जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि आइसकेपछि हामीले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भयो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा आएन ।

त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए, बजेट आए । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि त्यसरी नै बिर्सेको देखिन्छ ।

सरकारी स्वमित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन । सरकारी भवनहरुको कही पनि बीमा भएको छैन । सरकारी गाडीहरुको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । तेस्रो पक्ष बीमा माग गरिएको छ । बीमा भएकाहरुको पनि समयमा नविकरण गरिदैन । कतिपय बीमा दावी नविकरण फेल खाएपछि आइरहेका हुन्छन् ।

सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरुको बीमाको लागि समस्या देखिएको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा सम्पत्तिको बीमा गर्न बीमा शुल्कको लागि पैसा छुट्याएको हुँदैन । सिंहदरवारदेखि जिल्लाका सरकारी भवनहरु, स्कूल, कलेज, अस्पताल, हेल्थपोष्ट केहीको पनि बीमा भएको हुँदैन ।

हामीले शुरुमा सिंहदरबार भित्रको भवनहरुको बीमा गर्न आग्रह गर्यौ । सिंहदरबावर भित्रका भवनहरुको मात्र बीमा गर्ने हो भने वर्षमा २५÷३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । देशभरको सरकारी भवनहरुको बीमा गर्न ठूलै रकम खर्च हुन्छ । सरकारले बीमाको लागि बजेट विनियोजन नगरेसम्म कार्यलय तहबाट बीमा गराउन सकिदैन ।
सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी जलविद्युत परियोजनामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबै जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमा भएको छ । तर सरकारले बनाएका, सञ्चालन गरिरहेको ठूला–ठूला जलासाययुक्त हाइड्रो पावरहरु छन् । ती हाइड्रो पावरहरुको बीमा गरिएको हुदैन ।

२०७२ सालको भूकम्पले धेरै जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्यायो । कुलेखानी जलाशय भत्किएको भए परियोजनालाई मात्र होइन, ड्याम भन्दा तलको बस्तीलाई ठूलो क्षति हुने थियो । बीमा भएको अवस्थामा भत्किएको वा विग्रेको बेलामा मर्मत सम्भार गर्न, तेस्रो पक्षहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । तर सरकारले अझै सोचेको छैन ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ८ वटा हाइड्रोपावर छन् । सबैको प्याकेज डिल गरेर बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क पनि कम पर्छ । एउटाको लागि मात्रै बीमा गर्दा अघि महँगो पर्न जान्छ । एउटाको बीमामा बढी जोखिम हुन्छ भने धेरैको बीमामा कम जोखिम सेयर हुन्छ । धेरैको बीमा गर्दा सेवा लागत पनि हुन्छ । सरकारले सबै परियोजनाबाट कर उठाइरहेको हुन्छ । त्यसको अलिकति मात्र बीमामा खर्च गर्ने हो भने परियोजन सुरक्षित हुन्छ ।

एयरपोर्टको बीमा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यो पनि सहि तरिकाबाट भएको छैन । मानौं, एउटा प्लेन एयरपोर्टमा पूर्ण रुपले दुर्घटना भयो । त्यसले कति क्षति पार्छ भन्ने कुरै भएको छैन । त्यसले अरु एयरलाइन्सलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरै छैन । तेस्रो पक्षलाई पुग्ने क्षतिको बारेमा बीमा पोलिसीमा केही उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस भित्र ठूलो जोखिम छ र यसले नागरिक उड्या प्राधिकरणलाई नै असर पार्छ । बीमा कम्पनीले जतिको बीमा गरिएको छ त्यति बराबरको रकम दिने हो ।

सडक, पुल, सिंचाई योजनाको बीमामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । ठेकेदारहरुले सरकारी भुक्तानी लिन बील पास गराउने उदेश्यले मात्र बीमा गरेको हुन्छन् । सडक बीमामा पनि अनेक बेथिति छन्, बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने, धेरै कुरामा होसियार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएका छ । उनीहरुले कन्स्ट्रक्सन र १/२ वर्षसम्मको मेन्टिनेन्सको लागि मात्रै बीमा गरेका हुन्छन । त्यसपछिको बीमा हुदैन । जब सरकारको स्वामित्वमा उक्त पुल आउछ । त्यसपछि पुलको बीमा हुदैन । वास्तवमा त्यसपछि पनि सो पुलको बीमा हुनु पर्ने हो ।

भूकम्प पछि केही मान्छेहरु बीमा गर्न कम्पनीहरुमा पुगेका थिए । तर सबैले अहिले बिर्सिसकेका छन् । अझै पनि इन्स्योरेन्सको सचेतना फैलिएको छैन । बीमा सचेतना गराउन कम्पनीहरुको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । सरकारी तवरले नै गर्नुपर्छ । (रायमाझी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने