रेल विज्ञ भन्छन–ऋण/अनुदानको कुरा नगरौं, ७ बर्षमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बन्छ

२०७५ असार १७ गते १२:४० प्रकाशभक्त उपाध्याय, सिडिई रेल विभाग

काठमाडौं । हालसम्मको विकशित परिस्थिती अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नै पर्ने परीस्थीति छ । यो रेलमार्ग नेपालको इच्छा नभएको बखतमा पनि अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बन्ने छ । किनभने एसिया र यूरोप जोड्ने ३ मुख्य रेल करीडोर छन ।
१) ट्रान्स साईवेरियन रेल (भ्लादिभस्तोक देखि मस्को पोल्याण्ड हुदै यूरोप)
२) मध्य करिडोर (संघाई देखी मस्को कियभ हुँदै यूरोप)
३) दक्षिणी करीडोर (सिङगापुर र हङकङबाट शुरू भएर बंगलादेशमा मिसिएर भारत बाट नेपाल प्रवेश गरेर मेची–महाकाली हुँदै पुनः भारत–पाकिस्तान– अफगानीस्तान–ईरान–टर्की–स्पेन हुँदै यूरोप)
तर यो करिडोरमा भारतको चाहाना भने बंगलादेशबाट कलकत्ता हुदै दिल्ली तर्फ मोड्नेछ ।

यी ३ करीडोरमा दक्षिणी करीडोर र मध्य करीडोरको बिचमा लीङकको लागि विशाल हिमालय पर्वत श्रृङखला बाधक छ । त्यसका लागि सम्भाव्य एक मात्र उपयुक्त ठाँउ भनेको केरुङ–काठमाडौँ नै हो । यसकारण यो रेलमार्गको बिरोध गर्ने नेपालीहरुले जे भने पनि बनाउनै पर्छ । नाफा घाटा, रेलले के सामान बोक्ने, ऋणमा बनाए नेपाल श्रीलंका हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारे पनि बनाउनै पर्छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन कुल लागत ५ खर्ब जति लाग्ला । यो सात बर्षमा बनाईसकिने परियोजना हो । त्यसका लागि बर्षेनी करिब ८० अर्ब रुपैंयाँ जति आवश्यक पर्छ । ऋण, अनुदान र नेपाली लगानी मिसाएर निर्माण।संचालन गर्ने हो भने बनाउन नसकीने प्रश्नै छैन ।

नेपालको हालको वार्षिक बजेट १६ खर्बको भएकोले कुल बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत रकम केरुङ–काठमाडौं रेलको लागि छुट्याउन पर्ने हुन्छ । सरकारले इच्छा देखाउने हो भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आगामी ७ बर्षभित्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ।