डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड

सरकारले थप साढे २ प्रतिशत कर लगाएको छ, हकप्रद र बोनस सेयरमा कर लाग्ने विषयमा पनि विवाद भयो । यसले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ?

अहिले सरकारले संस्थागतलाई बढी जोड दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । संस्थागतलाई पुँजीगत लाभकर यथावत नै छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को फिर्ता भएको छ । पुँजी बजारबाट गत वर्ष नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व आएको छ । यो कम राजश्व भने हैन । हकप्रद र बोनस सेयरमा लागतको आधारमा लाभकर लगाउने विषय विवाद आईसक्यो । लगानीकर्ताले विरोध गरे । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्छ । सरकारले नयाँ निकास दिन्छ ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र जोड दिनुको भित्री रहस्य के हो ?

अहिलेको सरकारको प्राथमिकता यस्तो देखियो । कर नीतिको बनाउने सरकारले हो । करमा काम गर्ने राजश्व प्रशासन छुट्टै छ ।

तर संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु भनेको ठूला लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने र साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो नि ?

संस्थागत सबै ठूला मात्र हैनन् । संस्थागत लगानीकर्तामा साना ठूला सबै पर्छन् ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा भएको थियो । अहिलेसम्म कार्यप्रगति कति भयो ?

नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । त्यहाँबाट बाहिर आएको छैन । नियमनकर्ताको हिसावले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिन्छ ।

नियामक निकायबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय भएन भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ला ?

म अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हो । विकशित मुलुकमा सबै नियामक निकायको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । एकअर्कामा कमी कमजोरी भए सुधारेर लैजाने काम हुन्छ । मुल कुरा के हो भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो । जुन आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । यो नभए अर्थतन्त्रमा पनि उतारचढाव ल्याउछ । त्यसका लागि सबै नियामक निकायको ठूलो र सानो भन्ने अहम् भावना छाडेर सहयोगात्मक हुनुपर्छ । कतिपय नीति नियम ओभर ल्यापिङ छ । यसका लागि पनि एकअर्कामा समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व चाहिन्छ र यसका लागि नियामक निकायबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ ।

हामीले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्न सुशासनका कुरा बढी हेछौं । यसले गर्दा धिताेपत्र छुच्चो भएको देखिन्छ । किनभने हामीले लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ताको हित र स्वस्थ रुपमा बजारको विकास गर्ने हो ।

लगानीकर्ताको अधिकार खोसिदा पनि उनीहरुको पक्षमा नियामक निकाय नबोलेको लगानीकर्ताको गुनासो छ नि ?

उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने हामी छौं । बोर्डले आफ्नो हिसावले मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धि स्पष्ट नीति ल्याउँदै छ। हामीले पुँजी बजारको हितमा धेरै काम गरेको छौँ।

जस्तो जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नै छैन । जलविद्युतको प्राविधिक नियमन क्षमता हामीसंग छैन । त्यै पनि हामीले आधारभूत सिद्धान्त र नीति व्यवस्था गरेको छौँ । जलविद्युतमा हामीले केही मापदण्डहरु तयार गरेको छौं । त्यस्तै लामो समयको हिसावमा बोर्ड बैठकले यति दिने भनेर निर्णय गर्यो । वार्षिक साधारणसभाले पास गरेपछि मात्र ल्याउने व्यवस्था ल्याउदैछौं । सुशासन निर्देशिका साउनदेखि लागु हुदैछ । त्यसले पनि धेरै काम गर्नेछ ।
म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा एकजनाले हावामा म यति अर्ब पुँजी पुर्याउछु भने । कागजात मागेको, पठाउनु भएन । भोलि ११ बजेसम्म पठाउनु भएन भने कारोबार बन्द हुन्छ भनेपछि पत्र आयो ।

कतिपय कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णय समेत कार्यन्वयन भएको छैन नि, बोर्डले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि ?

सञ्चालक समितिलाई अधिकार नै छैन नि । साधारण सभाको एजेन्डा नभइ गर्न पाइन्दैन । कतिपयले राम्रै हिसावले गरेका छन् भने कतिपयको नियत ठिक देखिएको छैन । बोर्डमा गरेको निर्णय साधारणसभासम्म नै नजाने गरेको पनि पाइएको छ । महत्वपूर्ण एजेन्डा एजिएममा मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

कतिपय कम्पनीको प्रस्ताव बोर्डमा जानुअघि नै बाहिर आउने गरेको छ । धेरै कम्पनीका बारेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको, नियामक निकायबाट स्वीकृत भएको र एजीएमबाट पारित गरेको विषयहरु समाचार आएको हुन्छन् । अन्तिम ती सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको निर्णयहरु पनि कार्यन्वयन हुँदैन । लगानीकर्ता कुन चरणमा पुगेपछि वास्तविक रहेछ भन्ने मान्ने ?

हो, अहिले सूचनाहरु अपरिपक्व हिसावले बाहिर आएका छन् । यो गलत उद्देश्यले पनि हुनसक्छ । बजारलाई प्रभावित गर्नका लागि इत्यादी । कुनै काम गर्दा नियमनकर्ताको स्वीकृति लिनुपर्छ । गलत अभ्यास भएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई एजिएममा पास भएपछि मात्र संबेदनशिल विषय बाहिर आउनुपर्छ ।

यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको कुनै पनि निर्णय भएको कुरा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि ?

नियामक निकायले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र प्रस्ताव गर्ने हो । यहाँ स्वीकृति दिनुअगावै प्रस्ताव गरिएको छ । यो गलत हो । ६ महिनाअघि बोर्डले निर्णय गर्ने ६ महिनासम्म एजिएम नै नगर्ने, यो गलत अभ्यास भएको छ । यो रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्ड मात्र हैन सबैको सहयोग हुनुपर्छ । एजिएममा जाने भन्दा बोर्डले ६ महिना अघि निर्णय गर्ने ? नियमनकर्ताको स्वीकृति लिएर गएको अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ । बोर्डकाे निर्णय गरेर ६ महिनासम्म एजिएम नगर्ने प्रवृति छ । यसमा अन्य नियमनकर्ताले पनि कडाइ गर्नुपर्यो । हामी कडाइ गर्न तयार छौं । जहिले पायो त्यही बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुने गरेको छ ।

एफपीओको बारेमा बजारमा धेरै टिक्का टिप्पणी भएका छन् । बढी मूल्य भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यसमा बोर्डको ध्यान गएको छ ?

लगानीकर्ताले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो एफपीओ मूल्य जति तय गरेपनि लगानीकर्ता आँखा चिम्लेर लगानी गर्थे तर यसको विधि पनि छ । २ हजार ९०० प्रस्ताव गरेको मूल्य ६ महिना राखेर पछि १ हजार ३०० मा स्वीकृति हामीले दिएका हौं । यो कम्पनीले गरेको हैन । नेटवर्थ ३ गुणासम्म हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो भएपछि जुनसुकै कम्पनीको हुन सक्छ । बीपीसीको मूल्य अण्डरराइटिङ भएको थियो । अर्को कुरा प्राइसिङ मोडेल सबै स्पष्ट छ । क्यापिटलाइज्ड अर्निङ र १८० दिनको मूल्य कति ? फियुचर्स अर्निङ कति र नेटवर्थ कति ? यी ४ वटा कुरा हिसावले पारदर्शी छ ।

सर्वसाधारणको चासोको विषय के हो भने कुनै कम्पनीको एफपीओको मूल्य बजार मूल्य भन्दा आधा हुन्छ भने कुनैको मूल्य बजार मूल्य नजिक हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तामा एफपीओको मूल्य निर्धारणबारे असन्तुष्टि देखिन्छ त ?

यो व्याख्या गर्ने कुरो मात्र हो । जस्तो कुनै कम्पनीले २ महिनाअघि मात्र एफपीओका लागि पेस गर्यो । अब यहाँ हल्लाको भरमा बजार घटाउने काम भयो । कुनै समयमा कुनै कम्पनीको एफपीओ जारी गर्ने भनेपछि बजार मूल्य बढ्थ्यो ।

अहिले एफपीओ जारी गर्ने भएपछि कम्पनीको मूल्य घटिरहेको छ । यो किन भएको हो ?

धेरै एफपीओ निकालेर मूल्य बढाउने काम भएको थियो । अहिले कम भएको हो । अहिले स्पष्ट प्राइस मोडल छ नि । यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन । ३ देखि ५ वर्षको प्रक्षेपण तलमाथि मात्र गर्न सक्ने हो ।

टेलिकम, होटल, सिमेन्ट लगायत वास्तविक क्षेत्रका कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउदै छ ?

हामीले १५ प्रतिशत छुट, प्रिमियमा मूल्यमा जानेलगायत सहुलियत दिएका छौं । केही आउन खोजिरहेका छन् । सिवम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट आउन लागेको छ । केहीलाई पारिवारिक व्यवसाय डुब्ने त हैन ? भन्ने पनि छ । भीआईपी सेयर होल्डरको समस्यालाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कम्पनीले प्रश्न गर्यो । आउ मात्र भनेर भएन, वातावरण त बन्नु पर्यो नि ।

भीआईपी सेयरधनीलाई पैसा बाडेर साधारणसभा गर्ने अभ्यास छ, त्यसलाई रोक्नु पर्दैन ?

त्यसलाई सम्बन्धित नियमनकर्ताले हेर्नुपर्यो । हामीले मात्र सबै हुदैन । त्यसैले बजार विकास एउटा नियमनकर्ताले मात्र हुदैन । लगानीकर्ता पनि बढी इमान्दार हुनुपर्यो ।

डेरिभेटिभ मार्केटमा कति वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउदै छन् ?

हामीले त्यसका आधारभूत विषय पनि हेरिरहेका छौं । भोलि लाइसेन्स दिएर समस्या आउने हो कि ? हेर्दै नहेरी लाइसेन्स दियो, लौ हामी खत्तम भयौं भन्ने कुरा आउनु भएन । अहिले लाइसेन्सका लागि फारम लिन बन्द गरेका छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था र बजार विकासको संभावना सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा ढिलाइ भएको हो ।

तपाई खुलाबजार अर्थतन्त्रको पक्षधर । तर डेरिभेटिको लाइसेन्स पनि बन्द, ब्रोकर तथा मचेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स पनि बन्द, बैंकको लाइसेन्स पनि बन्द, बीमा, रेमिट्यान्स, मनी चेन्जर कम्पनीको लाईसेन्स पनि बन्द । मदिरा, चुरोट, खैनी, क्यासिनोको लाइसेन्स पनि बन्द । जहाँ गयो त्यहाँ लाइसेन्स किन बन्द भएको छ ? सधैका लागि खुला गर्न सकिन्न ?

विकसित मुलुकले धान्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? तपाईले २ वर्ष चलाउनु भयो २ अर्ब रुपैयाँ गयो । विकसित मुलुकमा ओपन पोलिसीअन्र्तगत चल्ने हो । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा संवेदनशिल भएर हेर्नुपर्छ । हेर्दै जाने, राम्रो विकास भयो भने खुला गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि र जीडीपीमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ओपन पोलिसीको यहाँ गलत व्यख्या भएको छ । सरकारले जति पनि खोल्न दिने नियमन गर्ने क्षमता नभए के हुन्छ ? डिग्री अफ लिवरलाइजेनस एन्ड डिग्रि अफ क्यापसिटी विल्डिङ सुल्ड गो टुगेदर । अहिले ५० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई लाइसेन्स दिने तर नियमन भने गर्न नसक्ने भयो भने के काम ? यसलाई सीमित अर्थमा बुझनु हुदैन । नेपालमा डिग्री अफ लिवरलाइजेनस भन्दा पनि नियामक र सरकारको क्षमता हेरिनुपर्छ ।

ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न स्वीकृति दिनु भएको छ । उनीहरुको लेण्डिङ गर्ने क्षमता कति छ ?

यो बजार चलेको २५ वर्ष भइसक्यो । यसमा धेरै काम भएको छ । यता निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं । पुँजी बजारमा १० लाखको मनिलण्डरिङको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । यस्ता ऐतिहासिक काम पनि हामीले गरेका छौं । केवाइसी मेन्टन नहदा कार्वाही भएको छ । क्षमता बढाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि सेवा राम्रो भएको छ भनेर अनुभव गर्न पाउनु पर्यो । प्रयोग सुरुवात गरौं । नेटवर्थको २ गुणा भन्दा बढी नदिने गरेका छौं । विस्तारै क्षमता बढेपछि यसको अनुमति पनि बढ्छ । अहिले पनि मार्जिन लेण्डिङ त भइरहेको थियो । बैंकबाट ल्याउने र दिने काम भइरहेको थियो । त्यसैले अब औपचारिक रुपमा सुरु गर्न खोजेको हो । कसैलाई क्षमता भयो र दियो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । बजेटले पनि त्यसलाई वित्तीय सेवा प्रदायक मानेको छ । लगानीकर्तालाई वान स्टप सुविधा भयो । भरर्खरै जन्मिएको बच्चा कस्तो हुन्छ ? के थाहा ? प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ वा हली पनि हुन सक्छ । प्रयोग नगरी भन्न मिल्दैन ।

केही वर्षअघि दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो । अहिले घटेर ३० देखि ३५ करोड मात्र कारोबार भएको छ । किन घट्यो ?

बजारमा आवश्यकताअनुसार कारोबार हुन्छ । ठूलो काम पर्यो भने म ग्वामै लगेर बेच्छु । सानो काम परे थोरै बेच्ने हो । देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) बढेको छ । बैंकको निक्षेप पनि बढेको छ । कर्जा लगानी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ भने सेयर बजारको घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेलामा कारोबार कम हुनु राम्रो होइन । संस्थागत लगानीकर्ता नभएर यस्तो भएको हो । यहाँ हल्लाको भरमा कारोबार हुन्छ । यसरी बजार घट्नु नहुने थियो । एक अर्ब कारोबार सहज हुनुपर्ने थियो । ७७ जिल्लामा पुग्न सक्यौं भने दैनिक ५ अर्बको कारोबार छिट्टै हुनसक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड