काठमाडौं। सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षण संस्थामा पढेर सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न नमान्ने विद्यार्थीको राहदानी रद्द गरिने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलमा बनाएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।मस्यौदाको दफा ३५ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि विदेश गएको व्यक्तिले सम्झौताअनुसार सेवा नगरे सरकारले निजको राहदानी रद्द गर्न वा नयाँ राहदानी जारी नगर्न सक्ने उल्लेख छ।

यो व्यवस्था चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञान वा तोकिए बमोजिमका अन्य प्राविधिक विषयमा देश भित्रका शिक्षण संस्था तथा सरकारी छात्रवृत्ति र विदेशी शिक्षण संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर राज्यले तोकेको ठाउँमा काम गर्न जान्नँ भन्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको बताए। ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।मस्यौदाले अन्तिम रूप दिउन्जेल अन्य व्यवस्था पनि आउन सक्छन्’, उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार यी विषयमा स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयमा बर्सेनि ५ सय हाराहारीमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न छानिन्छन्। पढ्न जानुअघि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययनरत वा अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारले तोकेका ठाउँमा ५ वर्ष काम गर्न मञ्जुर गरी करार गर्नु पर्नेछ।

अध्ययन वा अनुसन्धान सकिएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन दिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदामा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले सरकारबाट खटाइने ठाउँमा सेवा नगरे पढाइमा लागेको खर्च बराबर रकम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था यसअघि छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको थिएन।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध