मुलुकमा अझै पूँजी अभाव, वार्षिक १० खर्ब लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह

  २०७५ जेठ २८ गते २१:५६     विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई वार्षिक १० खर्ब बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । कुल लगानीको दुई तिहाई अर्थात १० खर्ब रूपैयाँभन्दाबढी लगानी निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने उनको जोड छ ।


त्यसको लागि निजी क्षेत्रले मुलुकबाहिरको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘वाह्रयबाट लगानी भित्र्याउने तथा मुलुकमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा आइए, एआइए, वन लगायतका जति पनि समस्याहरु छन् त्यसलाई हल गनेर्छौ’, उनले भने । उनको अनुसार आवश्यकताअनुसार नयाँ नियम बनाएर समेत आएका समस्या निवाकरण गर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ । संस्थागत कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनसम्ममा सुधार गरिनेछ ।

मुलुकमा अहिले पूँजीको अभाव भएको भन्दै बाहिरबाट पूँजी नल्याइ आर्थिक वृद्धि नहुने उनको बुझाइ छ । रेमिटेन्स, ऋणले मुलुकको अर्थतन्त्र नधानिने भन्दै बैंकहरुलाई समेत बाह्रयबाट पूँजी भित्र्याउन अग्रह गरे । ‘अहिले बैंकहरुले अल्पकालिन ऋण लगानी गर्दै आएको छ,’ उनले भने ‘अब दिर्घकालीन प्रकृतिको ऋण लगनी गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’ उनले बैकिङ क्षेत्रबाट ३ देखि साढे ३ खर्ब रूपैयाँसम्म वार्षिक लगानी गरिनु पर्ने बताए । बैंकहरुलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न सुझाब दिए । उनले निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानीलाई बढी जोड दिए ।

लगानी वोर्डको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत आफ्नो काधमा आएको भन्दै उनले लागानी बोर्डमार्फत अत्यन्त धेरै लगानी भित्र्उनका लागि औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रसँग यथेष्ट छलफल गर्ने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बजेट २०७५/७६ को बजेटपछिको अन्तरक्रियामा उनले सरकारले ल्याएको बजेट लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरुलार्ई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य अपरिहार्य हुने बताए । निजी क्षेत्रको सहयोगले सहजै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघ अन्तर्गतका वस्तुगत विभिन्न संघका प्रमुख तथा उद्योगीहरुले भन्सार वृद्धि, सकारी अनुदान, व्यापार घाटा लगायत सम्बन्धमा प्रश्न तथा सुधार गर्नु पर्र्ने माग गरेका थिए ।

जवाफ दिदै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङगानाले मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेकमा सकारले सम्बोधन गर्ने बताए । यद्यपि कर प्रणालीमा भने सरकार कठोर भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी बैकल्पिक उपायको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि विभिन्न अनुदान, छुट, सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं ।’ त्यतिहुदाहुदै मुल्य अभिवृद्धि करमा भने संवोधन गर्न सक्ने ठाउ नरहेको उनको भनाइ छ । अन्य देशहरुमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X