विरेन्द्र बैद्यवार क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

जबसम्म अनिवार्य बीमा प्रिमियम बराबरीको तहमा स्वेच्छिक बीमा प्रिमियम रकम पुग्दैन, तबसम्म बीमा कम्पनीहरुले सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदैन ।

---

विकासित देशमा ७०/७५ प्रतिशत बीमा स्वेच्छामा हुन्छ भने २५/३० प्रतिशत बीमा बाध्यकारी हुन्छ ।

---

४/५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुले धेरै सेवा डिजिटलाईज गर्नेछन् । ग्राहकले सेवा लिनको लागि बीमा कम्पनीको कार्यालय जानुपर्दैछ ।

---

हामीले स्वास्थ्य बीमातर्फ विशिष्ट सेवा दिएका छौ । उपचारमा भएको खर्च दावी गर्न, भुक्तानी लिनको लागि ग्राहक बीमा कम्पनी धाइरहनु पर्दैन ।

बीमा बजारको प्रतिस्पर्धामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी कुन स्थानमा छ ?

असोज मसान्तसम्ममा प्रिमियम संकलनको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा छौं । चालु आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बजारको वृद्धि करिव १५ प्रतिशत छ । प्रथम तीन महिनामा हामीले १८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छौं । यस वर्ष प्रिमियम संकलन गर्न वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

बीमा प्रिमियम वृद्धिदर गतवर्ष भन्दा कम भएको हो ?

प्रिमियम वृद्धिदरमा केही कमी देखिए पनि बीमा बजारको वृद्धिमा कमी आएको छैन । मोटर बीमाको प्रिमियम, दंगा तथा आतंकवादको बीमा प्रिमियम लगायत केही शिर्षकको बीमा प्रिमियम दर बीमा समितिले घटाई दिएकोले प्रिमियम रकमको वृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ ।

कुन कुन क्षेत्रको बीमा स्वेच्छिक वृद्धि भएको छ ? कुन कुन क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा अनिवार्य गरिएको कारणले बीमा गर्ने क्रम बढेको छ ?

मुलतः अनिवार्य बीमा नीतिको प्रभावले नै बीमा बजार विस्तार भएको छ । बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुँदा गरिने बीमा बढी छ । त्यस्तै, अनिवार्य बीमा गर्ने पर्ने सरकारको नीतिहरु भएका कारणले तेस्रो पक्षको बीमा बजार विस्तार भएको छ । बाली तथा पशुबाली बीमा बजार बढ्दै गएको छ ।

स्वेच्छिक बीमाको अभ्यास कम छ । यसमा बीमा कम्पनीहरुको पनि कमजोरी रहेको देख्छु म । किनकी बीमा कम्पनीहरुबीच बाध्यकारी बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । बीमा हुनु पर्ने तर नीतिगत रुपमा अनिवार्य नगरिएको क्षेत्रलाई आकर्षिक गर्नेतर्फ बीमा कम्पनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनिवार्य बीमा प्रिमियम रकमको तुलनामा बीमा कम्पनीको प्रयासमा आएको प्रिमियम रकम ज्यादै कम छ । करिव ९५ प्रतिशत प्रिमियम अनिवार्य बीमाबाट आएको छ भने स्वेच्छिक बीमाबाट करिव ५ मात्र प्रिमियम संकलन हुन्छ । जबसम्म अनिवार्य बीमा प्रिमियम बराबरीको तहमा स्वेच्छिक बीमा प्रिमियम रकम पुग्दैन, तबसम्म बीमा कम्पनीहरुले सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदैन । जबसम्म ग्राहक आफ्नो वा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्छु भनेर बीमा कम्पनीमा आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म तबसम्म बीमा बजारप्रतिको आकर्षण पनि हुँदैन ।

स्वेच्छिक बीमा बढाउन बीमा कम्पनीहरुको भूमिका के हुनसक्छ ?

बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुमा सोचमा केही गम्भिर कमजोरीहरु छन् । खासगरी निर्जीवन बीमा गर्न चाहाने मान्छे बीमा कम्पनी आउनुपर्छ, कहाँ बीमा कम्पनीहरु ग्राहकको घर घरमा जान सक्छ ? भन्ने सोच गलत हो । त्यस्तै, जनचेतनाको कमी भएकोले बीमा गर्न मानिसहरु स्वेच्छाले आएनन् भन्ने तर्क पनि गलत छ । जनचेतना पनि बढाउने र हामी यस्तो सेवा दिन्छौं भनेर कम्पनीहरु किन सर्वसाधारणको घरदैलोमा नजाने ? हामी जानै पर्छ । हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा मात्र होइन, विकसित देशहरुमा पनि बीमा कम्पनीहरु ग्राहकको खोजीमा घरदैलोमा जानैपर्छ । फरक के चाही हो भने विकासित देशमा ७०/७५ प्रतिशत बीमा स्वेच्छामा हुन्छ भने २५/३० प्रतिशत बीमा बाध्यकारी हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुको सोचाई फारकिलो हुनुपर्छ । बीमा बजार सहरमा मात्र खोज्ने होइन, ग्रामिण क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ । बीमा कम्पनीहरु परम्परागत रुपमा घर, सवारी, कार्गो जस्ता सम्पत्ति बीमा जबरजस्ती बीमा गराउने काममा मात्र सीमित रहे । माइक्रो बीमा पोलिसी बनाएर आधुनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने गराउने अभ्यास नै भएन ।

मुख्य शहरमा शाखा खोलेर ती शाखामा आउने ग्राहकको मात्र बीमा गरेर पुग्दैन । बैंकहरुले शाखारहित बैकिङ सेवा शुरु गरेको छन् । उनीहरुले एक व्यक्तिलाई प्रतिनिधि तोकेर प्रविधिको सहायाताले जसरी बैकिङ सेवा दिएका छन्, त्यसरी नै बीमा कम्पनीहरुले नै प्रविधिको प्रयोग, ब्रान्चलेस इन्स्योरेन्स सर्भिसको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी वृद्धि नगरी सुखै छैन ।

पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीहरुले कसरी बजारीकरण गरिरहेका छन् ? बीमा सेवा लिन ग्राहक कम्पनीमा जान्छन् वा कम्पनीका कर्मचारी ग्राहकको खोजीमा बजारमा जान्छन् ?

बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु नयाँ ग्राहक आकर्षित गर्न बजारमा नजानु नै मुख्य समस्या हो । बैंकहरुसँग सम्पर्क सम्बन्ध बढाएर, ठूला औद्योगिक समूहको कार्यलयमा गएर लविङ गर्ने बाहेक बजारीकरणतर्फ बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कमजोरी नै छ । जसरी बैंकमा निक्षेप संकलन गर्न वा कर्जा लिन ग्राहक बैंक खोजेर जान्छन्, त्यसरी बीमा सेवा लिन ग्राहक आउने अभ्यास पनि छैन । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नको लागि कर्मचारी, अभिकर्ता परिचालनदेखि सेवा वितरणको च्यानलमा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ । धेरै बैंकहरुले शाखा १०० भन्दा बढी बनाएका छन्, २००/५०० भन्दा बढी स्थानमा ब्रान्चलेस सेवा सञ्चाल बनाएका छन् । रेमिट कम्पनीहरुले हजारभन्दा बढी भुक्तानी काउन्टर सेवा सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो नेटवर्कमा बीमालाई पनि सँगै लैजान सकिन्छ । व्यक्ति र संस्था दुबैलाई एजेन्ट बनाएर ठूलो सञ्जालमार्फत जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै सेवा बिक्रीमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोग ग्राहकको पनि माग हो, तपाईहरुको पनि चाहाना हो । धेरै नेपालीले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन । इन्टरनेटको नेटवर्क पनि व्यापक विस्तार भईसकेको छ । तर पनि बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग किन सुस्त भयो ?

हो, बीमा बजार प्रविधि भित्र्याउने मामिलामा अनिच्छुक देखिएको जस्तो देखियो । हाल १७ वटा निर्जीवन कम्पनीहरु छन्, कुल प्रिमियम करिव २० अर्ब रुपैयाँ हो । प्रति कम्पनीको हिस्सा सवा अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । जसरी अहिले बैकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भएको देखिन्छ, त्यो लेबलको प्रविधि प्रयोग गर्न एउटा बीमा कम्पनीले कम्तिमा ५/७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । दुई वर्षअघिसम्म बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी नै १२/१५ करोड थियो । उनीहरुले ५/७ करोड खर्च गरेर प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब कम्पनीहरुको पुँजी पनि १ अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । जुन कम्पनीको पुँजी पनि १ अर्ब पुग्दैछ, वार्षिक प्रिमियम ३/४ अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ, उनीहरुले ५/७ करोड खर्च गरेर प्रविधिको प्रयोग बढाउने छन् । त्यसले अरु कम्पनीलाई पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न दवाव दिनेछ । ४/५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुले धेरै सेवा डिजिटलाईज गर्नेछन् । ग्राहकले सेवा लिनको लागि बीमा कम्पनीको कार्यालय जानुपर्दैछ । धेरै सेवा अनलाईनबाट नै लिन सकिनेछ ।

सबै बीमा कम्पनीहरु मिलेर कम लागतमा साझा सफ्टवेयर किनेर प्रयोग गर्न सकिदैन ?

हाल बीमा कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरबाट सबै प्रकारको इन्टिग्रेटेड सूचना प्राप्त हुन सक्दैन । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई उपयोगि हुने सफ्टवयर कष्ट सेयररिङमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुन कुन सेवामा विशिष्टिकरण गर्दैछ ?

बीमा सेवा प्रदान गर्न विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । हामीले अहिले व्यक्तिगत बीमा र सम्पत्ति बीमामा जोड दिएका छौ । सवारी बीमा, घर बीमा, व्यवसाय बीमा, स्वास्थ्य बीमामा हामीले जोड दिएका छौं । ठूलो बीमा भन्दा साना र मध्यम खालको बीमालाई जोड दिएका छौं ।

सरकारले छुट्टै स्वाथ्य बीमा ऐन आएको छ, सरकार आफैले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्छ कि तपाईहरुको विजनेश पनि खोसिन्छ ?

विजनेश खोस्ने कुरै छैन । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदा नै पुग्छ । ९३ प्रतिशत नेपाली बीमाको दायरामा छैनन् । बजार ठूलो छ । सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चानल गर्दा बीमाबारे जनचेतना बढाउँछ । बीमाको महत्व सर्वसाधारणले बुझ्छन् । त्यसको लाभ बीमा क्षेत्रले पाउँछ ।

हामीले स्वास्थ्य बीमातर्फ विशिष्ट सेवा दिएका छौ । नर्भिक, बयोदा, मेडिसिटी, अल्का, नोबेल मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज लगायतसँग सहकार्यको सम्झौता गरेर स्वास्थ्य बीमा सेवा दिदै आएका छौं । स्वास्थ्य बीमा गर्ने ग्राहकलाई हामीले एउटा यूनिक कार्ड दिन्छौं । त्यही कार्डको आधारमा ग्राहकले हामीसँग सहकार्य भएका अस्पतालहरुमा उपचार गराई बीमा बापतको रकम पाउनेछन् । उपचारमा भएको खर्च दावी गर्न, भुक्तानी लिनको लागि ग्राहक बीमा कम्पनी धाइरहनु पर्दैन । हामीले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा पोलिसी दिईररहेको छौं । उपचार गर्दा हुने सबै खर्च रकमको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र विरामीले बोहोर्नुपर्छ । बाँकी बीमा पोलिसीले कभर गर्छ, बीमा कम्पनीले हस्पताललाई सोझै बुक्तानी गर्छ ।

बीमा पोलिसी लिँदा अस्पताल भर्ना भएको बेलामा मात्र बीमाले खर्च बोहोर्ने वा ओपीडी सेवामा पनि बीमाले खर्च बेहोर्ने भनेर ग्राहकलाई छनौटको अवसर दिन्छौं । यो सेवा १५ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका उमेर समूहलाई दिईरहेका छौं । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अभिभावको पोलिसले कभर गर्छ । बीमा रकमको १.५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ । १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्दा वार्षिक १५०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउनुपर्छ ।

तपाईले यो सेवालाई बीर, टिचिङ, पाटन जस्ता बढी विरामी जाने र उपचार खर्च पनि कम हुने अस्पतालमा किन लैजानु भएन ?

तपाईले भनेको अस्पतालहरु लगायत सबै सरकारी अस्पतालहरु, जिल्लाहरुमा रहेको सरकारी अस्पतालहरुमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ । तर ती अस्पतालहरुमा बीमा कम्पनीले मागेका सूचनाहरु दिनुपर्छ । त्यसको निश्चित प्रक्रियाहरु छन् । त्यो प्रक्रिया बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भईरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गर्नको लागि अधिकार प्रत्यायोजनको समस्याहरु पनि देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास