दशकौं झेलिएका १० समस्याको अन्त्य, तयार भयाे उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार

  २०७५ वैशाख २ गते १६:१२     रामकृष्ण पौडेल

बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो ।

२०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ ।

साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो ।

स्केज-गुगलबाट

आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् ।

दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य

पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ ।

दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ ।

तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ ।

चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् ।

पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन ।

छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ ।

सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् ।

आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ ।

नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ ।

चाँदीको घेरा

उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.