साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेको छ-कुमार राजभण्डारी

२०७४ चैत ११ गते १४:४५ विकासन्युज

सरकारी स्वामित्का कतिपय कम्पनी बन्द भए, कति खारेजीको तयारीमा छन् । त्यसैबीच सरकारी स्वामित्वको सेयर अधिक भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने सशक्त संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनीले कसरी अफूलाई अब्बल बनाउन सफल भयो, पछिल्ला योजनाहरु के–के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीसंग गरेको विकास बहस ।

कुमार राजभण्डारी, सहायक महाप्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड


साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको उदेश्य के थियो ? उदेश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन ?

साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा २०२० सालमा स्थापना भएको हो, जनुबेला सहि समय, उचित मुल्य र गुणस्तरयुक्त नुन पाइन्दैन थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरशिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । उक्त मोडलको नमूना कम्पनी हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन ।

तत्पश्चात हामीले ५५ वर्ष लामो यात्रा पार गरिसकेका छौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकभर नुनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । जनताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ ढङ्गले नुन पाएका छन् ।

यो स्वादको रुपमा मात्र नभइ सरकारले आयोडिन समेत मिसाएको हुनाले यसले जनातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोछ । आयोडिन अभाव भए विभिन्न किसिमको रोग तथा विकृतिहरु लाग्न सक्छन् । आयोडिनको अभावमा लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुने, गलगाड आउने, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास नहुने, गर्भ तुहिने लगायतका समस्या हुने भएकोले नेपालमा नुनमा आयोडिन मिसाइएको हो । जुन एक पटक बिकृति लागिसकेपछि उपचार हुदैन । त्यस्ता बिकृतिहरुलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएर सरकारले आयोडिनसहितको नुन ल्याएको हो ।

नेपाल सरकारले मिलियम डेभ्लप्मेन्ट गोल्डमा २०१८ सम्ममा यूएसआइ (युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेशन) प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न सर्भेअनुसार अहिले मुलुकको ९० प्रतिशत घर परिवारले उचित मूल्यमा आयोडिन नुन उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उक्त यूएसआइ लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौं । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालले पहिला युएसआइ प्राप्त गरेको छ । अब यसलाई कसरी हुन्छ जोगाइ राख्नेतर्फ कम्पनी थप लागेको छ ।

आयोडिन युक्त नुनको वितरणपछि सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

सन् १९५५/६० को सर्भेमा ४० प्रतिशत जनता गलगाँडबाट पीडित थिए । २००७ सम्म आइपुग्दा १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरिसकेको छ । अहिले देखिन्दैन । गललाड निर्मूल भइसक्योे यद्यपि आयोडिनको अभावले सुस्त मनस्थिति हुने, लुला लंगडा हुने लगायतका समस्या आउन सक्छ । जो लागिसकेपछि उपचार हुँदैन ।

त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रको २२ जिल्लामा काठमाडौंकोभन्दा अनुदानको कारणले नुनको मुल्य सस्तो छ । काठमाडौंमा किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा ९ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । उक्त छेत्रहरुको नुन अपचलन नहोस् भनेर छुट्टै भानु ब्राण्डमा आयोडिन नुनलाई पठाउदै आएका छौं ।

अझै पनि तराईको सिमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरुले देखाएको भएका लक्षित गर्दै महिनाभर कार्यक्रम ग¥र्यौ । ती क्षेत्रहरुमा वर्षैभरी आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राख्ने छौं । हामीले नुनको गुणस्तरीयता, सर्बसूलभता र मूल्यमा ध्यान दिएका छौं । गएको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको अबस्थामा पनि नुनको अभाव हुन दिएनौं । मुल्य बढेन । अहिले कम्पनीले ९/१० महिना पुग्ने नुनको स्टक गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति कस्तो छ ?

हामी विगत ६ वर्षदेखि अनुदानित मलको ढुवानी गर्न थालेका हौं । विगत समयमा मल नपाउने, गुणस्तर तथा परिमाणमा समस्या देखिने लगायतको कारणले गर्दा सरकारले मुुलुकभर संरचना रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले अनुदान दिने मलको ३० प्रतिशत मात्र हामीले ल्याउने हो । ७० प्रतिशत भने कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जान्छ । हामीले ३० प्रतिशत बजेटमार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने १ लाख टनसम्म अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो भने परिमाण केही खट्छ । यसलाई हामी नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं । अझै मुलुकमा मलको अभाव छ । यस विषयमा ट्रेडिङले सम्बोधन गर्न गैर अनुदानित मलहरु पनि कृषक माझ ल्याइपु¥याएको छ । हामीले गत वर्षदेखि गैर अनुदानित मल ल्याएका हौं ।

जसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट(एसएसएफ), अमोनियम सल्फेट ल्याएका छौं । सिङगल सुपर फस्फेटमा साधा तथा विभिन्न किसिमको माइक्रो न्युट्रेनहरु जिंक, पोटास, बोरोन समिश्रण गरेर बजारमा उपलब्ध गरेका छौं । दलहन, तेलहन लगायतको बालिमा यसको आआफ्नै महत्व छ ।

बजारमा गैर अनुदानित मलको सकरात्मक परिमाण आइरहेको छ । उक्त मल ल्याएसँगै यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? के–केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कृषकहरुलाई बुझाउन भारत र नेपालकै उच्च प्राविधिकहरुलाई लिएर मुलकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । मल कसरी र कति लगाउने सम्बन्धि विधिहरु कृषकलाई सिकाइसकेका छौं । किसानहरुसँगको अन्तरक्रियामा तोरी, आलु लगायतको दलहन, तेलहन बालीमा मलको प्रभाव राम्रोे भएको पाएका छौं । मल किसानले खरिद गर्न सक्ने मुल्यमै बजारमा ल्याएका छौं । अन्य रासायनि मलहरुकै हाराहारीमा यसको मुल्य छ । गैर अनुदानित मल किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छ ।

साल्ट ट्रेडिङले ग्याँस उद्योग पनि चलाई रहेको छ, यसको बजार कस्तो छ ?

विगत ५/७ वर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ग्याँसको कार्टेलिङ हुने, ग्याँस नै नपाउने, पाएको पनि कम तौलको हुने समस्या आएपछि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ग्याँस बोटलिङ गर्ने तथा बिक्री वितरणको काम दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार हामीले धादिङमा ग्याँस फिलिङ प्लान्ट राख्यौं । सरकारले कुनै पनि बेला ग्याँसको अभाव हुन नदिन सुरक्षित बाटो अपनाएको हो ।
विगतको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना ग¥यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्याँसको अभाव हुन दिएन । मूल्य बढेन । कसैलाई विभेद नगरि ग्याँस उपलब्ध गराएको थियो । नाकाबन्दी अघि हाम्रो मार्केट शेयर साढे १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले हाम्रो मार्केट शेयर ३ प्रतिशत पुगेको छ । कोटा डबल भएको छ । त्यस्तै सरकारले हामीलाई कुनै पनि सम्भावित समस्याको लागि करिब ४० हजार संख्यामा ग्याँस सिलिन्ड स्टकमा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार उक्त परिमाणको ग्याँस स्टकमा छ ।

चिनी बिक्री वितरण अवस्था कस्तो छ ?

विगत १०/१५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीहरुमा चिनी नहुनासाथै चिनीमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । ती वर्षलाई हेर्ने हो भने १२० रुपैयाँसम्म पनि चिनीको खुद्रा मुल्य पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताको लागि कम्पनीलाई सहुलियत मुल्यमा चिनी ल्याउन छुट दिएको थियो । हामीले चिनी ल्याउने वित्तिकै ८० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले त्योभन्दा कम छ । नेपालमा पछिल्लो समय उखु किसानहरु अन्य पेशा अंगाल्न थालेका छन् । जसबाट स्वदेशी चिनीको उत्पदन अपर्याप्त रहेको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले दिएको सौलियतअनुसार निश्चित परिमाण चिनी कम्पनीले आयात गर्दै आएको छ ।

यो वर्ष पनि ५० हजार टन चिनी ल्याउनको लागि प्रक्रियामा छ । छिट्टै निर्णय होला र चिनी ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा सल्ट ट्रेडिङसँग चिनी भएको कारणले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव हुन नदिने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने लगायतको समस्या नियन्त्रण गर्दै आएको छ । चिनीको गुणस्तरमा पनि कुन सम्झौता गरिएको छैन ।

मुलुकमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु कोही खारेजी भए, कोही सञ्चलन हुन नसकेर थन्किएको छ, कोही घाटामै भए पनि चल्दैछ । साल्ड ट्रेडिङले चाँही कसरी आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ ?

सरकारले हाम्रो जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर अभिभावकत्व गर्नुपर्छ । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएका छौं । यो एक उत्कृष्ठ नमूना हो । यो संस्थामा सरकारी भन्दैमा काम १०/५ बजेमात्र गरिदैन । किनभने निजी क्षेत्रको पनि यहाँ शेयर छ । व्यापार गर्नु पर्ने भएकोले हरेक कदममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारले बनाएका नीति नियम तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै हरेक क्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझ्दै, आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा अपडेट गराउदै चुस्त दुरुस्त राखेर कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामी आफ्नै लागि भनेर काम गर्दर्छौ । सरकारले गरेको निर्णय निर्देशन अलिकति पनि ढिलाई नगरी अघि बढाउछौं ।
सम्भावित सरकारले गर्ने निणर्य कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पहिलेनै गरिसकेका हुन्छौं । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यान्वयनको लागि महिनौ लाग्ने पूर्व तयारीको कारणले निर्णय भएकै दिन समेत गर्न सफल भएका छौं ।

सरकारले निर्णय गरे वित्तिकै हामी बोर्ड मिटिङ तुरुन्तै राख्छौं । तुरुन्तै अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइहाल्छौ, थोरै ढिलो पनि गर्दैनौं । थोरै समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । हामी जवाफदेहितापूर्ण अघि बढ्छौं । हामीसँग निजी क्षेत्र झै जोश छ । यस्ता संस्था २/४ वटा भए बजारमा हुने कृतिम अभाव नियन्त्रण हुन्थ्यो । हामी जतिनै खु्ला बजारको कुरा गर्छौ । खुला बजारको कारणले उपभोक्त तथा ग्राहकले के पाए ? सरकारी संस्थाले दिएको र तिनीहरुको मूल्य एक पटक हेरौं न ? मुलुकमा विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संस्थाको आवश्यक छ । विश्वमा पनि निजी क्षेत्र भन्दाभन्दै पछिल्लो समय सरकारले धेरै कुरा फिर्ता लिन थालेको छ । भविश्यमा दैविक प्रकोप प¥यो अथवा ठूलो समस्या परे सरकारले भनेको निर्देशन मान्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो । त्यसैले यस्तो संस्था चाहिन्छ पनि ।

आगामी योजना के छन् ?

गैर अनुदानको मल बजारमा ल्याएका छौं । त्यसले तोरी लगायतका तेलहन बालिको उत्पादन बढ्ने देखेका छौं । पहिले–पहिले तराई क्षेत्र चितवन, नारायणगढतिर तोरी प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । किन्नै पढ्र्दैन थियो । अहिले त्यहाँ तोरो छैन । त्यसैलाई फर्काउने हाम्रो प्रयत्न हो ।
हामीले ती उत्पादित तोरीलाई किसानहरुसँग किन्ने सोचमा छौं र यही आर्थिक वर्षदेखि तोरीको तेल उत्पान गर्ने लक्ष्य राखेका हौं । त्यसको लागि हेटौडामानै प्लान्ट राखेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । यो महिनामा उक्त प्लान्ट आइसक्छ । चीनबाट प्लान्ट ल्याउनको लागि एलसी खोलिसकेका छौं ।

त्यसलाई स्टल गरेर हामीले उत्पादित तारी किसानबाट खरिद गरेर तेल पेल्नेछौं । तेलको उत्पादन शुरु भएपछि उपभोक्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । यसलाई सफलतासँगै हाम्रो क्षमता अझ बढाउने योजना छ । यसै वर्ष तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

साल्ट ट्रेडिङका लागि चुनौति के छन् ?

साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले काम गर्र्ने हरेक काम पारदर्शि गर्नुपर्छ । जवाफदेहि हुनुपर्छ । कुनै पनि गलत काम गर्न मिल्दैन । यो हाम्रो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले बजारमा अन्डर इन्भाइसीङ, ओभर इन्भाइसीङका कुराहरु आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

त्यस्तो काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसो नगरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफुलाई टिकाइराख्नु अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौति भएको छ । सबैले सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर फेयर प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यतिखेर सहज हुन्थ्यो । कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो अपेक्षा पनि फेयर प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै हो ।