एक वर्षमा १००० इलेक्ट्रिक सवारी बेच्ने तयारी गरेका छौं- कृष्णभक्त दुवाल

२०७५ भदौ २६ गते १३:०२ विकासन्युज

कृष्णभक्त दुवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-गोर्खा इको प्यानल

नेपाल विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्दै जादा इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विषयमा चर्चा बढ्दै गएको छ । यसैबीच उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोग गर्नै क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेका छन् । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्नका लागि नेपालमा यसको आवश्यक रहको इन्जिनियर तथा गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । प्रस्तुत छ नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग र सम्भावना बारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले दुवालसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको चर्चा बढ्दै गएको छ, के हो ईलेक्ट्रिक बस ?

नेपालमा आजभन्दा धेरै बर्ष अगाडी १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । अहिले आउन लागेको ब्याट्री बस हो । ब्याट्रीमा ईलेक्ट्रिक स्टोर भएर चल्ने हो । नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ईलेक्ट्रिक बस होइन कारहरु चाँही आज भन्दा ८-९ बर्ष अगाडी रेरा भन्ने कार आएको थियो र अहिले पनि थुप्रै कम्पनीहरुले स्कुटर, कार लगायतका सवारीहरु ल्याइरहेका छन् ।

यो ईलेक्ट्रिक बस संसारभरी सफल भएको सवारी साधन हो । विभिन्न कम्पनीहरुले विश्वव्यापी रुपमा ब्याट्रीमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । यो रिसर्च अन्तर्गत लिड आईरन फोस्फेट टेक्नोलोजीले गर्दा ब्याट्रीको लाईफ चाँही ५-६ वर्ष टिक्ने प्रमाणित भएको छ । ४-५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यसबाट धेरै व्यापारिक सफलता हात पार्दै आएको छ । यही सम्भव भएको हिसाबले नै ५-६ वर्ष टिक्ने प्रविधि आएको हो ।

विश्व्यापी रुपमा र चीन कै कुरा गर्नुपर्दा चाँही हामी ठ्य्क्कै उल्टो छौ । चीनमा सार्वजनिक बस मानिसले बस चढी सकेपछि यो बस चढ्न ठीक छ है भनेपछि चढ्ने हो । नेपालमा चाँही पहिला प्राईभेट आयो र अहिले हामी उल्टो दिशा पब्लिक तर्फ लाग्दैछौ । मानिसहरुको राय बुझेर चाँही बल्ल बस किनिन्छ तर यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ ।
पेट्रोल, डिजेल सवारीको तुलनामा ईलेक्ट्रिक बसहरु ३ गुणा महँगो पर्न जान्छ । लगानीमा लाग्ने पैसा बढी भएकोले मानिसहरु डराउँछन् । चिनियाँ प्रदेश सरकारले ईलेक्ट्रिक बसलाई विकास गर्नका लागि ५० प्रतिसतसम्म अनुदान दिएको अवस्था छ । यो महँगो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउने हो भने सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत गर्न जरुरी छ ।

अहिले सरकारले ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिसत मात्र भन्सार राखेको छ । त्यसमा हामी एकदमै खुशी छौ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । १ प्रतिसत मात्रा भन्सार लाग्द पनि अहिलेको फसिल डिजेल बस ७०-८० लाख लाग्ने बस २ करोड भन्दा बढी आईरहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट यसको ईण्ट्रेस्ट रेटलाई, बैंकले लगानी गर्दाको ब्याजदरलाई कम गर्नुपर्छ । म अनुदान नै दिनु पर्छ भनेर भन्दिन किनभने अनुदान दिदाँ फोकटमा पाएको जस्तो हुन्छ र सस्टेनेबल हुँदैन । यसको ब्याजदरमा सब्सीडाईज गर्ने नियम हुनुपर्छ । यसैगरी सडक कर कम गर्दिनुपर्छ । यसलाई साच्चीकै सस्टेनेबल गर्ने हो भने सरकारले कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिनुपर्छ ।

नेपालमा इलेक्ट्रिक बसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?

अपर तामाकोसी आईसकेपछि ७००-८०० मेगावट विजुली बढ्दैछ । विद्युतको नेपालमा उचित सम्भावना छ । लगभग नेपालमा रिजर्भोईर सिस्टमको हाईड्रोपावर छैन । प्राय हामीसँग रन अफ रिभरको हाइड्रोपावर छ । रन अफ रिभरकोको ईलेक्ट्रिसिटी बनिरहेको छ त्यसमा रातिको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यो खेर जाने समयमा यदि यो बसहरुलाई चार्ज गर्न दिने हो भने त्यसको सम्भावना देख्छु ।

हामी फोसिल फिउल ईनर्जीको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पूर्ण रुपमा भरमा छौ । एकातिर छिमेकी राष्ट्रसँग डिजेलको लागि डिपेन्डेण्सी र अर्को चाँही हामीसँग आँफै बिजुली भएको हिसाबले हाम्रो आफ्नै श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । अहिले सुरुवाती लागत महंगो छ तर त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि सरकारले कुनै न कुनै पोलिसी ल्याउनै पर्छ र हाम्रो लगानीकर्ता हरुले पनि त्यही अनुसार बिजनेस प्लान बनाएर लाग्नु पर्छ ।

हामीले बस, कार, मोटरसाइकलको त सम्भावना देख्यौं, मालबाहक सवारीमा यसको सम्भावना कस्तो रहन्छ ?

मालबाहक सवारीमा चाँही सम्भावना म अली देख्दिन । प्राविधिक रुपमा सम्भावना छ तर आर्थिक रुपमा सम्भावना छैन । के कारणले भन्दा खेरी जस्तै हामीले साढे १० मिटरको बस ल्याउँदै छौ । यसको तौल १० हजार ३०० किलो छ । यसमा कम्पनीले ९० जना मान्छेसम्म बोक्न मिल्छ भनेको छ । मान्छे र गाडी गर्दा १७ टनको हिसाबले डिजाईन गर्दा त यसमा यति धेरै ब्याट्री लाग्छ भने अब ट्रक १० टनको ट्रक बनाएर २० टन सामान हाल्ने गरी ३० टनको बनाउने भने त्यसलाई लाग्ने लागत एक्दमै महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले प्राविधिक रुपले सम्भावना रहेको छ, आर्थिक हिसाबले सम्भव छैन ।

पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन पनि ठाउँ ठाउमा निर्माण गर्नु पर्ला नि ?

ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु त आवश्यक छ । तर हाम्रो केसमा चाँही हामीले अहिले चार्जिङ स्टेसन पनि लिएर आउने तयारी गरेका छौ र यसको लागि वृस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौ । यो चार्जिङ स्टेसन चाँही राती हामीले बस पार्क गर्ने हो त्यही स्टेसन राख्छौ । यो पेट्रोल पम्प जस्तै हुन्छ । तार हुन्छ तेल हाल्ने जस्तै त्यसलाई लिएर हामीले चार्ज गर्छौ । ३ घण्टा चार्ज गरे फुल चार्ज हुन्छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनको हामीलाई २५ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउछ । यो एउटा मोबाइल चार्जर जस्तै हो ।

लामो रुटको लागि के गर्ने ?

नेपालको सन्दर्भमा लामो रुटमा बस इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरु गर्न विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको आवश्यक पर्छ । तर यसको लागि थप अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ । राजमार्ग बस बाटो सुहाउदो नहुँन पनि सक्छ । हामीले ल्याउन लागेको १० मिटर लामो बस ६० किलोमिटर प्रतिघण्टामा कुद्न सक्छ ।

बसमा प्राविधिक समस्या देखिए के गर्ने ?

हामीले बस व्यवसायी भएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने होइनौं । हामीले मात्र बस नेपालमा पहिलो पटक ल्याएर उदाहरण देखाउने हो । यसले सफलता हात पारेपछि हामी इलेक्ट्रिक बसको आधिकारिक बिक्रेता बन्ने हो । वर्षमा ! हजार इलेक्ट्रिक बस बिक्री गर्न सके कम्पनीले नै मर्मत केन्द्र खोल्नेछ । एक वर्षमा १ हजार बस बिक्री गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं ।

सार्वजनिक इलेक्ट्रिक सवारीलाई आम जनताले कसरी लेलान्, कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?

हाम्रो प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सन् २०३० सम्ममा पेट्रोल डिजेल सवारी विस्थापित गर्ने बताइसकेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३८ प्रतिशत प्रदुषण सवारी साधनहरुले नै बढाइरहको छन् । मलाई विस्वास छ पहिलोे पटक विद्युतिय सवारी आउँदा मानिसहरुका उत्सुकता रहनेछ । व्यवसायी र प्रयोगकर्ताले विद्युतिय सवारी साधानलाई सकारात्मक लिनु पर्छ ।

इलेक्ट्रिक सवारी विकासमा सरकारले के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ?

पेट्रोल डिजेल सवारीको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारी ३ गुणासम्म महंगो पर्न जान्छ । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीको आयातमा अहिले १ प्रतिशत मात्रै कर लिदैं आएको जुन राम्रो पक्ष हो । अब सरकाले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने र केहि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।