काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भइराखेको आर्थिक अनियमिताको सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंले गरेको पत्राचारलाई जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरले अटेर गरेको छ । कलेजमा भइरहेको आर्थिक अपचलन लगायतका विषयमा छानविन गरी सत्यतथ्यका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न गरेको निर्देशको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारयणप्रसाद भटले अटेर गरेका हुन् ।

२०७५ जेठ ३० गते प्रधानमन्त्रीले गरेको पत्राचार अनुसार कुनै कारबाही अगाडि नवढाई जिल्ला प्रशाशन मौन बसेका हुन् । कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्राडा दीपक भटराईले नै कलेजमा व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै दोषिमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही अगाडि वढाउन जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरलाई पत्र लेखी निर्देशन दिएको थियो ।

वार्षिक ५० औं करोड आम्दानी भएको कलेजमा तत्कालिन कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्वोदर न्यौपानको नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता भइरहेपछि संस्थापक अध्यक्ष भटराइले छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न लिखित माग गरेका थिए । मागको सुनुवाई नभएपछि कलेजमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले सोमबार जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाई कलेज जोगाई आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।

शिक्षककातर्फबाट सहप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद भण्डारी र कर्मचारीकोतर्फबाट मनोहर खनालको हस्ताक्षर रहेको संयक्त ज्ञापनपत्रमा कलेजको अवस्था वन्द हुने क्रममा पुगे पनि जिल्ला प्रशाशन कार्यालय, स्थानीय निकायको रुपमा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकालगायतका अभिभाबकत्व गर्नेहरु चुप लागेर बसको आरोप लगाइएको छ ।

बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सीडीओ चुप लागेर वस्नुले मिलेमतो भएको शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । दुई अर्व भन्दा वढी चल अचल सम्पती हडप्न निजीकरण गर्ने पक्षमा रहेका सञ्चालकहरुको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्व अध्यक्ष एवं सञ्चालक समितिका सदस्य लम्वोदर न्यौपानेको योजनामा सीडीओको मिलेमतो रहेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

गएको वैशाख ३१ गते शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति गठन भएको र समस्या समाधान सम्वन्धी विषयमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता नम्वर २५०१ अन्तर्गतको पत्र पनि केही सुनुवाई नभएको अवस्था रहेको बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । स्थितिको जटिलताको समाधान प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नआएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीहरुले असन्तुष्टीसमेत प्रकट गरेका छन् । संघर्षरत शिक्षक कर्मचारीहरुले सीडीओ नारायणप्रसाद भटलाई पटकपटक उनकै कार्यकक्षमा भेटी समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्दा अध्ययन गर्नुपर्छ भनी आलटाल गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

ज्ञापनपत्रमा संस्थामा भएका आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी दोषिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग पनि उल्लेख गरिएको छ । दुई अर्व भन्दा वढी चल अचल सम्पती रहेको नेपाल इन्जिनियरि कलेजलाई प्रालि बनाई वेच्ने प्रयास यसअघि नै लम्वोदर न्यौपानेले गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि सयौँंका संख्यामा आएका कलेजका शिक्षक कर्मचारीहरुले प्रशाशन अगाडि विरोध र्याली निकालेका थिए । पर्यटक बस पार्क भक्तपुरबाट विभिन्न नारा लेखिएका कार्ड बोकी उनीहरु प्रशासन पुगेका थिए । सामाजिक संस्था ऐन अनुसार गैर नाफामुलक रुपमा सञ्चालनमा रहेको कलेज एक पक्ष सोही रुपमा र अर्काे पक्ष नाफा कमाउन निजीकरण गर्नुपर्नेमा रहेका छन् ।

सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा पाँंच जना प्रालि गरी वेच्ने पक्षमा छन् भने दुई जना नाफा नलिई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु हरिप्रसाद पाण्डे र शलिल भटराई नाफा नलिने पक्षमा छन् भने अन्य सदस्यहरु लम्वोदर न्यौपाने, डा रामरत्न उपाध्याय, लवराज भटराई, उपेन्द्र गौतम, र सूर्यवहादुर केसी प्रालि गरी नाफा कमाएर बेच्ने पक्षमा छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी