काठमाडौं । भू-उपयोग ऐनमा जग्गालाई ७ भागमा विभाजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई प्रयोगको आधारमा ७ भागमा विभाजन गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार प्रयोगका आधारमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, आवास क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारीक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ऐन सरकारको गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । भू-उपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको स्वीकृत लिनुपर्ने जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । कुन जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिने र कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा निर्णय अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो । जग्गाको सामर्थ अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको कस्तो भुमिका रहनेछ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई सहजताको लागि ऐनले सहयाेग गर्ने सचिव मैनालीले बताए ।

जग्गाको कित्ताकाट गर्नुअघि स्थानीय तहले कुन आवास क्षेत्र, कुन औद्योगिक क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र तथा कुन कृषियोग्य जग्गा हो भनेर छुट्याउनेछ । अब बन्ने ऐनमा यो कुरा समावेश भैसकेको सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणको सहजताको लागि कार्यविधिमा पनि सो कुरा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य शुरु गरेको हो । कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मर्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा