टेलिकमको नाफा आलोचनाको विषय बनेको छैन । यसको संचित नाफा ८० अर्बभन्दा बढी छ ।

झट्ट हेर्दा ठूला अंक भए पनि यी सबै नाफा झिनामसिना कुरा हुन् । औषत बैंकहरुले गर्ने १०/१५ प्रतिशत नाफाको नगरौ । बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा दिने नविल बैंकको ५० प्रतिशत नाफाको पनि कुरै छोडौ । नेपाल टेलिकमले गरेको १०४ प्रतिशतको नाफा पनि केही होइन ।

यहाँ १८०३० प्रतिशत नाफाको कुरा छ । विदेशी भूमिमा होइन, नेपाल कै भूमिका हो । यो नेपाली कम्पनीले गरेको नाफा हो । कम्पनीको नाम हो एनसेल प्राइभेट लिमिटेड ।

यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी हो १० करोड रुपैयाँ छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको खुद नाफा हो १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात लगानीको १८ हजार ३० प्रतिशत नाफा । अघिल्लाे वर्ष १७ अर्ब ८ कराेड खुद नाफा गरेकाे थियाे ।

अर्को नयाँ कुरा पनि छ । नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी रहेको विवादस्पद कम्पनी पनि हो एनसेल । यो कम्पनीले सरकारलाई कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ ।

कर नतिरे पनि यो कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न, लगानीकर्तालाई लाभांश खान, विदेश लैजान कुनै रोकतोक छैन । अरु कम्पनीका लागि हो भने नेपाल सरकारले कर दाहित्व पूरा नगरी लाभांश खान दिदैन थियो ।

एनसेल प्रालिको मुख्य लगानीकर्ता एक्जिएटाले विगत ८ महिना लाभांश बाफत मात्र करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश लगेछ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर झड्का समेत दिएको छ ।

एनसेलको प्रवद्र्धकले तीन पटक गरी करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सटही गरि विदेश लगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले १ पटक १२ अर्ब रुपैयाँ, १ पटक १५ अर्ब रुपैयाँ र १ पटक ८ अर्ब रुपैयाँ गरि करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरिदिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको एनसेलमा एक्जिएटाको ८ करोड रुपैयाँ (८० प्रतिशत) सेयर पुँजी छ । एनसेलमा एक्जिएटा प्रवेश गरेपछि ४४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको छ ।

दुई वर्षअघि ९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको थियो । करिब ६० अर्ब कर बक्यौता भएको कम्पनीलाई लाभांश दिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकले सहमति दिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले लाभांश लैजान रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार २६ गते कर दाहित्व पूरा नगर्ने कम्पनीलाई लाभांश वाफतको सटही सुविधा नदिने निर्णय लिएको थियो ।

तर एनसेलले लाभांश लैजाना पाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । २०७४ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एक्जियटालाई लाभांश विदेश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरुले बताए ।

‘कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रिया पुरा गरी लाभांश लैजान मुद्रा सटही दिनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि लाभांश नरोक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि कर बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई लाभांश रोक्न निर्देशन दिएको छैन, हामीले रोक्ने आधार छैन’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भनाई छ ।

एक्जियटालाई लाभांश सटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा संचितिमा गम्भिर समस्या आएको छ । ‘हामीले गाडी खरिदकर्तालाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नदिन निर्देशन दिनुपर्यो । विदेशी जाने नेपालीले पाउने डलर सुविधा कटौति गर्नु पर्यो । आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्पमा जानुपर्यो’, उच्च अधिकारीले भने । एक्जिएटाले लाभांश विदेश लैजाना थालेपछि नेपाली बैंकहरुमा तरलताको संकट नै आएको छ ।

गत असार मसान्तसम्ममा एनसेलसँग संचित काेषमा ७८ अर्ब ८ कराेड रूपैयाँ छ । याे रकम पनि उसले क्रमश लैजाने प्रकृया अगाडि बढाएकाे छ । एक्जियटाले थप पैसा लगेमा विदेशी मुद्रा संचिति र वित्तिय क्षेत्रकाे तरलतामा थप समस्या अाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.