सरकारलाई यातायात व्यवसायीको चुनौति, सिण्डिकेट खारेज निर्णय नमान्ने
२०७४ चैत २० गते ९:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्था सम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका नमान्ने यातायात व्यवसायीले अडान लिएका छन् ।
समन्वय र सल्लाह नै नगरी सरकारले एकतर्फी निर्देशिका ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले नमान्ने बताएको छ ।
महासंघले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समन्वयन नै नगरी निर्देशिका ल्याएको र सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधानको सडक इजाजत समेत खारेज गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयको महासंघले विरोध गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको संगीत रोयल्टी र मनोरञ्जन कर नबुझाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म सवारीसाधानमा संगीत नबजाउन निर्देशन दिएको छ ।
महासंघको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष कर्मचार्यले जानकारी दिए । महासंघले यस विषयमा छलफल गर्न चैत २६ गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाएको छ ।
सरकारले आइतबारदेखि यातायात व्यवसायीले अघोषित रुपमा लगाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरेको हो ।
सिन्डिकेटको अन्त्य हुदाँ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सार्वजनिक सवारी साधनहरु सञ्चालन हुने, सडक दुर्घटना न्युनिकरण, वर्कशप, संगित रोयल्टी, ड्राइभिङ स्कुलहरुको नियमन प्रभावकारी हुने विभागले जनाएको छ ।
यस नियमलाई नमान्ने जुनसुकै यातायात व्यावसायी संघलाई तुरुन्त कारवाहि गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । मयुर यातायात कम्पनीको बस सेवालाई यातायात व्यवसायीले रोक्ने प्रयास गरेपछि विभागले कानून बमोजिम सिण्डिकेट खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । विभागले १० वटा निर्दे्शिका तथा मापदण्डहरु बनाएर लागू गरेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.