८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउछ : गभर्नर डा. नेपाल

२०७५ जेठ ३० गते १३:०१ विकासन्युज

काठमाडौं । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।  आइबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०७५/७६’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले विगत दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरेको बताउदै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि ३० खर्ब रुपैयां हाराहारी पुगेको बताएका हुन् ।

तीन वर्ष अगाडि बैंकको चुक्ता पुजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याउदा धेरैले विरोध गरेको भए पनि समयक्रमले यो चाहिने नै हो भन्ने पुष्टि भएको गभर्नरले बताए । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, घण्टौको लोडसेडिङको बाबजुद पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हुदा हालको समयमा स्थिर सरकार र लोडसेडिङ पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेको हुनाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गा¥हो नहुने ठोकुवा गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बैंकहरुको पुजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने आंकलन गरे । विकास बैंकको महत्व काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा बढी रहेको बताउदै उनले विकास बैंकले स–साना ऋणहरु प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको सरकारी खाता विकास बैंकलाई पनि सञ्चालन दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

पुंजी वृद्धिको माध्यम हकप्रद शेयरलाई बनाएका कारण अहिले व्याज दर अस्थिरताको समस्या आएको बताउदै उनले ठूला बैंकहरु अझै मर्जरमा गएर १२ देखि १५ सम्म मात्र पुग्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालै आएको बजेटलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । आगामी बजेटमा ३० खर्ब रुपैयांको जीडीपीमा ९ खर्ब ८३ अर्बको राजस्व राखिएको छ जुन झन्डै २९ प्रतिशत हुन आउछ ।

करको दरहरुमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जाने हुंदा मूल्य वृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एवम् कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल धारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने लगायतका कुराहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सानिका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सीआरआर, एसएलआरलगायतका व्यवस्थाहरु हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा रहेको हुंदा सीडी रेसियो हटाउदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव दाहालले दिए ।