सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा नियुक्ति नगरेर ‘मनोवैज्ञानिक दबाब, सरकार कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेकै हो ?

२०७५ जेठ २३ गते ८:०१ विकासन्युज

काठमाडौं । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नगरेर सरकारले तिनको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सरकारलाई काममा लगाम समेत लगाउन सक्ने हैसियत राख्ने सर्वोच्च र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार कायममुकायम प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । तर सरकारले नियुक्तिको बाटो खुला गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको जिकिर गर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र कुनै अन्य कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

तर चैत्र पहिलो सातादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानमै एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु भनेको एक दिन पनि त्यस्ता निकायहरू प्रमुखविहीन नहोऊन् भनेर सुनिश्चित गर्न हो। त्यसको बेवास्ता गर्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने, संविधानबमोजिम निर्धारित गरिएको बाध्यात्मक समयको पालना नभएको अवस्था छ। यो परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा एउटा नजानिँदो दबाब हो जस्तो मलाई लाग्छ।वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ। हाल उनैले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग करिब चार महिनादेखि प्रमुखविहीन छ। संवैधानिक अङ्ग अख्तियार त फागुनको सुरुदेखि नै नेतृत्वविहीन छ । त्यहाँको अन्योलले आयोगको काममा असर गर्न सक्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

“जो कायममुकायम हुन्छ उसको इच्छा म नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने होला। तर हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ” उनले भने “अनि उसले सरकारसित सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। जसबाट सन्तुलन बिग्रिन्छ र प्रत्यक्ष असर पर्छ।”

कुनै पनि निकायको काम प्रभावित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको सरकारको भनाइ छ। नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु बाध्यताको परिणाम भएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।

“संसदीय सुनुवाइ समिति नभएसम्म नियुक्तिको सिफारिसको कुनै अर्थ रहँदैन” रिमालले भने “हामी समिति गठनको पर्खाइमा छौँ। जुन दिन सुनुवाइ समिति बन्छ, त्यो दिन सरकारले आफ्नो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याइहाल्छ।”

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले ती निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिको ढोका खुल्छ।

तर सुनुवाइ समिति गठनको निम्ति आवश्यक संसद् नियमावली दलहरूबीचको मतभेदका कारण पारित हुन सकेको छैन। स्राेत ः बीबीसी