अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले भरखरै गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कामू सचिवका रुपमा खटाएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम आयोगले गर्नेछ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत वितरणको काम थालिसकेको छ । आयोगले सबै स्थानिय तहसंग प्राकृति स्रोत तथा साधनको विवरण मागिररहेको छ । आयोगको काम र योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर कामु सचिव अर्यालसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहसः

वैकुण्ठ अर्याल, कामूसचिव-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी आफनो काम अघि बढाउदैछ ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोेग हो । यसका ४ वटा म्यान्डेट छन् । यसले सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । वित्त हस्तान्तरणको पाटोमा संविधानले ४ प्रकारको अनुदान जान्छ भनेको छ । यसमा वित्त सामानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् । यो आयोगले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो वित्तिय समानिकरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराको शुत्र बनाएर सिफारिस गर्छ । यसोगर्दा उसको राजश्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको क्षमता कति छ, पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक, सामाजिक विभेदको अवस्था कस्तो छ । अनि उसको अन्य क्षेत्र, प्रदेशको र स्थानीय तहसँग संम्बन्धको आधारमा वित्त समानिकरणको एउटा शुत्र बनाउछ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई विकासको गतिमा हेरिन्छ । काठमाडौं  डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाको विकासको लागत निश्चित रुपमा फरक हुन्छ । सोही आधारमा सबैका लागि एउटा शुत्र बनाँउछ । त्यो शुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारीश गर्छ ।

स्रोत मात्रै हेरिन्छ कि सामर्थ्य पनि हेरिन्छ ?
यसले सुत्र बनाएर संविधानले तोकेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा केही कुराहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भए बमोजिम काम गर्छ । यिनीहरुमा तोकिएको भार दिएर त्यही भारको आधारमा मानव सूचांक वा गरिवीको सूचांक तयार पारिन्छ । त्यही सूचांकको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा के के कुरा हेरिएको थियो ?
त्यति खेर आयोग गठन भएको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सामान्य सुंचाक बनाएका थियौ । त्यस बेला हामीले नै स्थानीय तहलाई बजेट दिएका थियौ । त्यस बेला प्रदेश तह अस्थित्व मै थिएन । यसवर्ष भने प्रदेशलाई पनि बजेट व्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय सहजिकरण हुन्छ । शसर्त अनुदानमा त्यहाँको पुर्वाधारको आवश्यता र अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्रको निश्चित कामका लागि शर्तसहित भनेर सरकारलाई अनुदान सिफारिश गर्दछ । यो शुत्र सरकारको लागि अनिर्वाय हुन्छ । यसलाई उल्टाउन सकिदैन । सरकारले यसैको आधारमा मात्रै अनुदान पठाउन वा दिन पाउँछ । कति पैसा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरामा आयोगले केही पनि भन्दैन् । बजेटको आधारमा नै कति दिने भन्न सकिन्छ । जस्तै १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलव्ध छ भने त्यहीअनुसार, २ सय अर्ब उपलव्ध भने त्यहि अनुसार, ३ सय अर्ब उपलव्ध छ भने त्यही अनुसार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा श्रोत बाडफाँट हुन्छ । जस्तै स्थानीय तहको इन्डेक्स ०.१२ आयो र कोषमा पैसा १ अर्ब छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ पाउने भयो ।

समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान यो आयोगको म्यान्डेट भित्र पदैन । त्यसलाई सरकारले एउटा निश्चिन निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कार्यन्वन गर्छ । दोस्रो काम राजस्व बाँडफाँट यसले गर्दछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन्न । केही स्थानीय तहलाई मात्र तोकिएको छ, केही स्थानीय तह र प्रदेशलाई मात्र तोकिएको छ, कही तिनैलाई तोकिएको छ, केही संघलाई मात्र पनि तेकिएको छ । दुई वटा राजस्व आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि यो विभाज्य कोषमा राख्ने एउटा कम्पोजिट फर्ममा र त्यहाँबाट सबैको लागि विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । ७० प्रतिशत संघका लागि १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लागि भनिएको छ । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि १ सय अर्ब रुपैयाँ आयो जसमा ७० अर्ब संघले राख्ने भयो, १५ अर्ब प्रदेशलाई र १५ अर्ब स्थानीय तहलाई जान्छ । अब त्यो १५ अर्बलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । अर्को १५ अर्बलाई ७ प्रदेशमा बाँड्नु पर्यो । यसरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पनि यहि आयोगलाई छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड २/३ ओटा कुराहरु संविधानले भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गर्ने भन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत रोयल्टी संघमा र २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । यसमा जो,जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरुलाई दिने हो । तिनै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा निर्धारण गर्न सकिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायीत्व र स्थीति कस्तो छ ? त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले बजेट भन्दा अगाडि आर्थिक नीति बनिसकेपछि त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने भनेको थियो । अहिले त्यो अधिकार आयोगलाई दिईएको छ । जसले गर्दा ३ वटा तहको अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अरु कुरा अध्ययन, अध्यायपन र अनुसन्धान गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाट तथा वातावरणीय स्रोतको मूल्याकंन गराउने सिफारिस यो आयोगले गर्दछ ।

वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १ जना सचिवको लागि ४ जना सहसचिव सहयोगी रहने छन् । ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना करारमा लिने कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर झन्डै सय जनाको संरचना हुनेछन । यहाँ सबै प्रशासन र राजस्वका मात्रै मान्छे हुनेछन् । आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ । अर्को प्राविधिक सम्बन्धित व्यवस्थापन जसलाई सिभिल प्रविधिक सहसचिवले लिने गर्दछन् । अहिले सिभिल इञ्जिनियर भन्ने गरिन्छ । वनसँग सम्बन्धित सबै दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । जसमा जलविद्युत विज्ञ पनि हुन्छन् ।

बाडफाँटको सुत्र तयार भयो ?
त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि हामीले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहलाई हामीले तथ्याङक संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ । संविधानको अनूसुचि ८ ले स्थानीय अधिकारको सुची भनेको छ, ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि, ७ ले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सुचि भनेको छ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा विधाको सुचि भनेको छ । यसले के के काम गर्नु पर्छ ? यसमा कति स्रोत चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौ । अर्काे कार्यविस्तृकरण भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले गरेको थियो । हामीले सबै सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं ।

कार्य विस्तृतिकरण र संविधानको म्यान्डेटको आधारमा तल जाने कुराहरु के के हो भनेर छुट्याइरहेका छौ । छुट्याईसकेपछि तल जाने कुरा के के हो र कति अनुदान चाहिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । अनुदान कति चाहिन्छ भन्ने कुराको शुत्र बन्छ ।

बजेट आउनु भन्दा पहिले नै स्रोतको बाँडफाड हुन्छ ?
अझ कानुनमा हेर्ने हो भने वित्त सामनीकरण अनुदान वापत यति रकम आउन सक्छ भन्ने अनुमानित सिलिङ रकम हामीले स्थनिय तहमा फागुन मसान्त भित्रै पठाईसक्नु पर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै एउटा एक्सरसाईज सकिसकेको हुनुपर्दछ । हामी त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौ । हामी कानुनको डेटलाईन मिट गर्छाै ।

माथिलो तहमा अध्यक्ष नहुदा काम गर्न कतिको समस्या भएको छ ?
त्यो त स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष नहुँदा केहि असहजता हुन्छ नै । तर पनि हामी आफुले गर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहले ऋण उठाउन चाह्यो भने त्यसको विधी र प्रक्रिया के हुन्छ ?
अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार भएका छैनन् । त्यसका लागि हामीले औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ४।५ वटा औजार प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यि औजारहरु पछाडी व्याकअप ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहमा ग्यारेन्टेड मेकानिजम तयार भैसकेको छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन् । प्रदेशका हकमा पनि त्यहि हो ।

प्रदेश सम्बन्धी कानुनहरु चाहियो, ऋण लिएपछि तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनपर्यो । बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ ।
केन्द्रिय बैंकले १ सय रुपैंयाँकोे हरियो गैँडा भएको नोटमा लेखेको हुन्छ नि यो सरकारको जमानत प्राप्त छ यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिइनेछ । त्यो भनेको सरकार जमानी बसेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यस्तै ग्यारेन्टी गरिदिने प्रावधान आवश्यक पर्छ ।

संघियता कार्यान्वयनसँगै अब देश कता जान्छ ?
हिजोका दिनमा जति पनि काम गरेका थियौ नि त्यो सरकारको मन्त्रालयले गरेको थियो तिनीहरुको जिल्ला कार्यलय, डिभिजन कार्यलय तल थियो, क्षेत्रिय कार्यलयहरु तल थिए र तिनीहरुले गर्दै आएका थिए । त्यही भएर केन्द्रबाट निकासी दिने भन्ने हुन्थ्यो । अबका दिनमा ती सबै कामहरु स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढेर गर्छन् ।

अब संघीय संन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह सन्चित कोषमा सिधै बजेट हस्तान्तरण हुन्छ । अधिकारहरु नागरिकका घर आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नगर सभाहरुले आफैं बजेट बनाएर आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास गर्छन् । यसले शासन प्रशासन सञ्चालनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीता र निगरानी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था माथि नागरिकको नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य शर्त नै मानिन्छ । अब नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष निगरानीमा शासन प्रशासन सञ्चालन हुने हो । त्यसकारण नागरिकको सहभागीतासहित नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने उपकरणबाट सञ्चालन हुने देश विकासकै गतिमा अघि बढ्छ ।

तीन तहको बजेट निर्माण चक्र कस्तो हुनेछ ?
जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट राख्ने कोष कहाँ र कसरी बन्छ ?
प्रदेशले कुनै एउटा बैँकमा खाता खोलेर कोष खडा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकमा राख्न पाउने भन्ने अभ्यास नै भैसकेको छ ।

आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँटमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि कहाँ जाने ?
स्रोत बाँडफाँटमा चित नबुझे अदालत जाने व्यवस्था छैन । यसका लागि हामीले नै न्यायोचित बाडफाँटको ग्यारेन्टी गर्ने हो । स्रोत बाँडफाँडको आधार तोकिएको हुन्छ त्यही आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ ।

सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाडफाँड गर्नु कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ?
चुनैतिहरु धेरै छन् । पहिलो त तथ्याकहरु उपलव्ध हुन गाह्रो छ । अझै पनि हाम्रो सोच एकात्मक राज्य प्रणालीमा नै छ । तल क्षमता छैन भनेर धेरै कुराहरु छोडनै चाहादैनन् । संविधानले अर्कैलाई म्यान्डेट दिईसकेको छ तर हामी माथी नै होल्ड गर्ने प्रयासमा छौं । तीन वटै तहका सरकारहरु बढि महत्वकांक्षी देखिए । एकले अर्काेलाई नटेर्ने हुन की भन्ने डर पनि छ । वित्त आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरि बाडफाँट गर्नेर्छाै ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल