बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी व्यवसायिक, पारदर्शी र विकसित छ । यस क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि बैंक/फाइनान्स अगाडि छन् । ट्यालेन्ट र ट्रेन जनशक्ति पनि यो क्षेत्रमा बढी छन् । नियामक निकाय पनि अधिकार सम्पन्न र सशक्त छ ।  यद्यपि समस्या र चुनौतिहरु धेरै छन् । केन्द्रीय बैंक समेत अपर्याप्त जनशक्ति, कमजोर पूर्वाधार र पुरानो प्रविधिमा चलिरहेको छ । नीतिगत अस्थीरता, लगानीको प्राथमिकता, भौगोलिक समावेशीता, वित्तीय पहुँचको विस्तार लगायतका विषयमा धेरै प्रश्नहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तर, व्याजदरमा भएको अस्थीरता, संस्थागत सुशासन, प्रविधिको दुरुपयोग, सञ्चालन जोखिम लगायत धेरै विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।यस पृष्ठभूमि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३ औं वार्षिकउत्सवको सन्दर्भमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले उठाएका सात प्रश्न र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालको जवाफ यस पटकको विकास वहसमा ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नाे नियामक क्षमता वृद्धि गर्न, राष्ट्र बैंक आफैमा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बन्न र आधुनिक प्रविधियुक्त बन्न के के प्रयास भइरहेका छन् ?

मुलुकको अर्थतन्त्र एवम वित्तीय क्षेत्रको विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा आएको परिर्वतनसँगै केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सबाल छ, त्यसमा हामीले समयसापेक्ष रुपमा सुधार गर्दै लगेका छौ । नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानूनी, संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक हुन्छ । तपाईंले हेरिसक्नु भएको होला, पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण कानूनहरुमा संशोधन भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यी ऐनहरु लागू भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता थप सबल बनेको छ । यसका साथै नियमन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप तुल्याउन हामीले विद्यमान निर्देशिका एवम् समष्टिगत विवेकशील नियमनका व्यवस्थाहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्दै आएका छौ । उदाहरणका लागि हामीले बासेल ३ मा आधारित पूँजीकोष व्यवस्था, क्यापिटल कन्जरभेसन वफर, प्रतिचक्रीय वफर, तरलताका आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगायतका व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ । त्यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक निर्देशनहरु जारी गरेका छौ ।

अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत उत्तिकै महत्व दिंदै आएका छौं । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि हामीले छुुट्टै डेस्क खडा गरी अधिकांश संस्थाहरु कुशल रुपमा संचालन गर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौ । त्यसैगरी, अध्ययन, तालिम, अन्तरक्रिया, सेमिनार आदिका माध्यमबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाइ हामीले उच्च प्राथमिकता दिंदै आएका छौ ।

जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको भौतिक पूर्वाधारको सवाल छ, भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा वालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनका अवशेषहरु हटाउने कार्य सम्पन्न भई अब नयाँ भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन लागेको छ ।
आधुनिक प्रविधितर्पm, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नभएपनि हाम्रै परिवेशमा भने हामी विस्तारै फड्को मार्दैछौ । हामीले सिङ्गल विण्डोमार्फत अनलाइन डाटा प्राप्त गरी मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणको प्रयोग एवम् तथ्याङ्क संकलन कार्यलाई छिटो, छरितो एवम् गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछौ । त्यसैगरी, हाम्रा तथ्याङ्क/अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न अत्याधुनिक डाटा रिकोभरी साइट निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने रियल टायम ग्रस सेटलमेण्ट सिस्टमको कार्य हुँदैछ । समग्रमा, हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत संस्थागत लगायत समग्र वित्तीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था किन हटाउन खोजिएको हो ?

कर्मचारीका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समयसापेक्ष रुपमा नियमहरु बन्दै जान्छन् र त्यसमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन पनि हुँदै जान्छन् । त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सवाल छ, एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा दैनिक कार्यमा पर्न सक्ने प्रभाव, एकल अवकाश नीतिको अवधारणा एवम् कर्मचारीहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गरी बैंकको संचालक समितिले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हटाई ५८ वर्षे उमेर हदबाट मात्र अवकाश हुने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र  लोक सेवा आयोगले हाललाई उक्त व्यवस्था यथावत कायम राख्ने सुझाव दिएको सन्दर्भमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्र बैंकको संरचना र अधिकारमा के कस्तो परिमार्जन हुँदैछ ?

प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति,  कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रीय बैंकको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग तथा मौद्रिक नीतिलाई संघको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । संघीय व्यवस्था लागू भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, संघीय संरचनामा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारमा परिवर्तन हुँदैन ।  त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको संरचना पनि यस्तै रहने हो । तर प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति,  कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हाम्रा उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सोच रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन महिनामा मुद्रास्फीति उच्च दरले वृद्धि भएको देखियो । यसका कारणहरु के हुन् ?

विगतमा उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा परेका नेपाली उपभोक्ताहरुले डेढ वर्षदेखि केही राहत महसुश गरेका छन् । पछिल्लो समयमा आपूर्तिजन्य पक्षमा आएको सुधारसँगै मौद्रिक नीतिका नवीनतम उपकरणहरुको प्रयोगमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरिएकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । गत फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत पुग्नुमा खासगरी तरकारी जन्य वस्तुहरुको उच्च मूल्यवृद्धि एवम् अघिल्लो वर्षको न्यून मूल्य आधार प्रभाव प्रमुख कारण रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति उच्च नै देखिएता पनि विगत वर्षहरुको तुलानामा भने यो दर सामान्य नै हो । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आठ महिनामा औसत मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशत रहेकोले चालु आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको प्रक्षेपित सीमाभन्दा कमै रहने देखिन्छ ।

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा निकै उतार-चढाव देखियो । यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने राष्ट्र बैंकको सोच तथा योजना छ ?

वास्तवमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताकै आधारमा ब्याजदर तल माथि हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएको र त्यसको माग पनि कमजोर रहेको अवस्थामा ब्याजदर कम हुनु र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता एवम् त्यसको मागमा समेत चाप परेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक हो । तर यसमा महत्वपूर्ण कुरा वित्तीय साधनको उपलब्धतामा आएको घटबढ ब्याजदरमा सही रुपमा प्रतिविम्बित भएको छ कि छैन भन्ने हो । ब्याजदर उच्च हुँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भए पनि उत्पादन लागत बढ्न गई समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले यसतर्फ बढी सजग रहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कर्जाको ब्याजदर लगानीको आन्तरिक प्रतिफल दरभन्दा कमै हुने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फत हामी प्रयासरत छौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व कायम हुन गई एकातिर कर्जा लगानीको माग बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउनुका साथै आयात समेत उच्च दरले बढेकोले बैंकहरुको लगानी योग्य साधनमा चाप पर्न गई ब्याजदर बढेको अवस्था छ । अपारदर्शी तवरले निर्धारण हुने उच्च ब्याजदरका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ब्याजदर स्प्रेड, आधार ब्याजदर लगायत ब्याजदरसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नरोकियोस् भन्नाका लागि हामीले पुनरकर्जा कोषलाई बढाउँदै लगेका छौ । नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा करिब २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरेका छौ । आगामी दिनमा उक्त रकम बढाउँदै लैजाने हाम्रो सोच रहेको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य साधनको अभावका कारण ब्याजदर थप बढ्न नदिन तथा कर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिएर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौ । यसबाट आगामी दिनमा कर्जाको आपूर्ति सहज हुनगई ब्याजदर घट्ने अनुमान छ । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ब्याजदर करिडोर पद्दतिलाई पूर्णता दिएका छौ । परिणामस्वरुप, अहिले अल्पकालीन ब्याजदरहरु करिडोरको सीमाभित्रै रहेका छन् । अल्पकालीन ब्याजदरहरु स्थायित्वतर्पm उन्मुख हुँदै गएको र यो प्रक्रिया क्रमिक रुपमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा समेत प्रसारण हुँदै जाने विश्वास लिएका छौ । तर यसको अन्तराल प्रभाव (ल्याग इफेक्ट) पर्ने भएकोले केही समय हामीले कुर्नै पर्छ ।

ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ ।

समग्रमा, उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा आउने उतार चढाबलाई नियन्त्रण गर्न, उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहुने वातावरण सृजना गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक तरलता उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक सदैब प्रयासरत रहेको छ । यसका लागि आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग समेत सहकार्य गरी पुनरकर्जा कोषमा थप रकम सुनिश्चित गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई थप सक्रिय तुल्याउने, ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढाउनेतर्फ फेरी गृहकार्य भएको हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णयलाई मैले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको इतिहासमा निकै ठूलो उपलब्धि मानेको छु । तपाईंले थाहा पाउनु भएकै होला यो व्यवस्था लागू गर्दादेखि हालसम्म पनि हामीले निकै अवरोध र आलोचनाहरु खेप्नु प¥यो । तथापि, हामी यसमा सफल भएका छौ । अर्थतन्त्रको आकार एवम् संरचनामा आएको परिवर्तन, लगानीको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् प्रतिरोधात्मक क्षमता, वित्तीय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय आवद्धता लगायतका विषयहरुलाई विश्लेषण गरी हामीले दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरेका थियौं । उक्त व्यवस्था अनुरुप विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सफल भएका छन् भने केही पुर्याउने क्रममा रहेका छन् । पूँजी बढाउने सम्बन्धमा फेरि गृहकार्य शुरु भएको हो भन्ने तपाईंको जुन सबाल छ, हामीले अहिले नै त्यसतर्फ सोचेका छैनौ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर बारे राष्ट्र बैंकको नीति के हुन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन कार्यलाई प्रोत्साह गर्दै आएको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन मर्जर सम्बन्धी विनियमावली, २०६८, प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । पछि दुबै विनियमावलीलाई एकीकृत गरी मर्जर तथा एक्वीजिशन विनियमावली, २०७३ लागू गरिएको छ । यस बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् ।

मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याई समग्र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मर्जर/एक्वीजिशनलाई प्रबद्र्धन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विगतको नीतिगत अडानलाई आगामी दिनमा पनि कायमै राखिने छ । तर मर्जर/एक्वीजिशनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारी प्रवृति सृजना हुन नदिने, वित्तीय सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरमा कमी हुन नदिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आउने समस्या लगायतका विषयमा भने हामी सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

९ महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको नाफा २ अर्ब रुपैयाँ

खराब कर्जा ४.९६ प्रतिशत पुग्दापनि हिमालन बैंकको नाफा १२ प्रतिशत बढ्यो

महँगी घट्दै छ, अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी

मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने