काठमाडौं । असोज ३१ गते सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन नखुल्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोकसेवाको विज्ञापन २ महिनासम्म नखुलाउने निर्णय गरेको हो ।

कर्मचारी विज्ञापन नखोल्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लोकसेवालाई पत्र लेल्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले माग संख्या पठाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले पत्र काट्नु पर्नेछ । तर प्रदेश सरकारले पत्र नपठाएपछि अन्योल बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगको ३१ गते विज्ञापन खुल्ने तालिका स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका उपसचिव देवी प्रसाद सुवेदीले बताए ।

संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेपनि सो सम्बन्धि ऐन नबन्दा समयमै विज्ञापन हुन खुल्न नसकेको हो । प्रदेश सेवा आयोग नबन्दासम्म केन्द्रिय कार्यालयले नै विज्ञापन खोल्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदापनि प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई पत्र काट्न नसकेपछि अन्योलता बढेको हो ।

असोज दोस्रो साता नै आउनु पर्ने माग संख्या अहिलेसम्म नआएकोले ३१ गतेको कार्यतालिका प्रभावित भएको आयोगका उपसचिव अधिकारीले बताए । विज्ञापन सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो समय सारेर भएपनि विज्ञापन खोल्न सकिन्छ ।

गत वर्ष आयोगले खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७८ जना सहसचिवको विज्ञापन खुलाएको थियो । यसैगरी उपसचिवतर्फ २१५ जनाको विज्ञापन गरको थियो ।

नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोकसेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

संघमा एक लोकसेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो ।

सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ ।

संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?