सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ?

२०७५ साउन ३१ गते १४:०३ विकासन्युज

काठमाडौं । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले २०७४ असोज २ गते गरेको फैसालाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म विस्तारित सडकका लागि मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी

–५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन

भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्री रघुबिर महासेठले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायधिवक्ताका कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरिसकिएको जानकारी दिए ।

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले साउन २९ गते र प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन ३० गते सर्वाेच्च अदालतमा न्यायीक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको सह महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।

सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी

उनले सहरी विकास र गृह मन्त्रालयको पनि उजुरी आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । सर्वौच्चले फैसलाउल्टाए मात्र सरकारको अर्बाैँ रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथि सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् ।

न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र प्रमाण समेत जुटाईसकिएको उनले जानकारी दिए । अदालतले विकास निर्माणलाई सहयोग नगरेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँदै पुनरावलोकनमार्फत पुरानो फैसाला उल्ट्याइने मन्त्री महासेठको दावी छ ।

पुनरावलोकन फैसला सर्वौच्चले उल्टाए मात्र सरकारको अर्बो रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चावहिलदेखि जोरपाटी हुदै साँखुसम्म र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङासम्मको सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयबासिन्दाले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले मुआब्जा रकम दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

२०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो फैसलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि राज्यले हालसम्म विस्तार भएका सडकहरु वापत मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औशतमा १/१ मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औशत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ?