सरकारले पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएर बैकल्पिक श्रोत पहिचान गरोस् : भीम उपाध्याय

२०७५ जेठ १७ गते १०:०२ विकासन्युज

निजामति सेवा क्षेत्र आकर्षणको आधार वा अवसर रहदै आएको हो । भलै यसमा पनि विगत केही समयदेखि निरन्तर ह्रास देखिदै आएको छ । निजामति आकर्षणको मुल कारण पेन्सन हो । तलबकै लागि निजामति सेवा राम्रो हैन तर सेवानिवृत्ति पछि जीवनपर्यन्त र शेषपछि दम्पत्ति सदस्यले पनि भरणपोषण वापत आधा पेन्सन पाउनु हाे।

तर वर्तमान सरकारले यसको भ्यालू बुझेन, होस गुमाएर पेन्सन हटाउने निर्णय गर्न पुग्यो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अब झन् तन्नम बन्ने प्रवल लक्षण हो यो । तुरून्त यो पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिओस् र पेन्सनको बैकल्पिक दिगो श्रोत पहिचान गरोस् । अल्लारे तर्कको पछि लागेर मुलुक ध्वस्त नपारौं, कुराजनीतिले त्यसै तन्नम् पारेको मुलुकलाई आर्यघाटमा पुर्याउने यो निर्णय तुरून्त फिर्ता लिएरमुलुक जोगाईयोस् ।

छिमेकी र सार्क मित्र राष्ट्रहरू भुटान भारत बंगलादेश श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान र संसदीय व्यवस्था भएका लामो ईतिहॉस भएका अन्य मुलुकको पेन्सन प्रणाली अध्ययन गरौं ।मुलुकलाई मुलुकी प्रशासनको मेरूदण्ड निजामति कर्मचारी घॉडो भएको र विश्वसमुदाय र नेतालाई मुलुक घॉडो भएको संदेश निरन्तर जानु लज्जास्पद हो ।

भुटानमा जनतालाई सबै शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क छ। भारतमा केन्द्रकै ५० लाख निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन सरकारले नै दिईरहेकै छ । तलब पनि ह्वात्त बढाएकै छ । जीवनयापनका लागि सबै वस्तु नेपालभन्दा तीनगुणा सस्तो छ, मन्दिरहरू , गुरूद्वारा वा आश्रमहरूमा लाखौले दैनिक सित्तैमा भोजन गर्न पनि पाउछन् ।

त्यस्तै, बंगलादेश पाकिस्तान श्रीलंका भुटान सबैले करोडौं करोड कर्मचारीलाई पेन्सन दिन्छ र दिन सक्छ, दिएको छ। नेपाल त्यस्तो आत्मविश्वास गुमाएको देश हो जसले जनतामाथि विभिन्न महसुल र कर मात्र थोपर्छ, विकास र समृद्धिको डिंग हाक्छ तर विकासको संचालक कर्मचारीलाई निरन्तर लखेट्छ ।

त्यसै पनि विश्वमा के कुरा गर्नु, सार्क क्षेत्रमै पनि नेपाली कर्मचारीको तलब सुनाउन लाजलाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि अब निजामतिले पेन्सन पनि नपाउने निर्णय सरकारले गर्न पुग्छ ।