सेजकाे भाडा दर र उत्पादित बस्तुकाे निर्यात सीमा घटाउने तयारीमा छौं-चण्डिकाप्रसाद भट्ट

२०७५ असार १२ गते १४:३० विकासन्युज

१५ वर्षअघि नै सेजको अबधारणा आएपनि हालसम्म किन सेज निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि उद्घाटन गरिएको भैरवा सेज सञ्चालनमा नआउँदै मुलुकभरी ८ भन्दा स्थानमा सेज सञ्चालन ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ हालसम्म सेज सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण, विगत र अहिलेको सेजमा अवस्था, भावी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भई देशविकासका लागि पृथराज थेगिमले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.ई चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरिएको विकास वहसः

चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल

भैरहवाको सेजको उद्घाटन भएको धेरै भयो ? तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । कहिले सञ्चालन हुन्छ ?

भैरवाको सेजको विषयमा लगानीकर्तालाई दुई पटक सेजमा आउन सूचनामार्फत अनुरोध गर्यौ । केही महिनाअघि मात्रै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसबेला भएको प्लटले नपुगरे आवश्यकताभन्दा १० ओटा बढी प्लट माग भएको थियो ।

त्यतिहुदाहुदै पनि माग गरेका जति सबैलाई स्थान पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले सेजमा २६ ओटा उद्योग दर्ताको क्रममा रहेका छन् ।  दुई हप्ताभित्रै ती उद्योगहरु दर्ता भइसक्नेछन् र महिनादिन भित्रमा उद्योगीहरुले साइडमा गएर निर्माण कार्य शुरु गर्नेछन् भने ६ महिनभित्र त्यहाँका उत्पादन देखिन पाइनेछ ।

आउदो डेढ वर्षभित्र भैरवा सेजभित्र रहेका सबै उद्योगहरु सञ्चानलमा आउनेछन् । पहिले १३ उद्योग सेजमा आएका थिए पछि १३ ओटा थपिएर अहिले २६ ओटा पुगेका छन् । ६९ ओटा प्लट रहेको सबै उद्योगहरुले लिइसकेका छन् । एक उद्योगले एउटादेखि दश ओटा प्लटसम्म लिएको छ ।

सेजमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई के हुन्छ ?

हाल उद्योग सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका उद्योगहरुले दिएको समया अवधिभित्र सञ्चालन नभए तत्काल खारेज गरिनेछ । हामीले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र उद्योग निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन नमाने एक पटक अन्तिम मौका दिन्छौं । सो मौका दिए पनि निर्माण नगरे किन खारेज नगर्ने भनेर अन्तिम सूचना दिन्छौ र खारेजीमा जान्छौं ।

सरकारको अरबौंको जग्गा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने हुदैन । सरकारले अरबौं लगानी गरेर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँ खाली रहन सक्दैन । तर खारेजी गर्ने अवस्था नआउला । किनभने हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग विस्तृत सल्लाह गरेर साइडमा जाने भएपछि मात्र प्लट उपलब्ध गराएका छौं ।

सेजमा कस्ता उद्योगहरु बस्दैछन् ?

अहिले सेजभित्र जुत्ता चप्पल, पाइप, स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डोलामाइट उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला उद्योगहरुले लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले ३/४ करोडदेखि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । सेजमा आएका उद्योगहरु अधिकांश स्वदेशी छन् भने केहीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने भएका छन् ।

किन निजी क्षेत्र सेजप्रति आकर्षित हुन सकेन ?

भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा निर्माण सम्पन्नको अबधिमा समेत सेज ऐन तथा नियमावली आएको थिएन । कार्यविधिबाट मात्रै काम अघि बढाएको अवस्था थियो । कार्यविधि मात्रै भएको कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको विश्वास हामीले जित्न सकेनौं । ऐन नभएकोले विगतमा सेवा सुविधाको विषयहरु कार्यविधिमार्फत मात्रै दिन सकिएन । बजेट समेत अपर्याप्त थियो ।

ऐन आइसकेपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु विषेश आर्थिक क्षेत्रप्रति आकर्षित र उत्साहित भएका छन् । ऐनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरु दिइएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ ।
लगानीकर्तालाई विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा दिन ऐन ल्याइएको हो ।

ऐनले निजी क्षेत्रले पनि विशेष अर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना भएको छ । अब विशेष अर्थिक क्षेत्र धेरै ठाँउमा खुल्नेछ ।

अब औद्योगिकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सम्भव कम छ । विशेष अर्थिक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु हो । केही समयअघिसम्म सरकार अन्तर्गतको विशेष क्षेत्रले मात्रै काम गरेको अवस्था थियो ।

अब भने निजी क्षेत्र आफैले विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने हो । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । अब मुलुकभर ८/१० ठाँउमै सेजको निर्माण हुनेछ । स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् ।

भैरहवामा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन भने बाँकी स्थानमा कहिले बन्ला ?

भैरहवामा ढिलो भएकै हो । अब भैरहवामा जस्तो ढिलो हुदैन । भैरहवा बाहेकको ८ ठाँउमा पनि जग्गाको डीक्लेयर भइसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन ।

सेजप्रति पछिल्लो समय विश्वभरकै लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकोले भैरहवा मात्रै नभएर सँगसँगै नै मुलुकभरका विभिन्न ठाँउहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ । अहिले पनि केही कम्पनीहरुले जग्गा मागिसकेको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रीक भेहिकल एसेम्ली लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा मागिरहेका छन् ।

उद्योगीहरुले शुरुमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने भन्दै निर्यात सीमा घटाउन माग गरेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं ।

हो निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं ।

यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केहीनकेही सम्बोधन हुन्छ । सेजबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने वित्तिकै त्यसको बजार बनिसकेको हुदैन । त्यसको लागि मार्केटीङ गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ लगायतका काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्राण्ड आइसकेपछि चिन्नकै लागि पनि समय लाग्छ ।

व्यवसायीहरुबाट पनि निवेदन आएको छ । उनीहरुले २०, ३०, ४० प्रतिशत गर्दै निर्यात बढाउदै जाने भनेका छन् । माग जायजै छ । मन्त्रलयमा पठाइसकेका छौं छलफल भइराखेको छ ।

विगतदेखि उठ्दै आएको भाडा र विद्युत सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन लागि कस्तो तयारी छ ?

सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि हप्ता दश दिनभित्रै सबै स्टेशनको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने लाइन निरन्तर आइरहेको छ । प्राधिकरणले समेत सेजलाई पुग्ने विद्युत दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै आइसकेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट पनि विद्युत उपलब्ध हुनेछ ।

अब हामी लाइन सिधै लगरेर ट्रान्सफरमरमा जोड्छौं र उद्योगीलाई बाँड्छौं । सेजको लागि करिब १४ मेघावाट चाहिन्छ । सो विद्युत २/३ वर्षपछि चाहिने हो । अहिले तत्कालको लागि चाहिने भनेको १/२ मेघावाट मात्रै हो । तुरुन्तै ५ मेघावाटसम्मको विद्युत उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

केही छेमेकी मुलुकहरुभन्दा भाडामा केही महंगाइ देखिन्छ । अहिले प्रतिस्क्वायर मिटरको प्रतिमहिना २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले ५ देखि १० रुपैयाँसम्म झार्न माग गरिरहेका छन् ।

उक्त विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलद्धारा नै अघि बढ्नेछौं । केहीनकेही संवोधन होला । हामीले यो भाडा प्रतिस्क्वार मिटर १५० देखि कटौती गरेर २० रुपैयाँमा झारेका हौं । लागनीकर्ताको लागि त्यति ठूलो समस्या होइन उनीहरुले एउटा प्लटको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यो लगानीकर्ताको लागि त्यति ठूलो रकम होइन ।

मेलम्चीको पानी र सेज उस्तै भयो । मेलम्ची पहिला होला कि सेज पहिला ?


त्यस्तो हुदैन । सेजको अबधारणा २०५८ सालतिरै आएको हो । यद्यपि विगतमा काम विस्तारै अघि बढेको थियो । शुरुमा सेज एउटा प्रोजेक्टको रुपमा थियो । मन्त्रालय अथवा कुनै निकायले जे–जसरी भन्यो त्यसरी नै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।

त्यसपछि विकास समिति भयो । अहिले प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरण भएपछि एकदम द्रुत गतिमा काम अघि बढेको अवस्था हो । अहिले आफैले कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेसम्मको जिम्मा पाएका छौं । शक्तिशाली प्राधिकरण बनिसकेको छ । अब गति बढ्छ । अहिले र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ ।

१५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । पछिल्लो सरकारले सबै बुझिसकेको छ । अब औद्योगीकरणबाहेक देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुुपर्छ । रोजागार सृजना गर्न पनि उद्योगधन्दाको आवश्यक पर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दा चाहिन्छ त्यो कुरा सरकारले बुझेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सेजमा हुन्छ ।

लगानी आकर्षण गर्न सेवा सुविधाहरु के–कस्ता छन् ?

एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । उद्योगदर्ता तथा अनुमति लगायतको लागि अन्य इकाइहरुमा जान पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार पाएका छौं । सेजभित्रको उद्योगमा आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनेरी सामाग्रीमा भन्सार लाग्दैन । त्यस्तै उद्योगलाई आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिइनेछ, थप ५ वर्षको लागि सम्पूर्ण कमाइको ५० प्रतिशत आयकर छुट लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् ।

आगामी योजना के छ ?

विदेशी लगायतका ठूला कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलार्ई ल्याउन पर्ने हुन्छ । औद्योगिकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्ध गर्न मल्टिेशनल कम्पनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ ।

अहिले परिक्षणको रुपमा, मोडल प्रोजेक्टको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालन हुने हो । अब ठूलठूला सिमरा जस्तो ८५० विद्या जग्गामा उद्योग राख्न विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बजारिकरण गर्नु पर्छ । त्यो जरुरी छ । भैरवा सेज सञ्चालन आएपछि नयाँ अभ्यास शुरु हुन्छ । यो कार्यक्रम लगानीकर्तालाई पनि नयाँ हो सरकारको लागि पनि नयाँ हो ।

सेजको उद्देश्य भनेको ठूलठूला लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने, व्यापारघाटा न्यून गर्ने, व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रोजगार सृजना गर्ने, उत्पादनको खर्चमा कटौति गर्ने लगायत हो । उत्पादनमा कटौती भन्नाले हाम्रो जग्गा मुलुकबाहिरको तुलनामा सस्तो पर्छ । भएका जनशक्ती सस्तोमा पाइन्छ । केही वर्षपछि विद्युत पनि सस्तिदै छ । सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरु दिएका छन् ।

यी विभिन्न सुविधाहरुले उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ । मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारले शुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बस्तुले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।