काठमाडौं । कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अाेलीलाई भेट गरी घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मंगलबार मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी समाजमा जताततै बनाइने घरेलु मदिरालाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो ।

मञ्चले मदिराको कारण आम नागरिकको जीउज्यान, स्वास्थ्य सम्पत्ति, सुशासन र आमनचयन गुमेको भन्दै मदिरा नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । जहातहीँ, जतिखेर पनि बनाइन्दै आएको जाँड, रक्सी, छ्याङ, निगार, तोङ्वा लगायतको मदिरा नियन्त्रण गर्नु पर्ने जोडदार माग गरिएकाे छ ।

गएको माघ १९ गते मञ्चको कार्य समितिको निर्णय बमोजिम मुलुकमा रहेको घरेलु मदिराको अवस्था, वैधता, असर लगयतको अध्ययन गर्न तीन सदस्सयि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

मञ्चको कोषध्यक्ष शारदा गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले बताए ।

मञ्चकाले गरेको अध्ययनका अनुसार घरेलु मदिराको कारण कर असुली तथा राजश्व संकलनमा नकारात्म असर पुर्याएको छ । गुणस्तर सम्बन्धी कुनै प्रयोगशाला छैन । नागरिकको जिउज्यान स्वास्थ्य सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुगेको छ ।

उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा थोत्रा लुगा,टायर, प्रयोग भइसकेका कण्डम, प्रयोग भइसकेको सेनेटरी प्याड, बच्चाको सालनाल, सिनो लगायतका अत्यन्तै हानीकारक वस्तुहरु प्रयोग भएको गुनासो आएको मञ्चको भनाइ छ । । ‘त्यस्ता वस्तुको प्रयोगले आम नागरिकमा मन्दविषको काम गरेको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष मिश्रले भने ।

जतिपनि गाँउघर/सहर बजारमा भइरहेको घरेलु हिंसा,चोरी, भ्रष्टचानर, बलात्कार, गुण्डागर्दी, ज्यान मार्ने लगायतको घटना पनि घरेलु मदिराकै कारण भएको उनको ठहर छ ।

मदिराको कारण वहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, गाली वेइज्जती वेश्यावृत्ति जस्ता सामाजिक विखण्डन निम्त्याउने श्रंखलावद्ध घटना घट्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।

मदिराको कारण पुरुष र महिलामा बाँझोपन ल्याउनेदेखि अध्ययन गर्दै गरेका बालबालिकाको नियमित अध्ययन समेत टुटाउने गरेको मञ्चले गरेको अध्ययनमा देखिएको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।

अखाद्ययुक्त घरेलु मदिरा सेवन गर्दा हार्ट डिजिज, ब्लडपेसर बढ्नेदेखि क्यानसरसम्मका रोग लग्ने गुरेको उनले जानकारी दिए । यी विभिन्न कारणले पनि मदिरा बिक्री नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको जोडदार माग छ ।

मुलुकको ऐन कानूनमा समेत घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेको अवस्थामा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने उनले बताए । ‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ उनले भने ‘केही समय पर्खन्छौं । सुनुवाई नभए सरकार विरुद्ध नै मुद्धा हाल्छौं ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत