नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’

तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ?

राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु ।

एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ?

एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं ।  ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ ।
सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ ।

कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ?

मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ ।

राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ?

हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् ।

यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ ।

दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ ।

संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ ।

विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ?

जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ ।

नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण ।

टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् ।

विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ ।

तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ?

अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु ।

चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ?  त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ ।

विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ ।

दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व