काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावलगतै बन्ने वामपन्थी गठवन्धनको सरकारले रक्सौल अमलेखगन्ज पाइपलाइन सम्झौता रद्ध गर्ने बताएका छन् ।

पाइपलाइन सम्झौतामा भएका कतिपय विषय मुलुकहितमा नभएको बताउदै उनले सकेसम्म सच्याउने र नभए सम्झौता खारेज गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पाइपलाइन संरचना बनेपछि भारतबाट १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने वाध्यकारी सम्झौता राष्ट्रहित विपरित भएको दावी गर्दे सम्झौता रद्ध गर्ने बताएका हुन् ।

‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासे लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ’, ओलीले भने ।

नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल