यस्तो छ हस्तकला महासंघको बजेट प्रतिक्रिया, खुलेर स्वागत गरेन

  २०७५ जेठ १८ गते १३:३६     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ :

केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो ।

प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो ।

आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो ।

काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन ।

हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन ।

हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.