नयाँ बैंकका सीईओहरु मर्जरको पक्षमा, पुराना बैंक सरकारी नीति कुर्दै

  २०७५ असार १० गते ८:००     विकासन्युज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि तीन वटा दवाव छ । पहिलो, बैंकहरुमा कर्जाको माग अधिक छ । दोस्रो, निक्षेप संकलन वृद्धि सुस्त छ । तेस्रो, लगानीकर्ताले विगतमा झै उच्च दरका लाभांश चाहेका छन् ।

यी तीन किसिमको थेग्न नसक्ने बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन्, नीति निर्माताभन्दा एक कदम अगाडि बढेर । उनीहरुको आवाज पछिल्ला दिनहरुमा मिडिया मार्फत सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । ‘वाध्यकारी मर्जमा जान संविधान, कानुन, नीति नियमले समर्थन गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो, वाध्यकारी मर्जले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्यो’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने–‘उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।’

मर्जर चाहाने र नचाहाने बैंकहरु

बैंक तथा वित्तीयको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ ।

निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् । ‘सरकारको नीति नै मर्जमा जानुपर्छ भन्ने आयो भने सरकारको नीतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले नै मर्जमा जानुपर्छ जस्तो महशुस हामीले गरेका छैनौ’ ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।

पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् ।

पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् ।

चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ ।

आठ अर्ब पुँजी हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर जान दवाव छैन । जसको १०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप तथा कर्जा छ ती बैंकहरु स्वतस्फूर्त चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि बढेका छन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर अगाडि बढेका छन् ।

चुक्तापुँजी ८ अर्ब नाघेको तर निक्षेप ८० अर्बभन्दा कम भएका, कर्जा लगानी ७० अर्बभन्दा कम भएका नयाँ बैंकका सीईओहरुले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई निक्षेप बढाउन, कर्जा लगानी बढाउन, नाफा बढाउन बढी दवाव छ । उच्च व्याजदर हुँदा पनि निक्षेप वृद्धि नहुँदा उनीहरुले चाहेर पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मर्जर उपयुक्त विधि हो ?

निक्षेप संकलन कम, कर्जा माग र प्रवाह दुबै उच्च भएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर उच्च भएको छ । १३÷१४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँछन् नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल ।

‘१३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ भने त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । बैंकलाई १८ व्याज तिरेर नाफा हुने व्यवसाय गर्न ३० प्रतिशतको नाफा हुनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने ठूलो व्यापारमा २५/३० प्रतिशत नाफा प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा कमै हुन्छ ।’

त्यसो त मर्ज हुँदैमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने, व्याजदर घट्ने र लगानीकर्तालाई नाफा बढ्ने आधार नभएको स्वीकार गर्दछन् बैंकर्सहरु । ‘मर्जपछि बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ । धेरै पुँजीलाई पोष्न धेरै निक्षेप र धेरै कर्जा लगानी चाहिन्छ’ मर्जको अनुभव भएका एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘मर्जपछि पुँजी ठूलो हुन्छ, सोही अनुसार निक्षेप र कर्जा बढ्दैन, ग्राहक दोहोरिदाँ कर्जा लगानी घट्न सक्छ ।’

विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स भन्दा मर्ज नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले बाध्यकारी मर्जको नतिजा राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।

बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जको अनुभाव सुनाउँदै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भन्छन्–‘ठूला कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्यको विकास गर्नको लागि बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । तर एउटै परियोजनामा २/४ अर्ब कर्जा माग गर्ने उद्योग तथा परियोजना ज्यादै कम छन् ।’

जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा माग गर्छन । व्यापार र सेवाको क्षेत्रबाट ठूला कर्जाको माग छैन । नेपालमा अधिकांश कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा चलेको र उनीहरुलाई ठूलो कर्जा दिनु ठूलै जोखिम भएको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ ।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूलो पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दैछ । ‘परियोजनामा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकसँग पुँजी पनि कम हुन्छ, अनुभव र विज्ञता पनि हुँदैन’ इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनामा सक्रिय रहेको डा विनोद आत्रेय भन्छन्–‘त्यसैले अलगै पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता महसुश भएको हो ।’

नेपाली अर्थतन्त्र सानो भएकोले २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी भएको तर्क धेरैले गर्छन् । तर कुन साईजको अर्थतन्त्रमा कति वटा बैंक आवश्यक छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । बैंकहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न धेरै मापदण्डहरु बने पनि अर्थतन्त्रको आधारका बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार नभएको पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

छोटो अवधिमा धेरै पुँजी वृद्धि गरिएको तर सोही अनुसार व्यापार वृद्धि नभएकोले बैंकहरु विभिन्न किसिमको दवावमा परेको बताउँछन् नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना । ‘बैंकहरुका संख्या बढी भएकै हो । संख्या घटाउनको लागि मर्जर एउटा विधि हो । तर अहिलेको सबै समस्या र चुनौतिहरु मर्जरपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन’ ढुंगानाले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.