काठमाडौं । भूकम्प पिडीतको बनिसकेको घरको मापदण्ड नपुगेको भए फेरी सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएपछि पुन निर्माण प्राधिकरणले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीस्म कुमार भुषालका अनुसार १४ जिल्लाका ७५ हजार भूकम्प पिडीतले घर निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये इन्जिनियरहरुले बनिसकेका घरकोबारे अध्ययन गरिरहेको सहप्रवक्ता भुषलले बताए ।

‘प्राधिकरणले कार्यविधी अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गर्ने हो, अनुदान पउनका लागि घर भुकम्प प्रतिरोधी नै हुनुपर्ने भनी कार्यविधीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ,’ भुषालले विकासन्युजसँग भने ।

बनिसकेको घरले पुन अर्को घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भुकम्प प्रतिरोधि बन्नका लागि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भुषलले जानकारी दिए ।
निर्माण भैसकेको घरको बारेमा पहिले इन्जिनियरले अध्ययन गर्नेछ । भुकम्पप्रतिरोधी छ भने सजिलै अनुदान रकम पाउनेछ यदि मापदण्ड पुरा गरेको नभएमा इन्जिनियरको सुझावमा आवश्यक सुधार गरी अनुदान प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बनिसकेको घरको अनुदान रकम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले पुन निर्माण प्रधिकरणको काम सन्तोप्रद नभएको र भूकम्पपिडीतलाई अल्मल्याउने काम भएको बताएका थिए ।

घर निर्माण गरिसकेका व्यक्तिलाई रकम दिन कुनै कानूनले रोक्छ भने तत्कालै परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा पौने १ अर्ब रुपैयाँ, एनपीएल ३.६८ प्रतिशत पुग्यो

९ महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको नाफा २ अर्ब रुपैयाँ

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग