लगानी आकर्षित गर्न सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न चौधरीकाे आग्रह

२०७५ वैशाख २७ गते १८:४८ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी प्रवर्धनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार संसदमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धी छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले आन्तरिक एवं बाह्य लगानी अभिवृद्धिबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ बजेटले बिशेष ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा जोड थिए ।

‘सिद्धान्तका कुरा मात्रै गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिदैन । सिद्धान्तका कुरा धेरै भए अब व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको छ’, सांसद चौधरीले सरकारलाई सुझाव दिदै भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूतीका साथ ल्याइनुपर्छ । विगतमा जस्तो पुँजीगत खर्च नै नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री रहेको भन्दै सांसद चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू नयाँ सोंच र दृष्टिकोणका साथ बजेट तर्जुमा गर्नुस् । तपाईको सफलतासँग हाम्रो भविष्य गाँसिएको छ ।’

नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । ‘चिन र भारतले सेजकै माध्यमद्धारा विश्वका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्भव छ भने नेपालले किन यसो गर्न सक्दैन ?’ सांसद चौधरीले भने, ‘सेजको नाम दिएर मात्रै हुदैन । सेजको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालको एक्लो बहुराष्ट्रिय उद्यमी समेत रहेका सांसद चौधरीले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई निश्चित रोजगारी उपलब्ध गराउने शर्तमा टयाक्स रिमिसनको सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । लगानी आकर्षित गर्न भारत, चीन र युरोपियन राष्ट्रहरूले समेत अहिले लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिइरहेका छन् । ‘यसो गर्दा कर छुट दिइरहनु पर्दैन । लगानीकर्तालाई निश्चित अवधीसम्म क्यापिटल फर्मेसनमा सुविधा दिए हुन्छ । लगानीकर्ताले पुँजी परिचालन गर्न पनि सहज हुने र सरकारले कर पनि पाउने यो व्यवस्था अहिले विश्वभर लोकप्रिय छ ।’

सरकारले आफै उद्योग धन्धा चलाउने नभई लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ । सरकारले आफै उद्योग चलाउदा के अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवट धागो कारखाना र हाल चलिरहेका नेपाल आयल निगम लगायतका सस्थानलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ- सांसद चौधरीले भने, ‘बजेट बनाईरहदा स्पष्ट सोंचका आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’सांसद चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्रका पनि कमजोरी छन् भन्दै यसको अनुगमन र उनीहरूलाई सहि बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए ।

लगानी प्रधर्वन गर्न लगानी बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बन्न आवस्यक रहेकोमा सांसद चौधरीले जोड दिए । लगानी आकर्षित गर्न नीति बनाउने, लगानी जुटाउने र यहाँ लगानी भइसकेकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीलाई लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रालयहरूसँग क्षेत्राधिकारको विवादमा रुमलिएर बस्न लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको होइन, सांसद चौधरीले भने ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न घडीको सूईको रफ्तारमा काम गर्न आवस्यक भएको भन्दै सांसद चौधरीले यसका लागि शासकीय सुधार गर्नैपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासनको दयनीय अवस्था चुनौतीका रुपमा रहेको छ । नीति, योजना र कार्यक्रमसँगै कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन पनि उत्तिकै जरूरी छ ।’