छिट्टै दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ-डा. रेवतबहादुर कार्की

२०७५ जेठ २७ गते १०:२५ विकासन्युज

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड

सरकारले थप साढे २ प्रतिशत कर लगाएको छ, हकप्रद र बोनस सेयरमा कर लाग्ने विषयमा पनि विवाद भयो । यसले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ?

अहिले सरकारले संस्थागतलाई बढी जोड दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । संस्थागतलाई पुँजीगत लाभकर यथावत नै छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को फिर्ता भएको छ । पुँजी बजारबाट गत वर्ष नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व आएको छ । यो कम राजश्व भने हैन । हकप्रद र बोनस सेयरमा लागतको आधारमा लाभकर लगाउने विषय विवाद आईसक्यो । लगानीकर्ताले विरोध गरे । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्छ । सरकारले नयाँ निकास दिन्छ ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र जोड दिनुको भित्री रहस्य के हो ?

अहिलेको सरकारको प्राथमिकता यस्तो देखियो । कर नीतिको बनाउने सरकारले हो । करमा काम गर्ने राजश्व प्रशासन छुट्टै छ ।

तर संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु भनेको ठूला लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने र साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो नि ?

संस्थागत सबै ठूला मात्र हैनन् । संस्थागत लगानीकर्तामा साना ठूला सबै पर्छन् ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा भएको थियो । अहिलेसम्म कार्यप्रगति कति भयो ?

नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । त्यहाँबाट बाहिर आएको छैन । नियमनकर्ताको हिसावले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिन्छ ।

नियामक निकायबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय भएन भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ला ?

म अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हो । विकशित मुलुकमा सबै नियामक निकायको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । एकअर्कामा कमी कमजोरी भए सुधारेर लैजाने काम हुन्छ । मुल कुरा के हो भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो । जुन आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । यो नभए अर्थतन्त्रमा पनि उतारचढाव ल्याउछ । त्यसका लागि सबै नियामक निकायको ठूलो र सानो भन्ने अहम् भावना छाडेर सहयोगात्मक हुनुपर्छ । कतिपय नीति नियम ओभर ल्यापिङ छ । यसका लागि पनि एकअर्कामा समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व चाहिन्छ र यसका लागि नियामक निकायबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ ।

हामीले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्न सुशासनका कुरा बढी हेछौं । यसले गर्दा धिताेपत्र छुच्चो भएको देखिन्छ । किनभने हामीले लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ताको हित र स्वस्थ रुपमा बजारको विकास गर्ने हो ।

लगानीकर्ताको अधिकार खोसिदा पनि उनीहरुको पक्षमा नियामक निकाय नबोलेको लगानीकर्ताको गुनासो छ नि ?

उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने हामी छौं । बोर्डले आफ्नो हिसावले मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धि स्पष्ट नीति ल्याउँदै छ। हामीले पुँजी बजारको हितमा धेरै काम गरेको छौँ।

जस्तो जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नै छैन । जलविद्युतको प्राविधिक नियमन क्षमता हामीसंग छैन । त्यै पनि हामीले आधारभूत सिद्धान्त र नीति व्यवस्था गरेको छौँ । जलविद्युतमा हामीले केही मापदण्डहरु तयार गरेको छौं । त्यस्तै लामो समयको हिसावमा बोर्ड बैठकले यति दिने भनेर निर्णय गर्यो । वार्षिक साधारणसभाले पास गरेपछि मात्र ल्याउने व्यवस्था ल्याउदैछौं । सुशासन निर्देशिका साउनदेखि लागु हुदैछ । त्यसले पनि धेरै काम गर्नेछ ।
म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा एकजनाले हावामा म यति अर्ब पुँजी पुर्याउछु भने । कागजात मागेको, पठाउनु भएन । भोलि ११ बजेसम्म पठाउनु भएन भने कारोबार बन्द हुन्छ भनेपछि पत्र आयो ।

कतिपय कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णय समेत कार्यन्वयन भएको छैन नि, बोर्डले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि ?

सञ्चालक समितिलाई अधिकार नै छैन नि । साधारण सभाको एजेन्डा नभइ गर्न पाइन्दैन । कतिपयले राम्रै हिसावले गरेका छन् भने कतिपयको नियत ठिक देखिएको छैन । बोर्डमा गरेको निर्णय साधारणसभासम्म नै नजाने गरेको पनि पाइएको छ । महत्वपूर्ण एजेन्डा एजिएममा मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

कतिपय कम्पनीको प्रस्ताव बोर्डमा जानुअघि नै बाहिर आउने गरेको छ । धेरै कम्पनीका बारेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको, नियामक निकायबाट स्वीकृत भएको र एजीएमबाट पारित गरेको विषयहरु समाचार आएको हुन्छन् । अन्तिम ती सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको निर्णयहरु पनि कार्यन्वयन हुँदैन । लगानीकर्ता कुन चरणमा पुगेपछि वास्तविक रहेछ भन्ने मान्ने ?

हो, अहिले सूचनाहरु अपरिपक्व हिसावले बाहिर आएका छन् । यो गलत उद्देश्यले पनि हुनसक्छ । बजारलाई प्रभावित गर्नका लागि इत्यादी । कुनै काम गर्दा नियमनकर्ताको स्वीकृति लिनुपर्छ । गलत अभ्यास भएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई एजिएममा पास भएपछि मात्र संबेदनशिल विषय बाहिर आउनुपर्छ ।

यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको कुनै पनि निर्णय भएको कुरा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि ?

नियामक निकायले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र प्रस्ताव गर्ने हो । यहाँ स्वीकृति दिनुअगावै प्रस्ताव गरिएको छ । यो गलत हो । ६ महिनाअघि बोर्डले निर्णय गर्ने ६ महिनासम्म एजिएम नै नगर्ने, यो गलत अभ्यास भएको छ । यो रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्ड मात्र हैन सबैको सहयोग हुनुपर्छ । एजिएममा जाने भन्दा बोर्डले ६ महिना अघि निर्णय गर्ने ? नियमनकर्ताको स्वीकृति लिएर गएको अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ । बोर्डकाे निर्णय गरेर ६ महिनासम्म एजिएम नगर्ने प्रवृति छ । यसमा अन्य नियमनकर्ताले पनि कडाइ गर्नुपर्यो । हामी कडाइ गर्न तयार छौं । जहिले पायो त्यही बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुने गरेको छ ।

एफपीओको बारेमा बजारमा धेरै टिक्का टिप्पणी भएका छन् । बढी मूल्य भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यसमा बोर्डको ध्यान गएको छ ?

लगानीकर्ताले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो एफपीओ मूल्य जति तय गरेपनि लगानीकर्ता आँखा चिम्लेर लगानी गर्थे तर यसको विधि पनि छ । २ हजार ९०० प्रस्ताव गरेको मूल्य ६ महिना राखेर पछि १ हजार ३०० मा स्वीकृति हामीले दिएका हौं । यो कम्पनीले गरेको हैन । नेटवर्थ ३ गुणासम्म हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो भएपछि जुनसुकै कम्पनीको हुन सक्छ । बीपीसीको मूल्य अण्डरराइटिङ भएको थियो । अर्को कुरा प्राइसिङ मोडेल सबै स्पष्ट छ । क्यापिटलाइज्ड अर्निङ र १८० दिनको मूल्य कति ? फियुचर्स अर्निङ कति र नेटवर्थ कति ? यी ४ वटा कुरा हिसावले पारदर्शी छ ।

सर्वसाधारणको चासोको विषय के हो भने कुनै कम्पनीको एफपीओको मूल्य बजार मूल्य भन्दा आधा हुन्छ भने कुनैको मूल्य बजार मूल्य नजिक हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तामा एफपीओको मूल्य निर्धारणबारे असन्तुष्टि देखिन्छ त ?

यो व्याख्या गर्ने कुरो मात्र हो । जस्तो कुनै कम्पनीले २ महिनाअघि मात्र एफपीओका लागि पेस गर्यो । अब यहाँ हल्लाको भरमा बजार घटाउने काम भयो । कुनै समयमा कुनै कम्पनीको एफपीओ जारी गर्ने भनेपछि बजार मूल्य बढ्थ्यो ।

अहिले एफपीओ जारी गर्ने भएपछि कम्पनीको मूल्य घटिरहेको छ । यो किन भएको हो ?

धेरै एफपीओ निकालेर मूल्य बढाउने काम भएको थियो । अहिले कम भएको हो । अहिले स्पष्ट प्राइस मोडल छ नि । यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन । ३ देखि ५ वर्षको प्रक्षेपण तलमाथि मात्र गर्न सक्ने हो ।

टेलिकम, होटल, सिमेन्ट लगायत वास्तविक क्षेत्रका कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउदै छ ?

हामीले १५ प्रतिशत छुट, प्रिमियमा मूल्यमा जानेलगायत सहुलियत दिएका छौं । केही आउन खोजिरहेका छन् । सिवम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट आउन लागेको छ । केहीलाई पारिवारिक व्यवसाय डुब्ने त हैन ? भन्ने पनि छ । भीआईपी सेयर होल्डरको समस्यालाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कम्पनीले प्रश्न गर्यो । आउ मात्र भनेर भएन, वातावरण त बन्नु पर्यो नि ।

भीआईपी सेयरधनीलाई पैसा बाडेर साधारणसभा गर्ने अभ्यास छ, त्यसलाई रोक्नु पर्दैन ?

त्यसलाई सम्बन्धित नियमनकर्ताले हेर्नुपर्यो । हामीले मात्र सबै हुदैन । त्यसैले बजार विकास एउटा नियमनकर्ताले मात्र हुदैन । लगानीकर्ता पनि बढी इमान्दार हुनुपर्यो ।

डेरिभेटिभ मार्केटमा कति वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउदै छन् ?

हामीले त्यसका आधारभूत विषय पनि हेरिरहेका छौं । भोलि लाइसेन्स दिएर समस्या आउने हो कि ? हेर्दै नहेरी लाइसेन्स दियो, लौ हामी खत्तम भयौं भन्ने कुरा आउनु भएन । अहिले लाइसेन्सका लागि फारम लिन बन्द गरेका छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था र बजार विकासको संभावना सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा ढिलाइ भएको हो ।

तपाई खुलाबजार अर्थतन्त्रको पक्षधर । तर डेरिभेटिको लाइसेन्स पनि बन्द, ब्रोकर तथा मचेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स पनि बन्द, बैंकको लाइसेन्स पनि बन्द, बीमा, रेमिट्यान्स, मनी चेन्जर कम्पनीको लाईसेन्स पनि बन्द । मदिरा, चुरोट, खैनी, क्यासिनोको लाइसेन्स पनि बन्द । जहाँ गयो त्यहाँ लाइसेन्स किन बन्द भएको छ ? सधैका लागि खुला गर्न सकिन्न ?

विकसित मुलुकले धान्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? तपाईले २ वर्ष चलाउनु भयो २ अर्ब रुपैयाँ गयो । विकसित मुलुकमा ओपन पोलिसीअन्र्तगत चल्ने हो । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा संवेदनशिल भएर हेर्नुपर्छ । हेर्दै जाने, राम्रो विकास भयो भने खुला गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि र जीडीपीमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ओपन पोलिसीको यहाँ गलत व्यख्या भएको छ । सरकारले जति पनि खोल्न दिने नियमन गर्ने क्षमता नभए के हुन्छ ? डिग्री अफ लिवरलाइजेनस एन्ड डिग्रि अफ क्यापसिटी विल्डिङ सुल्ड गो टुगेदर । अहिले ५० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई लाइसेन्स दिने तर नियमन भने गर्न नसक्ने भयो भने के काम ? यसलाई सीमित अर्थमा बुझनु हुदैन । नेपालमा डिग्री अफ लिवरलाइजेनस भन्दा पनि नियामक र सरकारको क्षमता हेरिनुपर्छ ।

ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न स्वीकृति दिनु भएको छ । उनीहरुको लेण्डिङ गर्ने क्षमता कति छ ?

यो बजार चलेको २५ वर्ष भइसक्यो । यसमा धेरै काम भएको छ । यता निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं । पुँजी बजारमा १० लाखको मनिलण्डरिङको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । यस्ता ऐतिहासिक काम पनि हामीले गरेका छौं । केवाइसी मेन्टन नहदा कार्वाही भएको छ । क्षमता बढाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि सेवा राम्रो भएको छ भनेर अनुभव गर्न पाउनु पर्यो । प्रयोग सुरुवात गरौं । नेटवर्थको २ गुणा भन्दा बढी नदिने गरेका छौं । विस्तारै क्षमता बढेपछि यसको अनुमति पनि बढ्छ । अहिले पनि मार्जिन लेण्डिङ त भइरहेको थियो । बैंकबाट ल्याउने र दिने काम भइरहेको थियो । त्यसैले अब औपचारिक रुपमा सुरु गर्न खोजेको हो । कसैलाई क्षमता भयो र दियो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । बजेटले पनि त्यसलाई वित्तीय सेवा प्रदायक मानेको छ । लगानीकर्तालाई वान स्टप सुविधा भयो । भरर्खरै जन्मिएको बच्चा कस्तो हुन्छ ? के थाहा ? प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ वा हली पनि हुन सक्छ । प्रयोग नगरी भन्न मिल्दैन ।

केही वर्षअघि दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो । अहिले घटेर ३० देखि ३५ करोड मात्र कारोबार भएको छ । किन घट्यो ?

बजारमा आवश्यकताअनुसार कारोबार हुन्छ । ठूलो काम पर्यो भने म ग्वामै लगेर बेच्छु । सानो काम परे थोरै बेच्ने हो । देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) बढेको छ । बैंकको निक्षेप पनि बढेको छ । कर्जा लगानी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ भने सेयर बजारको घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेलामा कारोबार कम हुनु राम्रो होइन । संस्थागत लगानीकर्ता नभएर यस्तो भएको हो । यहाँ हल्लाको भरमा कारोबार हुन्छ । यसरी बजार घट्नु नहुने थियो । एक अर्ब कारोबार सहज हुनुपर्ने थियो । ७७ जिल्लामा पुग्न सक्यौं भने दैनिक ५ अर्बको कारोबार छिट्टै हुनसक्छ ।