२०७५ मंसिर ५ गते १९:३६ विकासन्युज
काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले ८ खर्ब अतिरिक्त दायित्वको हिसाब किताब मागेको छ । मंगलबारको व्यापक छलफलपछि बुधबार पुनः बसेको अर्थ समिति बैठकले ८ खर्ब रहेको भनिएको अतिरिक्त दायित्वको विवरण मागेको हो ।
समितिको पहिलो निर्देशनमा भनिएको छः बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका वहुबर्षिय ठेक्काका आयोजना कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चिता भए नभएको विवरण माग गर्ने ।’
यस अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा ८ खर्बको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व रहेको दावी गरेका थिए ।
उनले अघिल्लो देउवा सरकारले सत्ता छाड्ने बेलामा अनावश्यक आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चिता गरेर नयाँ सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको दावी गरेका थिए ।
त्यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नयाँ सरकारको काँधमा मृत सागरमा डुबेको अर्थतन्त्र आईपुगेको र त्यसलाई जोगाउन आफु लागिपरेको धारणा पनि राखेका थिए ।
अर्थ समितिले विगतमा वहु बर्षिय ठेक्का ठेक्का सम्झौता भएका र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना।कार्यक्रमहरुको विवरण, ठेक्का सम्झौता भएको मिति, सम्झौताको अवधी, ठेक्का रकम, ठेकेदार कम्पनी, सम्झौता गर्ने सरकारी अधिकारी, आयोजना प्रमुखहरुको नाम र पद, कार्य सम्पन्न अवस्था र बाँकी कामको विवरण सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
त्यस्तै, समयमा ठेक्का सम्पन्न नभएका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्पन्न नहुनुको कारण, जिम्मेवार पक्ष, थप समय अवधी, भेरियसन र क्षतिपूर्ति वापतको रकमहरु, ठेकेदारका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्बन्धीत पक्षलाई कारवाही गर्ने कानुनी आधार, प्रक्रिया र कानुन अनुसार कारवाही भए नभएको विवरण पनि सात दिनभित्रै पेश गर्न भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बहु बर्षिय ठेक्काहरुमा श्रोत सुनिश्चतता गरिएको रकमको हिसाब किताब संकलनको कार्य जारी रहेको बताईन् । उनले एक हप्ताभित्रै त्यस्तो विवरण तयार हुने बताईन् । ‘हामी वहु बर्षिय ठेक्काका आयोजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चितता गरिएको रकमको विवरण संकलन गरिरहेका छौं, केहि दिनभित्रै आउँछ तर पहिले भनिएको जस्तो ८ खर्ब चाँही नहोला’, पौडेलले विकासन्युजसँग भनिन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.